काठमाडौं ।

ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटमा नेपालको ढुंगा, गिटी र बालुवा भारतलाई बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने ‘आइडिया’ फुराइएको छ । वातावरणविदले भने सरकारको यस्तो आइडियाले नेपालको चुरे क्षेत्र सखाप हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।’

बजेटका गरिएको यस्तो व्यवस्था देखेर आफू चकित परेको एकजना वातावरणविदले रातोपाटीलाई बताए । ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरिनेछ भनिएको भए स्वदेशमै निकासी गर्न दिइने बुझिन्थ्यो’ ती वातावरणविद भन्छन्, ‘तर, निकासी गरी व्यापार घाटा कम गरिनेछ भनिएको हुनाले भारतमा निकासी गर्न दिइने प्रष्ट अर्थ लाग्छ ।’

सरकारको यो निर्णयले अब नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र चुरे क्षेत्रको विनाश हुने उनी बताउँछन् । ती विज्ञका अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्नुको अर्थ अब भारतमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न दिइने भनिएको हो । नेपालको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चीन वा तेस्रो देशसम्म निकासी हुने कुरै भएन ।

विगतमा तस्करहरूले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका कारण चुरे क्षेत्रको दोहन भएपछि सरकारले निकासीमा रोक लगाएको थियो । स्वदेशमा भइरहेको निर्माण कार्यलाई असर परेको भन्दै व्यवसायीहरुले स्वदेशमा प्रयोग हुने गरी निकासी खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

तर, ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति ल्याइएको छ ।

राष्ट्रपतिका नामबाट राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, राष्ट्रपतिबाट जारी भएको विनियोजन अध्यादेशमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्ने प्रावधान राखिनु अनौठो भएको विज्ञ बताउँछन् ।

ओली सरकारले व्यापार घाटा घटाउने उपायका रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने अनुमती मात्रै दिएको छैन, ढुंगा खानीदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न लाग्ने सामग्रीको आयातमा भन्सार छुट दिनेसमेत बताएको छ ।

बजेटको १९९ नम्बर बुँदामा यसबारे स्पष्टसँग भनिएको छ,‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

त्यसैगरी बजेटको २०० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिणाम र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ । निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पुर्याइनेछ । रातोपाटी

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय