काठमाडौँ

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली पुग्नुअघि नै कांग्रेस नेताहरु जम्मा भइसकेका थिए । चार सहयोगीका साथ देउवा निवास पुगेका ओलीले सुरुमै भोट माग्न आएको भन्दै हाँसो गरे । औपचारिकतामा भने उनले कांग्रेसले भोट दिने अपेक्षा आफूले नगरेको सुनाए ।

आधा घण्टाभन्दा बढी बोलेका ओलीले सारमा तीनवटा सन्देश कांग्रेस नेताहरुलाई छाडेका छन् । पहिलो, आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार नबन्ने उनको ठोकुवाजस्तै थियो । दोस्रो, संवैधानिक प्रकृया पूरा गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मंसिरमा निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका थिए । तेस्रो, निर्वाचन निष्पक्ष हुनेमा कहींकतै आशंका भए सरकारमै सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए ।

किन दिए ओलीले कांग्रेस नेताहरुलाई यस्तो सन्देश ? पछिल्लोपटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमै सामेल गराएर दुई वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकार टिकाउन ओलीले खोजेको आशंका देउवालाई परेको थियो । त्यही आशंकाले देउवाले वैकल्पिक सरकारका लागि केही गुप्त पहलहरु थालेका थिए । कर्णालीमा एमालेकै झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षको फ्लोरक्रसले माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएपछि त्यसले देउवालाई उत्साही बनाएको थियो ।  उनले संसद्‌मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे पनि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भने अझै टरिसकेको छैन । त्यसैकारण कांग्रेसलाई आश्वस्त तुल्याएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट निर्वाचन गराउने सन्देश ओलीले बुढानिलकण्ठमा छाडेका छन् ।

पहिल्यै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको भए ओलीलाई सत्ता जोगाउन सकस पर्थ्यो । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राखेर ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने ‘कोर्स’ अघि बढाएका छन् । जुन कांग्रेस सभापति देउवाले पनि चाहेकै बाटो हो । आफ्नो विपक्षी कित्तामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नजानेमा प्रधानमन्त्री ओली जति विश्वस्त छन् जसपा एक ढिक्का भएर समर्थन नजनाएसम्म आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसक्नेमा देउवा उत्ति नै ढुक्क छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार नयाँ सरकार बनाउन भारतले ग्रिन सिग्नल दिए देउवा अघि सर्न सक्छन् । होइन भने बहुमत संख्या नपुगीकन देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने संभावना छैन ।

माओवादी केन्द्र, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले एमालेकै असन्तुष्ट कित्ताको सहयोग हुने भन्दै अझै पनि देउवालाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन दबाव बढाइरहेका छन् ।

एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले पनि देउवालाई आश्वस्त पार्न कर्णालीमा जस्तै फ्लोरक्रस वा राजीनामामध्ये एक विकल्पमा आफूहरु जान तयार भएको बताउँदै आएको छ । जसपाको ठाकुर पक्षले सहयोग नगर्दा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि संख्या पुग्दैन । त्यसलाई सहज बनाउन खनाल–नेपाल समूहले सामूहिक राजीनामाको प्रसंगसमेत पछिल्लोपटक अघि बढाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कुल सांसद संख्या २ सय ७५ हो । चारजना निलम्वन र पदमुक्त हुँदा २ सय ७१ सांसद हाल कायम छन् । यसको बहमुत जुटाउन १ सय ३६ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ र जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहको १७ गर्दा जम्मा १ सय २७ संख्या पुग्छ । तर, खनाल–नेपाल पक्षबाट २० सांसदले राजीनामा गरेमा कायम संख्या २ सय ५१ मा झर्छ । बहुमत ल्याउन १ सय २६ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यतिबेला ठाकुर पक्षको सहयोग बिनै सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ । यसका लागि खनाल–नेपाल पक्ष तयार भए पनि देउवा विश्वस्त देखिदैनन् ।

उनको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनतिरै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाहिर राख्दा विभाजित भइसकेको कम्युनिष्ट जनमत पुनः एक ढिक्का हुनसक्ने आशंका देउवाको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै ‘अहम् र दम्भ’ले नेकपाको एकता भंग र एमाले विभाजनउन्मुख पुगेको बुझाई इतर दलहरुले गरेका छन् । ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गर्नासाथ फेरि कम्युनिष्टहरु मिल्न सक्ने र त्यस्तो परिस्थिति ओलीलाई सत्ता बाहिर राख्दा सहज हुने तर्क अनौपचारिक तहमा आफ्नो विश्वासपात्राहरुलाई देउवाले सुनाउँदै आएका छन् । देउवानिकट नेताहरुका अनुसार ओलीलाई सरकारको नेतृत्वमै राखेर तत्काल निर्वाचनमा लैजानु पर्नेमा छिमेकी भारतको सन्देशले पनि काम गरिरहेको छ ।

