काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाकिसकेपछि सरकारले गत मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सहित सातवटा अध्यादेश जारी गर्‍यो । अध्यादेश जारी भएको पाँचौं दिन आइतबारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेका छन् ।

उनले प्रतिनिधिसभामा सोमबार विश्वासको मत लिन लागेका छन्, हालकै अवस्थामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा उनले एक दिनअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि बैठक डाकेका हुन् ।

गत मंसिर ३० गते जारी गरिएकामा झैं यस पटकको अध्यादेशमा पनि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमत भए गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था छ । यसबाट प्रधानमन्त्रीसहित अरू दुई सदस्य उपस्थित भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्नेछ । सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसके प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल सदस्यहरूको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानअनुसार, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रमुख विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख हुन्छन् । अहिले उपसभामुखको पद रिक्त छ । सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले साथ नदिने भएकाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको साथमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक डाकेका हुन् ।

आइतबारको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवा सहभागी नहुने भएका छन् । उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले कांग्रेसले अध्यादेशको विरोध गरेकाले त्यही अध्यादेशका आधारमा बस्ने परिषद् बैठकमा सभापति देउवा सहभागी नहुने बताए । सभामुख सापकोटा पनि बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् । उनका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेका अनुसार, संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सभामुख सर्वोच्च अदालतमा गएकाले त्यसैको निरन्तरता हुने बैठकमा उनी सहभागी हुने छैनन् । अहिले लोक सेवा आयोगमा सबै पदाधिकारी रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि दुई आयुक्तको पद खाली छ । अन्य कतिपय संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति पनि हुन बाँकी छ ।

बारम्बार अध्यादेश

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा अध्यादेशलाई अत्यावश्यक र अपवादका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन छ । तर यहाँ संसद् नबसेको अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि जारी गरिने अध्यादेश पटकपटक प्रयोग भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश त पछिल्लो एक वर्षमा तीन पटक जारी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, बारम्बार अध्यादेशको प्रयोगले सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही हुनबाट मात्रै च्युत बनाउँदैन, कालान्तरमा व्यवस्था नै खल्बल्याउँछ । ‘बिरामी सिकिस्त हुँदा प्रयोग हुने भेन्टिलेटरलाई सिटामोलजस्तो बारम्बार प्रयोग गरे के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘बारम्बार अध्यादेशको मनोमानी प्रयोगले मुलुकको लोकतन्त्रलाई हित गर्दैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए, तर आफ्नै दलभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भएपछि लगत्तै फिर्ता लिए । गत मंसिर ३० गते फेरि त्यही अध्यादेश जारी गरे र प्रधानन्यायाधीशलाई पनि भागबन्डाको साक्षी राखेर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरे । त्यो अध्यादेश गएको संसदीय अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेर छलफलसमेत भएको छैन । त्यही अध्यादेशलाई सरकारले फेरि जारी गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी अध्यादेशको बारम्बार प्रयोगले संवैधानिक मूल्यमान्यता नै क्षतविक्षत हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘संसद् छलेर संविधान र ऐनविपरीत अध्यादेश ल्याउनु संविधानकै बेइमानी पनि हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैं रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने स्थितिमा अध्यादेशअनुसार काम गर्न खोज्नु गलत हो । संविधानको पटकपटक क्षतविक्षत गर्ने काम हो । यस्ता कदमबाट उहाँ संविधानको विरोधीजस्तो देखिनुभयो ।’

अध्यादेश जारी गर्ने र विश्वासको मत लिने निर्णय आपसमा विरोधाभासयुक्त रहेको कांग्रेस सांसद गगन थापाले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीमा सुरुदेखि नै संवैधानिक सीमा उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखियो । अध्यादेश जारी गर्ने र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने उहाँको कदम पनि त्यसैको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।

