काठमाडौं ।

प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । आफू नेतृत्वको सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको दाबीसहितको लामो फेहरिस्त सुनाउँदै विश्वासको मत मागे । चार महिनाअघि ओली आफैले संसद्को घाटी निमोठेका थिए । सनकका भरमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएका थिए ।

उनको कदम सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो र विघटनको निर्णय बदर गरिदियो । ५ पुसमा आफै गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै ११ फाल्गुनमा उल्टाइदिएको थियो ।

आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो छिचोल्न नसकेका ओलीलाई सांसदले विश्वासको मत दिएन । आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा पक्षमा ९३ र विपक्षमा एक सय २४ मत परेको थियो ।

झन्डै ३८ महिनापछि संसद्मा आफ्नो शक्ति जाँच्न पुगेका ओलीले कुल सांसद सङ्ख्याको करिब ३५ प्रतिशत मत मात्रै प्राप्त गरे । उपस्थित दुई सय ३२ सांसदमध्ये १५ तटस्थ बसेका थिए । एमालेका खनाल–नेपाल समूहका २८ सहित ३४ सांसदले मतदानमा भाग लिएनन् ।

प्रस्ताव अस्वीकृतसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन् । २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले २०७५ जेठमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत समर्थन पाएपछि दुई तिहाइ बहुमत पाएका थिए । केटिएम दैनिक