काठमाडौं ।

“प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथ र एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरु नियुक्ति वि रु द्ध सर्वोच्च अदालतमा रि ट निवेदन पुगेको छ। यद्यपि समयअभावका कारण रि टहरु आज दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।”

“वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले आइतवार संयुक्त रुपमा रि ट पेश गरेका हुन्। रि टमा सपथको कानुन नभएको, कानुन बिनै सपथ गरिँदै आएको देखिएको भन्दै पहिला कानुन बनाउन माग गरिएको छ। कानुन नबन्दासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन र कानुन बनाएर सपथ ग्रहण गरेपछि मात्रै उनीहरुलाई कामकाज गर्न लगाउन माग गरिएको छ।”

“त्यसैगरि, माओवादी मन्त्रीहरुको वि रु द्ध पेश भएको रि ट संविधानको धारा ७८ अनुसार ६ महिनालाई भनेर तोकिएको स्थानमा सोही व्यक्ति पटक पटक मन्त्री पदमा नपाउने जिकिर गरिएको छ। ६ महिने प्रावधानमा पटक पटक एकै व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने र यसमा संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ। ‘दर्ता प्रक्रियाका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ। सबै पेश भइसक्यो,’ अधिवक्ता ओलीले भने, ‘दर्ता चाहीँ भोलि हुन्छ।’”

“त्यसैगरी अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन अदालतमा पेश गरेको छ। रिटमा सपथग्रहण सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन माग गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पटक पटक मन्त्री बनाउने कार्य बदर गर्नसमेत माग गरिएको छ। यो रि ट पनि भोलि नै दर्ता हुने बताइएको छ।”

“शुक्रवार सपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोर्‍याएर उच्चारण गराउन लगाउँदा समेत निर्देशनात्मक भाषामा ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए। संविधानका ज्ञाताले यसलाई संविधान, कानुन र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भनेर आलोचना गरेका छन्। सपथको आलोचना भइरहेकै बेला कानुनको खोजी हुँदा नयाँ कानुन नै नबनेको पाइएपछि अधिवक्ताहरु अदालत पुगेका हुन्।” मेचीमहाकालीवाट