काठमाडौं ।

संविधानतः जेठ १५ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नु पर्छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (आय र व्यय वार्षिक अनुमान) पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, जेठ ३ गतेसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएको छैन । अर्थात् सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन । अथवा बोलाउन चाहिरहेको छैन । जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारले किन आनाकानी गरेको हो ? केही न केही रणनीति पक्कै होला । तर, प्रष्ट छैन ।

गत वर्ष जेठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्‍मा प्रस्तुत गरिएको थियो । वैशाख २६ गते प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन बोलाएको थियो। तर, यो वर्ष आजसम्म अधिवेशन बोलाइएको छैन । यसरी हेर्दा यो वर्ष प्रि-बजेट छलफल नहुने सम्भावना छ । बजेटको कम्तीमा १५ दिनअघि प्रि-बजेट (विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता)मा छलफल सक्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । जबकि जेठ १५ आउन अब १५ दिन बाँकी छैन । प्रि–बजेट छलफलदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता १५ दिनअघि नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले उल्लङ्घन गरिसकेको छ ।

यता संसद् सचिवालयले पनि बजेट अधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेको भए पनि समय घर्किसकेकाले प्रि बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने बताइसकेको छ । आजै सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रि–बजेट छलफलका लागि समय घर्किसकेको बताएका छन् । यसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागि प्रि-बजेटमाथि छलफल नै नहुने निश्चित जस्तै भएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्‍मा कहिले पेस गर्ला भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

अहिलेको विषय बजेटको मात्रै छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि छ । संविधानको धारा ७६(३) बाट ठुलो दलको हैसियतले ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनले यसअघि वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिन सकेका थिएनन् । हुनत संसद्प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको खासै विश्वास पनि छैन ।

त्यसलाई उनका विगतका कदमले पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट पारित भए लगत्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । गत वर्षको असार १८ गते । त्यसपछि संसद् बस्नै सकेन । ६ महिनाभित्र अधिवेशन बस्नै पर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा सांसदकै घाटी निमोठी दिए । भलै त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदियो । पुनः स्थापनापछि विश्वासको मत पाउन असफल प्रधानमन्त्री ओली फेरि ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

उनको पद कति दिन रहन्छ भन्ने यकिन छैन । ओलीको सरकारको भविष्य निर्धारण उनको हातमा छैन । उनकै पार्टीको नेपाल समूहले संसद्मा विश्वासको मत नदिएको घटना पुरानो भएको छैन । तर, अहिले उनीहरू सहमति र एकताका लागि संवादमा छन् । अब ओली सरकारको भविष्य उनी नेपाल समूह र जसपाको ठाकुर समूहसँग छ । नेपाल र जसपा ठाकुर समूहले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीले दुई वर्षसम्म सत्ता चलाउन सक्छन् ।

तर, त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा सरकार बन्ने एउटा मात्रै विकल्प रहेनछ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम । तर, त्यो सम्भावना एकदमै कम छ । कारण ७६(५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा अरूलाई झने जटिल छ ।

धारा ७६ को कुनै पनि धाराबाट सरकार नबनेमा संसद् स्वतः विघटनको बाटोमा जानेछ । जसको प्रतिक्षमा ओली छन् । ओलीको अन्तिम उद्देश्य पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा नै जाने हो । स्वाभाविक रूपमा ओली सत्तामा रहिरहन चाहन्छन् । जुन कुरा गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा जसपाका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनले गरेको प्रयासले देखाउँछ ।

तर, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएमा संसद्लाई विघटन नै गर्ने गरी उनी अघि बढ्नेमा दुई मत छैन । अब सत्ता र संसद्को आयु समानान्तर रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । सत्ता( अर्थात् ओली प्रधानमन्त्री) रहे संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछ । तर, सत्ता रहेन भने संसद् पनि नरहन सक्छ । माथि उल्लेख भनिएजस्तै संविधानको धारा ७६ ले सरकार दिन नसकेमा स्वतः विघटन हुनेछ । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी ! केटिएम दैनिक