काठमाण्डौ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वार्थका कारण संवैधानिक परिषदको महत्व घट्दै गएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषदलाई ओलीले आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्दा विवाद त छ नै, परिषदको गरिमा पनि घट्दै गएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् । परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बैठक बोलाएको बुझिएको छ । हाल लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी रिक्त छन् । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ पदाधिकारी र निर्वाचन आयोगमा एक पदाधिकारी रिक्त छ । समावेशी आयोगले पनि पूर्णता पाएको छैन ।

नियुक्तिका लागि आफू अनुकूल पात्र सिफारिस गर्न सहज होस भनेर केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी नियम नै परिवर्तन गरेका थिए । अध्यादेशमार्फत नियम परिवर्तन गर्दै ओलीले परिषद्को उपस्थित सदस्यको बहुमतले नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका हुन् । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।

सुरुमा ऐन बनाउँदा ६ जना रहने परिषदको बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर पुरानो व्यवस्था हटाएर ओलीले संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मान्नुपर्ने बनाएका छन् ।

अहिले उपसभामुख नभएकाले बहाल रहेका सदस्य संख्या ५ जना छन् । अब तीन जना उपस्थित भए परिषदको बैठक बस्न सक्नेछ । उक्त बैठकले सिफारिस गर्नका लागि सर्वसम्मत हुनुपर्ने तर सर्वसम्मत नभए अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा परिषदका सदस्य गणेश तिमिल्सिनाले खुलेरै साथ दिइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद सदस्य चालेन्द्रशमशेर जबरा पनि ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागि भएर साथ दिने गरेका छन् । यसअर्थमा अब परिषदमा ओलीले जे निर्णय गराउन चाह्यो त्यही हुने भएको छ । अध्यादेशमार्फत नियम परिवर्तन गरेर मनलाग्दी गरेको भन्दै परिषदका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबारको बैठकमा सहभागि नहुने स्पष्ट पारेका छन् । शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संविधानको मुल मर्ममा प्रहार गरि संवैधानिक संरचनालाई नै भत्काउने गरी अध्यादेश ल्याएको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले आफू सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् । देउवाले परिषद्का अन्य सबै सदस्यहरुलाई समेत बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका छन् । देउवाले संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अनुचित कार्य सरकारले गरेको पनि बताएका छन् ।

परिषदका अर्का सदस्य तथा सभामुख अग्नि सापकोटा पनि ओलीलाई साथ नदिने पक्षमा छन् । त्यसैले आइतबारको बैठकमा सापकोटा पनि उपस्थित नहुने बताइएको छ । ओलीलाई साथ दिदै आएका प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि आइतबारको बैठकमा भने सहभागि हुन नहुने निश्चित छैन । अघिल्ला बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी मात्रै होइन्, संवैधानिक निकायमा भागबन्डासमेत पाएका थिए ।

त्यतिबेला ‘संवैधानिक जिम्मेवारीबाट प्रधानन्यायाधीश विमुख नहुने’ भन्दै बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । यस पटक भने परिस्थिति फरक छ । आइतबार बोलाइएको बैठकमा सामेल हुनु भनेको अदालतमा विचाराधीन त्यस्तै मुद्दालाई प्रभावित बनाउनु हो । अर्कोतर्फ, विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित र सरोकार राख्ने विषयमा इजलास बाहिर गएर निर्णय गर्नु र राय दिनुसमेत हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कैयौं निवेदन विचाराधीन छन्  । गत पुसमा दर्ता भएका निवेदनलाई सुनुवाइको अवसर नदिई प्रधानन्यायाधीशले अल्मल्याएर राखेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सोमबार विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको छ । हालकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा ओलीले एक दिनअघि संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूल नियुक्ति गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजान सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका छन् । शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षका नेता तथा सभामुखले भाग नलिने निर्णय गरिसकेको स्थितिमा बैठक स्थगित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । संविधानको मर्म र भावना विपरित संवैधानिक निकायहरुलाई निरंकुशताको मतियार बनाउने गलत मनसायसहित सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गर्दै आएको दाहालको आरोप छ । साथै दाहालले संवैधानिक संरचनाको गरिमा समाप्त पार्ने मनसायको बैठकमा सहभागी नहुन संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यहरुसँग अनुरोध पनि गरेका छन् ।

उता नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति नगर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् सन्देश जारी गर्दै उनँले अध्यादेशमार्फत् बलमिच्याइँ गर्न नहुने बताएका छन् । नेपालले अहिले मुलुकको ध्यान कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न र जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रीत हुनुपर्ने औंल्याएका छन् ।

जनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन केन्द्रित हुनुको साटो बलमिच्याइँ गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोज्नु गैरजिम्मेवारीपन र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको उनले प्रष्ट पारेका छन् । मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सरकार जनताप्रतिको आफ्नो मुख्य दायित्वबाट च्यूत हुन नमिल्ने उहाँको भनाइ छ । गलत बाटोबाट गरिने यस्ता नियुक्तिका प्रयासहरू तत्काल बन्द गर्न र जनताको जीवन रक्षामा ध्यान केन्द्रित उहाँले आह्वान समेत गरेका छन् ।

देउवा, सापकोटा, प्रचण्ड र नेपालको दबाबकाबीच आइतबार परिषदको बैठक बस्छ या बस्दैन वा के निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।