काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलाप एकपछि अर्को गरी अलोकतान्त्रिक, अनुत्तरदायी बन्दै गइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम संसदको हो। संसद नै प्रधानमन्त्रीको बन्धकमा परेको छ।

संसद विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रितक भएको सर्वोच्च अदालतलको आदेशले पुष्टी गर्‍यो। उसले मितिसमेत तोकेर संसद पुनर्स्थापना गरिदियो। तर पुनर्स्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन नै बस्न सकेन। केवल प्रतिनिधि सभाको बैठकमात्र बस्यो। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री छिरेर मुलुकलाई सम्बोधन गर्ने, यस्तो कोभिडको बेलामा के काम भइरहेका छन् भन्ने र आश्वस्त पार्ने काम भएन। यस्तो लाग्छ- पुनर्स्थापित संसदप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको चासो र सरोकार नै छैन।

हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रतिनिधि सभा त बोलाइयो तर राष्ट्रिय सभा बोलाइएन। त्यसैले विधेयक एउटा पनि पारित हुन सकेन। प्रधानमन्त्रील ओलीले आफूले संसद विघटन गर्नुअघि राष्ट्रपतिबाट नौ वटा अध्यादेश ल्याएका थिए। प्रतिनिधिसभा छउन्जेल ती विधेयक संसदबाट पारित गराउनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेनन्, ती स्वत: खारेज भए। जब प्रतिनिधि सभा स्थगित भयो फेरि तिनै खारेज भएका अध्यादेश उनले पारित गरे। त्यतिमात्र होइन ती अध्यादेशका आधारमा कति नियुक्ति सिफारिस भएका छन्।

यो अध्यादेशबाट संसद चलाउने प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा र संसद छल्ने प्रपञ्च हो भन्दा अतियुक्ति हुँदैन। हुन त संसद र संसदीय समितिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको सदैव उपेक्षाभाव रह्यो। त्यसको सिको सरकारका मन्त्री र सचिवहरूले पनि गर्न थालेका छन्। उनीहरू संसदीय समितिमा समय मिलाएर बोलाउँदा पनि विभिन्न बहानामा अनुपस्थिति हुने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले लगाएको यो रोग संक्रामक भएर जाँदैछ।

सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही संसद उपेक्षित भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उत्तरदायी कसले गराउने हो? यो अहिलेको यक्ष प्रश्न छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमात्र होइन राष्ट्रपतिजस्तो संस्थालाईसमेत कमजोर र हँसीमजाकको विषय बनाएका छन्। अस्ति लिएको शपथमा उनले मन लागी गरे। राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शपथको ढाँचा हुबहु दोहोर्‍याउनुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीले त्यसो गरेनन्।

शपथ मन लागी गर्ने हो भने राष्ट्रपतिबाट शपथ लिने काम किन गर्ने? उनले शपथ गराउँदा मन लागी गरे राष्ट्रपतिले यस्तो गर्न हुन्नसमेत भन्न सकिनन्। यसले राष्ट्रपति पदको मर्यादासमेत घटाएको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथमा दाएको बलजफ्ती आज सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको विषय बनेको छ। त्यो कसले बनाएको तपाईं- हामी सर्वसाधारणले कि प्रधानमन्त्रीले?

ncell in
प्रधानमन्त्रीले अझ बलजफ्ती गरेको संस्था संवैधानिक परिषदमा हो। नेपालमा उपल्ला पदमा गरिने नियुक्ति दुई प्रकारका छन्। एउटा सरकारले गर्ने अर्को राज्यले गर्ने।

सरकारले गर्ने नियुक्तिमा मन्त्री, सचिव राजदूत पर्दछन्। हामीले ती नियुक्ति गर्दा पनि मान्छे राम्रा भएनन् सम्म भन्न पाइन्छ। तर तिमीले नियुक्ति गर्नै पाउन्नौ भन्ने कुरा हुन्न।

संवैधानिक अंगमा गर्ने नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्छ। परिषदमा रहेका ६ सदस्यले एकसाथ बसेर निर्णय गर्छन्। परिषदमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमात्रै रहने व्यवस्था छ। बाँकी सदस्यमा राज्यका अन्य अंग व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका छन्। राज्यका ती अंगमात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत छन्। यी सबैको विवेक प्रयोग भएर गरिने नियुक्त सर्वसम्मत हुने सरकारलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने हुन्छन् भन्ने संविधानको विश्वास हो। त्यसैले परिषदले गरेको नियुक्ति सरकारी हैन राज्यको नियुक्ति हो। संविधानको यही मर्मअनुसार नियुक्ति हुनुपर्थ्यो। तर संवैधानिक परिषद ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधान गरेर जसरी प्रधानमन्त्रीले ६ सदस्यीय समितिलाई ३ सदस्यीय भए पुग्ने र त्यसमा पनि बहुमतको निर्णय गरे पुग्ने बनाउनु भयो। आखिरमा यो प्रधानमन्त्रीले मात्र गरेको नियुक्ति हुने भएको छ।

अंकुश बेगर शासन चलाउनुलाई निरंकुश शासन भनिन्छ। अंकुश भनेको शक्ति सन्तुलनको कुरा हो। शक्ति पृथकीकरणको कुरा हो। यसको विपरीत जानु भनेको निरंकुशतातर्फको यात्रा हो। प्रधानमन्त्री निरंकुश भए भन्दा उनलाई चोट लाग्दो रहेछ। पटक-पटक आफूले गरेका काम निरंकुश तबरले हैन कानूनै बनाएर गरेको छु भनेर सफाइ दिन्छन्। सेतोपाटी