अध्यादेशका लागि केही सर्त आवश्यक पर्छन् । कानुन नभएको अवस्थामा वा कानुनमा भएको रिक्तता पूर्तिका लागि संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ अध्यादेशले संविधान र मौजुदा कानुनको संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने ‘अत्यावश्यकपन’ को पुष्टि हुनैपर्ने भए पनि सरकारले त्यसलाई टाउको दुखेमा प्रयोग गर्ने सिटामोलसरह बनाएको ती न्यायाधीशले बताए ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि समेत प्रश्न

अघिल्ला बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहभागी मात्रै थिएनन्, संवैधानिक निकायको भागबन्डामा सक्रिय सहभागी भएर आफ्ना सिफारिसका केही व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउन सफल पनि भएका थिए । उनी त्यतिबेला ‘संवैधानिक जिम्मेवारीबाट प्रधानन्यायाधीश विमुख नहुने’ भन्दै बैठकमा सहभागी भएका थिए । अध्यादेश जारी भएलगत्तै सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध निवेदन परे पनि उनले बैठकमा सहभागिता जनाएका थिए, अनि त्यसपछि मात्रै निवेदनहरू पनि अदालतमा दर्ता गरिएको थियो । यस पटक भने परिस्थिति फरक छ ।

अब भने अघिल्लो पटक जस्तो ‘संवैधानिक जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नसक्ने’ भन्ने आवरणमा प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सामेल हुन सक्ने छैनन् । उनी आइतबार बोलाइएको बैठकमा सामेल हुनु भनेको अदालतमा विचाराधीन त्यस्तै मुद्दालाई प्रभावित बनाउनु हो । अर्कोतर्फ, विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित र सरोकार राख्ने विषयमा इजलास बाहिर गएर निर्णय गर्नु र राय दिनुसमेत हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कैयौं निवेदन विचाराधीन छन् । गत पुसमा दर्ता भएका निवेदनलाई सुनुवाइको अवसर नदिई प्रधानन्यायाधीशले अल्मल्याएर राखेका छन् । अध्यादेश मात्रै होइन, संसदीय सुनुवाइ नै छल्ने गरी सोझै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई पनि चुनौती दिएर निवेदन परेको छ । संसद्कै एक नियमावलीको व्यवस्था खारेजीको मागसहितको अर्को निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सभामुख सापकोटा स्वयंले आफ्नो हक हनन भएको भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन् ।

कांग्रेस सांसद थापाको विचारमा, अध्यादेश र नियुक्तिको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको र त्यसमाथि न्यायको याचनासहितको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले प्रधानन्यायाधीशले पनि निष्पक्षताको जिम्मेवारी र नैतिकता पूरा गर्नुपर्छ । ‘अलिकति इमानदार भएर सोच्ने हो भने पनि अदालतले निष्पक्ष न्यायनिरूपण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा निर्णय नगर्ने तर बैठकमा सहभागी हुने भए कताकता कार्यकारीको छाया न्यायालयमा पनि परेजस्तो देखिँदैन र ?’

निषेधाज्ञा जारी हुनुभन्दा अघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक तीन महिनादेखि अवरुद्धजस्तै थियो । केही वरिष्ठतम् न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबराको कामकारबाहीमा बारम्बार प्रश्न उठाएकाले त्यसको सामना गर्नुपर्ने डरले साप्ताहिक रूपमा बस्नुपर्ने बैठक पनि उनले डाक्न सकेका थिएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै न्यायाधीश दीपक कार्कीले निर्णय सुनाउनुपर्ने पुराना मुद्दाबाहेक संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएका छन् ।

‘अध्यादेशको भरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा किन साक्षी बसेको हो ?’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘अब संवैधानिक इजलासमा तपाईं कुन नैतिकताका आधारमा बसेर त्यही मुद्दा हेर्ने भनेर प्रश्न उठ्दा प्रधानन्यायाधीशले समाधान दिन सक्नुभएको छैन ।’

राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीको विचारमा अघिल्लो पटकको आफ्नो उपस्थितिको औचित्य पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाने सम्भावना पनि छ । ‘त्यतिबेलाको निरन्तरता दिन र पुष्टिका लागि जान सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देख्छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘आफैं निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएकाले नजानु बेस हो ।’  कान्तिपुर दैनिक