काठमाडौँ —
विपक्षी दलहरूले गठबन्धन सरकारका लागि संख्या पुर्‍याउन नसकेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

३८ महिनाअघि दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओली आफ्नै कार्यशैलीका कारण सहयात्री दलहरूको विश्वास क्रमशः गुमाउँदै अल्पमतमा पुगेका हुन् । गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबारसम्मको समय सीमा तोकेर दलहरूलाई गठबन्धन सरकार बनाउन आह्वान गरेकी थिइन् । तर दलहरूले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ओली नै मुलुकको ४२ औं र आफ्नो जीवनमा तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि उनी २०७४ फागुन ३ र २०७२ असोजमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दिएको समय सीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिँदासम्म कसैको पनि दाबी नपरेपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको हो । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

‘ओलीको नेतृत्वमा बन्ने यो सरकार पनि नयाँ नै हो, चुनाव हुनेबित्तिकैको सरकार र ३ वर्षपछिको सरकारमा संविधानले भेद गरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीका कानुन विज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले भने, ‘यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्‍यो भने जसले विश्वासको मत दिन्छ उसले फिर्ता नलिउन्जेल अरूले २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन, फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री आफैं विश्वासको मत लिन जानुपर्छ । विश्वासको मत नै प्राप्त भएन भने उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ ।’

एमालेकै १ सय २१ जना सांसद भएकाले ओलीले विश्वासको मत पाउन थप १५ जना सांसद भए हुन्छ । ती १५ जनामा गत सोमबार ओलीले विश्वासको मत लिँदा तटस्थ बसेका जसपाका १५ सांसद या अरू जोकोही हुन सक्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको तात्कालिक लक्ष्य विश्वासको मत लिनेभन्दा पनि संविधानबमोजिम नै प्रतिनिधिसभा विघटन गराएर चुनावमा जानु रहेकाले फेरि पनि जसपाको यो समूह तटस्थ बस्न सक्छ । स्रोतले कान्तिपुरलाई भनेअनुसार विश्वासको मत लिने बेला यो समूह तटस्थ बस्यो भने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्नेछिन् । धारा ७६(५) मा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

कान्तिपुर दैनिक