सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जसरी पनि संसद्बबाट अनुमोदन गराउने

तयारी थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुर’क्षा निकायलाई ‘हा’ई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ।

संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस भएपछि देशव्यापी आन्दो’लन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै
सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘सामान्य अव’स्थाबाहेक केही समस्या आउन सक्छ।

यो महिनाभरि नै हाई अ’लर्टमा रहनु, अहिले एमसिसीविरु’द्ध आ’न्दोलन भइरहेको छ, भारतविरो’धी आन्दो’लन पनि चर्कन सक्छ।
यी विषयलाई ध्यानमा राखेर सु’रक्षा अवस्था मजबुत बनाउनु भन्ने निर्देशन छ’, उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘सुर’क्षा निकाय सधैं नै
(२४ सै घण्टा) हाई अलर्ट रहन्छ तर पनि विशेष अवस्था आउन सक्छ भनिएको छ।’

एमसिसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मंगलबार काठमाडौं आउँदैछिन्।
सरकारले सुर’क्षा निकायलाई हाई अलर्टमा मात्रै राखेको छैन, विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसी र भारतको विरोध नगर्न अपिल गरेको छ।

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी परि’योजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि
संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेका बेला उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख

प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा
(एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नेेछिन्।

‘एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने र त्यसकै भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन बोलाउनुमा पनि अर्थ रहेको छ। सुरक्षा अवस्था
क’डा राख्न निर्देशन आउनुले पनि एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने संकेत छ’, सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले भने।
‘
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरिरहेको एउटा दलले सीमा क्षेत्रमा भारतीय ह’स्तक्षेप र एमसिसीको विरोध
गर्दै सडकमा आ’न्दोलन गरिरहेको छ। सडकमा आन्दोलन हुन थालेपछि सरकारले त्यसविरु’द्ध आन्दो’लन नगर्न चेता’वनी पनि दिएको छ।

भारतीय सीमा सुर’क्षा बलका जवानले तुइन काटि’दि’एपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा ख’सेर बे’पत्ता भएको घट’नाको
विरोधमा नेकपा एसका युवा, विद्यार्थीले शुक्रबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी’को पु’तला जला’ए’पछि सरकारले आन्दो’लन नगर्नचेतावनी

दियो। महाकाली नदीमा जयसिंह बे’पत्ता प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गोलमटोल प्रतिवेदन बनाएपछि त्यसवि’रुद्ध सत्तागठब’न्धनकै घटक
अस’न्तुष्टबनेका छन्। यसैक्रममा भारतले जयसिंह घ’टनाबारे नेपाल सरकारबाट कुनै जानकारी नभएको जनाएपछि मुलुकभर भारत विरो’धी भावना जागृत भैरहेको छ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते विज्ञप्ति जारी गरी एमसिसी र भारत वि’रोधी आ’लन नगर्न सचेत गराएको हो। भदौ १८गतेको
विज्ञप्तिमा एमसिसी विरोधी गतिविधिप्रति लक्षित थियो। २० गतेको विज्ञप्तिमा भने भारतवि’रुद्ध प्रद’र्शन नगर्न चे’वनी दिइएको छ।

केही दिनयता काठमाडौंमा एमसिसी र महाकालीमा जय’सिंह बे’पत्ता प्रक’रणमा आन्दो’लन भैरहेको छ। दिनहुँजसो सडकमा प्र’दर्शन हुन
थालेपछि गृह मन्त्रालयका तर्फबाट प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञ’प्तिमा शा’न्तिपूर्ण प्र’दर्शन’समेत रो’क्न चेता’वनी दिइएको
छ। संविधानप्रदत्त हकलाई समेत गृह मन्त्रालयले मिच्न खोज्दै प्रद’र्शनमा रोक लगाउन खोजेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मित्र राष्ट्रविरुद्ध लक्षित गतिविधिमा संलग्नलाई का’रबाही गर्ने चे’तावनी
दिएका हुन्। छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरी नाराबा’जी गर्ने, जुलु’स प्रद’र्शन गर्ने र पु’तला ज’लाउने गति
विधिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्या’नाक’र्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न गृहले भनेको छ। मित्र राष्ट्रवि’रुद्ध हुने यस्ता गतिविधिमा संलग्न
हुनेलाईकानुन’ब मोजिम कार’बाही गर्ने चेतावनी पनि गृहले दिएको छ। ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा
मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गति’विधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ।

त्यस्ता अ’भिव्यक्ति र गतिविधिको मन्त्रालयलेसूक्ष्म रूपमा निग’रानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित का’नुनबमोजिम
क डा का रबाहीसमेत गरिने बेहोरा सबैमाजानकारी गराइन्छ,’ एम’सिसी वि’रोधी गतिवि’धिलाई ल’क्षित गरेर गृहले निकालेको विज्ञप्तिमा छ।
सरकारले एमसिसी र भारत’वि’रुद्ध’आ’न्दोलन भए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएपछि सत्ता सहयात्री दलसमेत स’शंकित बनेका छन्।

तुइनको तार का’टेर महाकाली नदीमा जयसिंह धामीलाई ख’सारे बे’पत्ता बनाउने एसएसबीका जवानलाई का’रबाही गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ।यो
विषयमा दो’षीलाई का’रबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले भारतसँग कुनै कूटनी’तिक पहल गरेको देखिँदैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्तापोखरेल
नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गर्न नभई मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रदर्शन नगर्न मन्त्रालयले अपिल गरेको बताउँछन्।

प्रमुखि विपक्षी दल एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसिसीको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रावलले
आफूलेएमसिसीको विरोध गरिरहने र हिम्मत भए प’क्राउ गर्न सरकारलाई चुनौ’ती दिएका छन्। एमसिसी पास भए रा’ष्ट्रघा’त हुने
उनको भनाइ छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतका नेताहरू पनि एमसिसीको
विप’क्षमा देखिएका छन्। भुसाल अहिले गठब’न्धन सरकारको ऊर्जामन्त्री छिन्।

एमसिसीलाई संसद्मा पेस गर्नकै लागि भदौ २३ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ। सरकारले एमसिसी जसरी पनि संस
द्बाट अनुमोदन गराउने रणनीति लिएको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष
केपी ओली लगायतसँग छलफल र सम्पर्क सूत्र बढाएका छन्।

ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन्। गत मंगलबार सरकारका तर्फबाट कानु’नमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष ओली
सँग भेटी एमसिसी अनु’मोदन गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए। ओलीले संसद्मा गठबन्धन सरकारको बहुमत रहेकाले एमसिसी

पास गराउन आफ्नो पार्टीको आवश्यकता नपर्ने बताएका थिए। सत्ता गठब’न्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सबैसँग पर्याप्त छलफल गरेरमात्रै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। यो खबर अाजको नागरीक न्युज मा छ।