“काठमाडौं, ४ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३१ वैशाखमा लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ त्रुटीपूर्ण भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि ओलीले तत्काल पुनः शपथ लिनुनपर्ने भएको छ ।”

“तर, सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलाशले दिएको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुन बमोजिमको आधार कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।”

“सपथ त्रुटीपूर्ण भएकाले बदरको माग गर्दैै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवालसमेत, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले रिट दायर गरेका थिए । आइतबार दायर रिट सोमबार दर्ता भएको थियो”

“सपथ त्रुटीपूर्ण भन्दै बदरको माग गरी सर्वोच्चमा रिट परेपछि यसको सुनुवाई तय भएको हो । रिट आइतबार दायर भएकोमा सोमबार दर्ता भएको थियो । सपथकै बीचमा ओलीले केही शब्द छुटाएका थिए भने राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर भन्दा त्यो पर्दैन भनेका थिए ।”
मेचीमहाकालीवाट
रिट निवेदकहरुले संविधानको धारा ८० अनुसार सपथ बदर गरेर पुनः सपथ गराउन माग गरेका थिए ।” मेचीमहाकालीवाट