काठमाडौं ।

सरकारले यही साउन १ गतेदेखि चिया बगानबाहेकका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने भएको छ। तर सरकारले बढाएको पारिश्रमिकप्रति रोजगारदाता र मजदुर, दुवै पक्षका नेता असन्तुष्ट देखिएका छन्।

केही श्रम संगठनका प्रतिनिधिहरू सरकारले तीन वर्षपछि बढाउँदा पनि पारिश्रमिक निकै कम भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेसले सरकारले परिस्थितिको फाइदा लिएर पारिश्रमिक वृद्धि गरेजस्तो मात्रै देखाएको भन्दै विरोध जनाएको छ।

अर्कातिर रोजगारदाताहरू पुरानै पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काल वृद्धि भएअनुसार दिन नसक्ने बताउँछन्। रोजगारदाता धरासायी भएको अवस्थामा परिस्थिति नै नबुझी सरकारले पारिश्रमिक बढाएको उनीहरूको आरोप छ। तत्काल यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नरहेको रोजगारदाता परिषदका सहसभापति प्रवलजंग पाण्डे बताए।

‘प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नियम हो। हामीले त्यो गर्दै आएका थियौं। तर अघिल्लो वर्ष कोरोनाका कारण परिस्थिति सहज भएन,’ पाण्डेले भने, ‘यो वर्ष पनि हामी पटक–पटक सरकार र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसँग छलफलमा बसेका हौं। छलफल गर्दा कोभिडको दोस्रो लहर सुरू भएकै थिएन। त्यो बेलासम्म पनि हामी ज्याला बढाउन सक्ने थियौं। अहिले अवस्था भयावह छ। पारिश्रमिक कसरी बढाउने?’

यसअघिको छलफलमा रोजगारदाताले तत्काल पारिश्रमिक पुनरावलोकन नगर्न जोड दिएका थिए। सरकार र श्रमिक संगठन सहमत थिएन। यसपछि रोजगारदाताले अधिकतम ७ सय रूपैयाँ बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको पाण्डेले बताए।

‘हामीले धेरैमा सात सय मात्रै बढाऊँ भनेका थियौं। तर श्रम संगठनका प्रतिनिधिहरूबाट फरक–फरक धारणा आएपछि सहमति हुन सकेको थिएन। वार्ताको निकास ननिस्किँदै एकैपटक प्रधानमन्त्रीबाट वृद्धिको घोषणा भयो,’ सहसभापति पाण्डेले सेतोपाटीसँग भने।

कोभिड महामारीका कारण कतिपय रोजगारदाताले पुरानै पारिश्रमिक दिन नसकेको उनले बताए। दोस्रो लहर सुरू हुनुअगाडि ५० प्रतिशत उद्योगले मात्रै तोकिएको पारिश्रमिक दिएको उनको भनाइ छ, ‘सरकारले परिस्थिति वास्ता नगरी निर्णय गर्‍यो, अहिले नयाँ पारिश्रमिक दिने अवस्था छैन।’

उता नेपाल ट्रेड युनियन, कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य भने सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नाममा अहिलेको विषम परिस्थितिको फाइदा लिएको बताउँछन्। अघिल्लो वर्षै पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा नगरिएको र १५ हजार मात्रै तोकिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।

‘अहिले श्रमिकहरू विरोध गर्दै सडकमा निस्किने अवस्था हो, तर सम्भव छैन। के सरकारले जे गर्दा पनि हुने हो? विधि-प्रक्रिया केही छैन? त्रिपक्षीय छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा एकोहोरो घोषणा गर्ने र राजपत्रमा सूचना निकालेर मात्रै हुन्छ?,’ आचार्य जंगिए।

सरकारले एक वर्ष ढिला गरेको र पछिल्लो वर्षको पारिश्रमिक घटाएर थोरै मात्र बढाएको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले बेइमानी गरेको छ। सारा मजदुरको एक वर्षको पारिश्रमिक सरकारले खाइदियो,’ आचार्यले भने।

ट्रेड युनियन, कांग्रेसले अहिलेको महँगी मध्यनजर गर्दै पारिश्रमिक कम्तीमा २ हजार ७ सय बढाएर १६ हजार १ सय ५० रूपैयाँ बनाउनुपर्ने माग राखेको छ। तर सरकारले छलफल नगरी आफ्नै ढंगले निधो गरेको उनले आरोप लगाए।

‘हामीले यो बेला धेरै होइन, आधारभूत पारिश्रमिकमा पन्ध्र सय र महँगी भत्तामा बाह्र सय बढाएर दुई हजार सात सय बढाउन भनेका थियौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा हामी अराजकता देखाउँदैनौं। परिस्थिति हेर्दै जाऔं। विस्तारै सडकमा जान्छौं।’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भने परिस्थिति जटिल भएकाले पारिश्रमिक थोरै भए पनि चित्त बुझाउनुपर्ने बताउँछन्।

‘सबैलाई थाहा भएकै हो, अघिल्लो वर्ष कोरोनाले पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न सकिएन। तलब बढाउने कि जागिर जोगाउने भन्ने अवस्था थियो। हामीले अहिले जागिर जोगाउनु सबभन्दा ठूलो कुरा हो भनेर श्रमिक कटौती नगरौं भन्ने मुद्दा उठायौं,’ उनले भने, ‘यसपटक पनि रोजगारदाताहरू बढाउनै सकिँदैन भनिरहनुभएको थियो। हामीले छलफल गरिरह्यौं तर समझदारीअनुसार बढाउन सकिएन। त्यसपछि सरकार आफैंले घोषणा गर्‍यो।’

केही मजदुर संगठनले पारिश्रमिक कम भएको गुनासो गरे पनि अहिलेको परिस्थितिमा चित्त बुझाउनुपर्ने उनले बताए।

‘अघिल्लो पटक झन्डै ३८ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि भएको थियो। मिलेको भए यसपालि पनि सोही हाराहारीमा बढ्थ्यो होला,’ उनी भन्छन्, ‘कोरोना संकट छ, दिनेले पनि दिनुपर्‍यो नि। पहिलेकै १३ हजार चार सय पचास नै कतिले पाउन सकेका छैनन्।’

अर्को वर्ष उत्पादकत्वका आधारमा सौदाबाजी गरेर पारिश्रमिक वृद्धिमा जान पहल गरिने उनले बताए।

श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्छ। समितिमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेर पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नसके मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। निर्धारित पारिश्रमिक मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ। प्रकाशित भएपछि निर्धारित पारिश्रमिक नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि लागू हुन्छ।

तर ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने मितिका सम्बन्धमा अन्य सहमति भएमा सोहीअनुसार लागू हुने व्यवस्था छ। सेतोपाटी