काठमाडौं ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका बेला सरकार ढलेसँगै अब बजेट कसरी आउला भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बजेट लेखन चलिरहेकै बेला सोमबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गुमाएका छन् । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेकी छिन् । अबको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा बजेट कसले ल्याउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।

सोमबार राति नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएको बताउँदै नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्न दलहरूलाई बैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मको समय दिइसकेकी छिन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नैैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसकारण पनि १५ गते बजेट आउनैपर्छ । त्यसबेलासम्म कसको सरकार बन्छ र को अर्थमन्त्री बन्ला भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदि काम चलाऊ सरकारले नै बजेट ल्यायो भने समान्य हिसाबले बजेट ल्याउन पाउँछ, राज्य कोषमा व्ययभार पर्ने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन । संसद भए संसदबाट, नभए अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सकिनेछ ।

तत्काल नयाँ नेतृत्वको सरकार बन्यो भने पनि त्यस्तो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि धेरै तयारी भने गर्न पाउने छैन, यही सरकारले बनाउँदै गरेको बजेटलाई नै संसदमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यदि नयाँ सरकार बन्न सकेन र बीचैमा संसद विघटन भई निर्वाचन घोषणा भयो भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्न मिल्दैन । क्रमागत र अनिवार्य दायित्व सिर्जना भईसकेका आयोजनालाई मात्र बजेट दिन मिल्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले कामचलाऊ सरकारले चालु खर्चलाई निरन्तता दिने गरी मात्र बजेट बनाउन पाउने, ठूला कार्यक्रमहरु समेट्न नपाइने बताउँछन् ।

संविधानको भाग १० ले संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ ले अर्थमन्त्रीले आय र व्ययको बार्षिक अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै धारा १२२ ले पेश्की खर्चसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रुपमा संघीय ऐनबमोजिम सरकारले खर्च गर्न सक्छ ।

सेतोपाटी