२९ वैशाख, काठमाडौं ।

अक्सिजन अभावमा अस्पतालहरूले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी फिर्ता गर्न थालेका छन् । कोरोना महामा’री शहरदेखि गाउँसम्म पुगेको छ । सरकार अत्तालिएको छ । देशभर बलियो सञ्जाल बनाएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्था पनि महामा’रीमा चुपचापै बसेका देखिए ।

गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकाय समाज कल्याण परिषद्ले अघिल्लो साता राहत र प्रतिकार्यमा जुट्न आह्वान गर्दै विनियोजित वार्षिक बजेट रकमान्तर गरी कोरोना नियन्त्रणमा लगाउन भनेको थियो । मंगलबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरूसँग सहयोगको अपील गरेको छ ।

परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईको आह्वानपछि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरूले कोभिड लक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँछन् ।

अहिले देशभर एक हजारभन्दा बढी राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सक्रिय रहेको परिषद्को तथ्यांकले देखाउँछ । उनीहरूको वार्षिक बजेट १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ । त्यस्तै, २३० अन्तर्राष्ट्रिय गैससको बजेट १९ अर्बभन्दा बढी छ ।

समाज कल्याण परिषद्ले सम्झौता भएका वा पूर्वस्वीकृति लिएर चलेका परियोजनाहरूको बजेटबाट रकमान्तर गरी महामारीमा खर्च गर्न सीमा तोकिदिएको छ । त्यसअनुसार, पाँच करोडसम्मको मूल परियोजनाबाट २० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, १० करोडसम्मको मूल परियोजना भए त्यसबाट १५ प्रतिशत, २५ करोडसम्मका परियोजनाबाट १० प्रतिशत, ५० करोडसम्मका परियोजनाबाट ७ प्रतिशत र ५० करोडभन्दा माथिको परियोजनाबाट ५ प्रतिशत रकमान्तर गरी कोरोना  रोकथाममा लगाउन सकिने भएको छ ।

अनलाइन खवर