काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संसद्को विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिए । तर आफ्नै पार्टीको माधव पक्षबाटै धोका खाएका ओलीले संसद्मा अल्पमतको सामना गर्नुप¥यो । तथापी प्रधानमन्त्रीमा ओलीले नै निरन्तरता पाउने थुप्रै आधार देखिएको छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाएको संसद्को विशेष अधिवेशनमा सत्तारुढ एमालेकै माधव नेपाल समुह उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वतः अल्पमतमा थिए ।

१ सय २१ सांसद रहेको एमालेमा माधव पक्षका ३५ सांसद अनुपस्थित रहे । जसले ओलीको पक्षमा बुहमत त पुगेन नै, विपक्षीले बनाउने सरकार पनि हाललाई टरेको छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ९१० बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

त्यसयता अल्पमतमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीलाईविश्वासको मत लिन १३६ सांसद चाहिन्थ्यो । तर सोमबारको मतदानमा ओली अल्पमतमा परे । प्रधानमन्त्रीमा ओलीले विश्वास मत नपाएपनि उनले नै निरन्तरता पाउने केही आधारहरु छन् ।

संसदमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले धारा ७६ ९१० अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना छैन ।त्यसैले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गर्नुपर्नेछ । जसमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सोमबारको विशेष अधिवेशनमैदाबी गरेका छन् । यसले नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावनाको आँकलन पनि गरिएको छ ।

बहुमत पु¥याउन सके दुईमध्ये कुनै दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । तर यसका लागि ६१ सांसद रहेको कांग्रेस र ४९ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको मात्रै बहुमत पुग्दैन । ३२ सांसद रहेको जसपाले पनि साथ दिनुपर्छ । तर जसपाको एक धार विपक्षीले बनाउने नयाँ सरकारको पक्षमा छैन ।

रिपोटर्स नेपाल