यही बुझेरै प्रधानमन्त्री ओलीले बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस नेताहरुसँग वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने एक किसिमको ठोकुवा नै गरेका थिए । वैकल्पिक सरकार बनिहाले पनि आफू ढुक्कसँग प्रतिपक्षमा बस्ने भनाइ उनको थियो । ओलीले अब प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सग्लो कांग्रेसको सहयोग खोजेका थिए ।

‘मैले विश्वासको मत पाएँ भने पनि २०७९ मंसिरतिर चुनावमै जानुपर्छ । पाइन भने आगामी मंसिरमा चुनाव हुने हो । चारतिर लागेर संसदको जोड घटाउमा लाग्नुभन्दा निर्वाचनमा जानु नै राम्रो हुन्छ । तपाईंहरुले निर्वाचनलाई साथ दिनु पर्छ । निर्वाचन निष्पक्ष हुँदैन, धाँधली हुन्छजस्तो लाग्छ भने सरकारमा सहभागी हुनुहोस्’ बुढानिलकण्ठ बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार बनाउन कतिलाई बोक्ने ? त्यतातिर लाग्दा प्रतिकूल देखिन्छ । अस्थिरता हुन्छ । संसद् चल्न सक्ने स्थिति छैन । निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया पनि हो । मैले त पहिला नै निर्वाचन गराउन खोजेको हो । तपाईंहरुले पनि मान्नु भएन । अब संवैधानिक प्रकृयाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ, त्यसमा तपाईंहरुले साथ दिनुहोस् ।’

ओलीले आफूलाई अधिनायकवादी र निरंकुश भनेर गरिएका टीकाटिप्पणीको पनि प्रतिवाद गरे । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले गरेका टीकाटिप्पणीप्रति ओलीको भनाइ लक्षित थियो । पौडेल पार्टीभित्र ओलीको विकल्प जसरी पनि खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘म तपाईहरुसँगै आन्दोलनमा होमिएको हो । सँगै बसेको छु । सँगै संघर्ष गरेको छु । २०३६ सालमा पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन गर्ने क्रममा रामचन्द्रजी, चिरञ्जीवी वाग्ले र म सँगै सहभागी भएका होइनौं ? ममाथि यत्रो अविश्वास गर्ने ?’ पौडेलप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘पुस ५ गते संसद् विघटन गर्दा पनि निर्वाचन गराउनकै लागि गरेको हो । यद्यपि अदालतले पुनःस्थापना गर्‍यो । त्यसलाई मैले राजनीतिक निर्णय भनेको छु,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘अब हुने निर्वाचनमा पनि अविश्वास कहींकतै छ भने आउनुहोस् सरकारमै सहभागी भएर मिलेर निर्वाचनमा जाउँ ।’

आफूले विश्वासको मत नपाए पनि बहुमतको प्रकृयामा सरकार निर्माणको कोर्स नजाने ओलीको सन्देश थियो । संविधानले धारा ७६ (३) र ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अवस्था तोकेको छ । त्यो प्रकृया पूरा गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने ओलीको भनाइको सार थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्छ । मंसिरमा निर्वाचन गराउनका लागि कम्तीमा जेठभित्र सबै प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्दा मात्रै धारा ७६ (३) को अल्पमतको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । तर, धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्छ ।

संविधानमा सरकार निर्माणका चार वटा व्यवस्था छन् । संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत बन्ने बहुमतको सरकारबाहेक सबै सरकारले संसद्‌मा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको गठबन्धन सरकार हो । तर, गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र सरकारबाट अलग भएपछि ओली अल्पमतमा परेका छन् । ओलीले आफूले वैशाख २७ गते विश्वासको मत पाउन नसके संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत अल्पमतको सरकार बन्ने जनाउ कांग्रेस नेताहरुलाई दिएका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) मा गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । संवैधानिक अभ्यासअनुसार राष्ट्रपतिले पुनः धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानमा त्यससम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले राष्ट्रपतिले सिधै अल्पमतका सरकार गठनका लागि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावना प्रवल छ । जुन कुरा ओलीले कांग्रेस नेताहरुसँग समेत ‘सेयर’ गरेका थिए ।

अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधिसभाका जोसुकै सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुल्छ । त्यस्तो बेला बहुमत देखाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यतिबेला पनि बुहमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था अरु नेताका लागि भन्दा बढी अनुकुल ओलीकै लागि हुन्छ । ‘शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, महन्थ ठाकुर सबैलाई भित्री रुपमा थाह छ किन वैकल्पिक सरकार बन्न सकिरहेको छैन भनेर..’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘७६ (५) मा पुगेरै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ । त्यतिबेलासम्म अर्को सरकार बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ कान्तिपुर दैनिक