काठमाडौं ।

नयाँ बानेश्वरमा शनिबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाचाहिँ घरैमा आराम गरिरहेका थिए । झापामा ओलीले राप्रपासँग तालमेल गरेर राजेन्द्र लिङदेनलाई जिताएका कारण चुनाव हारेका सिटौला प्रतिनिधिसभामा छैनन् । तर, सांसदै नभए पनि नेपाली कांँग्रेसमा उनको भूमिका ‘हस्तक्षेपकारी’ रहँदै आएको छ । उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत आफ्नो ‘राजनीतिक लाइन’मा ल्याउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने दिन (बैशाख २७ ) नजिकिँदै गर्दा हामीले काँग्रेस नेता सिटौलासँग अबको राजनीतिक कोर्ष कता जाला भनेर चासो राख्यौं । जवाफमा उनले अब काँग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार बन्ने प्रष्ट भएको बताए । यसका लागि अहिले ताप्के तातिसकेको उनले बताए ।

‘विगतको निर्वाचन परिणामअनुसार बाम गठबन्धनको एकता भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार हो । बाम गठबन्धनको एकता टुटिसकेपछि अन्य दलहरूको सरकार हो । अहिले बाम गठबन्धन टुटेको छ । एमाले र माओवादी अलग–अलग पार्टी भएका छन् । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो’ सिटौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘बाम गठबन्धन भएसम्म बाम गठबन्धनको सरकार बनाऊ । एक नभएका बेलामा ठूलो पार्टीबाहेक अरूले सरकार बनाऊ । एमाले माओवादी एक नभएको अवस्थामा काँग्रेस माओवादी र जसपाको सरकार बन्छ, यो साधारण कुरा छ ।

प्रस्तुत छ, काँग्रेस नेता सिटौलासँग समसामयिक राजनीतिबारे गरिएको कुराकानी–

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैशाख २२ गते टोली नै लिएर बूढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा जानुभयो । त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका शीर्षनेतासँग प्रधानमन्त्रीले भोट मात्रै माग्नुभयो कि अरु पनि केही उद्देश्य थियो ?

साढे तीन वर्ष सत्ता चलाइसकेका प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षीसँग विश्वासको मत माग्ने एउटा औपचारिकता मात्र हो । शिष्टाचार मात्र हो त्यो । उहाँले अन्य केही सैद्धान्तिक र नीतिगत कुरा पनि राख्नुभयो ।

के कुरा राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले ?

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकासमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । आजका दिनमा न्यूनतम समझदारी राखेर हामी अगाडि जानुपर्छ । त्यसकारण हामीले समझदारी तोडिन दिनुहुँदैन भन्नेखालको उहाँको आशय थियो ।

काँग्रेस नेताहरुको जवाफचाहिँ के थियो ?

यो कुरा तपाईंले बाम गठबन्धनको सरकार बनेको अवस्थाबाट प्रतिपक्षीलाई बोलाएर देशका लागि न्यूनतम समझदारी के हुन सक्छ भनेर छलफल गर्ने कुरा हो, त्यसबेला गर्नुभएन । संविधान सभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता पनि हुन्छन् । संविधानको सही कार्यान्वयन गर्न पनि एउटा राष्ट्रिय कार्यदल निर्माण गरी सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यसको सुझावमा संसद्ले केही काम गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो वातावरण टुटेर गयो । अब हाम्रो हातमा रहेन । यसका बाबजुद ढिलै भए पनि लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्न आज औपचारिकतासहित कुरा गर्नुभएको छ, यसलाई महत्त्वका साथ हेर्छौं । जहाँसम्म मतदानको कुरा छ, प्रतिपक्षले तपाईंलाई मत दिँदैन भन्ने विश्वास भएर नै कुरा राख्नुभएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ प्रधानमन्त्रीजी, भनेर प्रष्ट जवाफ दिएका छौँ ।

काँग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रका लागि भूमिका खेल्दै आएका छन् र अब फेरि पनि समझदारी गरेर चुनावमा जाऊँ भन्ने सङ्केत प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो ?

चुनाव भएको साढे तीन वर्ष भइसक्यो । अब डेढ वर्षमा यो संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । त्योबीचमा निर्वाचन गर्नु नै छ । अहिले उहाँले विश्वासको मत पाउनुभएन र अर्को पनि सरकार बनेन भने ६ महिनाभित्र निर्वाचन हुने नै भयो । प्रष्ट के देखिन्छ भने जसको सरकार बने पनि नयाँ सरकार बन्ने परिस्थितिमा अरू एक वर्ष सरकार लम्बिएर जाने स्थिति छ । सरकार नबन्ने परिस्थितिमा ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने नै भयो नि ।

रातोपाटी