काठमाडौँ

हरेक विपत्तिलगत्तै अग्रपंक्तिमा देखिने निजी क्षेत्र यसपटक भने चुपचाप देखिन्छ । झन्डै ५० जिल्लामा संक्रमण फैलिएर निषेधाज्ञासहित सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव सामना गरिरहनुपरे पनि त्यसका लागि सहयोग जुटाउने काम शून्यप्रायः छ ।

सरकारले कुनै आह्वान गरेको छैन भने निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधि देखिँदैन । बाढीपहिरो, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा अन्य संकटमा निजी क्षेत्रबाट हुने गतिविधिमा यस्तो मौनता भने थिएन । यसपटक किन यस्तो ? ‘निषेधाज्ञाका कारण हामीलाई बाहिर निस्कनै समस्या छ । हामी आइसोलेसन सेन्टर बनाउने योजनामा छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक सामग्री कसरी जुटाउने ? सबै बन्द छ ।’

महासंघ जस्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले मात्रै होइन, कर्पोरेट हाउसहरूसमेत यसपटकको संकटमा सहयोगको भावले अघि बढेको देखिँदैन । नेपालमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू करिब एक दर्जन छन् । पारिवारिक तथा अन्य विभिन्न साझेदारबीचका व्यावसायिक ग्रुपको संख्या करिब ५० छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागको गत वर्षको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थाको संख्या साढे पाँच सय छ । ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेको संख्या साढे ६ सय छ ।

यस हिसाबले करिब १२ सय व्यावसायिक संस्थाले यस्तो संकटमा कुनै न कुनै रूपमा सघाउन सक्ने हैसियत राख्छन् । कर्पोरेट हाउस सम्बद्ध अधिकारीहरूसँगको कुराकानीअनुसार यसपटकको संकट अन्य समयको भन्दा फरक छ । अन्य विपत्तिमा तल्लो वर्गका व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्थे । व्यापार व्यवसाय लामो समय प्रभावित हुँदैनथ्यो । सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण यसपटक सबैजसो व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने गरेका छन् ।

व्यवसाय सम्बद्ध कामदार, कर्मचारी तथा व्यवसायीसमेत कोभिड–१९ को संक्रमणबाट टाढा रहन सकेका छैनन् । योसहित दुई कारणले निजी क्षेत्र सहयोगका लागि अगाडि नआएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘हाम्रो कर कानुनले नै सहयोगलाई प्रोत्साहन गरेको छैन,’ उनले भने ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएसआर) प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्छ । यो रकम सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । कान्तिपुर दैनिक