काठमाडौं ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले बुधबार संसद सचिवालयमा बुझाएको समर्थन फिर्ता पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेको, मुलुकका राष्ट्रिय मुद्दालाई सौदावाजीको विषय बनाएको तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको’ आरोप लगाएको छ ।

त्यस्तै संविधानको ठाडो उलंघन गरेको, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता एवं राजनीतिक नैतिकताको धज्जी उडाएर राजनीतिलाई सत्ताको फोहोरी खेलका रुपमा निकृष्ट ढंगबाट सञ्चलन गरेको पनि माओवादीको आरोप छ ।

माओवादी केन्द्रले ओलीले राष्ट्रिय मुद्दालाई सौदाबाजीको विषय बनाइ देशलाई बाह्य शक्तिको क्रिडास्थल बनाउँदै लगेको समेत बताएको छ ।

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक र संसदीय मान्यता विपरित आदेशबाट शासन चलाउने निरंकुश अभ्यासतिर उद्दत् हुँदै गएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख छ ।

‘सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को निर्णय पश्चात ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने ठाउँमा नलिएको र नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा संविधान र परम्परा मिच्दै वैशाख २७ गते विश्वासको मतका लागि सदन बोलाउने काम गरिएकाले माओवादी केन्द्रको निर्णय र नेकपा माओवादी संघीय संसदीय दलको निर्णयअनुसार प्रम केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन आजैका मितिदेखि लागु हुनेगरी फिर्ता लिएको जानकारी गराउँछु’, अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको समर्थन फिर्ता पत्रमा भनिएको छ ।

यो पनि

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले शंकर पोखरेलले किर्ते हस्ताक्षर गरेर प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति लिएको आरोप लगाएका छन् । उनले किर्ते गरेकाले पोखरेल नक्कली मुख्यमन्त्री भएको दावी पनि गरे ।

बुधबार बिहान रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै बरालले ८१ जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा पोखरेलको पक्षमा जम्मा ३७ जना सांसद रहेपनि उनले किर्ते गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएको आरोप लगाए ।

‘नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) गठबन्धनमा ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर हामी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवकहाँ पुगेका थियौं, तर उहाँले म बुझ्छु –हेर्छु भन्दै अल्मल्याउनु भयो’, उनले आरोप लगाए ।

बरालले भने, ‘हामी बहुमत सदस्यहरु त्यसरी स–शरीर जाँदा पनि प्रदेश प्रमुख जस्तो सम्मानित ब्यक्ति यादवले नेकपा एमालेको एउटा साधरण कार्यकर्ताले गर्ने भन्दा पनि निकृष्ट राजनिति गर्नु भयो ।’

प्रदेश प्रमुख जस्तो संवैधानिक ओहदामा बसेको व्यक्तिले संविधान र विधी पद्धतिको धज्जी उडाउँदै राती–राती सपथ दुःखद भएको उनले बताए ।

उनले आफुहरुको गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख यादवलाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गरिनुपर्ने माग गरेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका पूर्वमन्त्री बरालले भने–‘हाम्रो पक्षमा बहुमत छ । हामीले त्यो किर्ते गरि बनेको अल्पमतको सरकारलाई स्वीकार गर्दैनौं । किर्ते हस्ताक्षर बिरुद्ध अदालत खुले पछि जान्छौं ।’

यसअघि मुख्यमन्त्री सहित ७ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अहिले धमाधम विभिन्न विभागको नाम राखेर १० जना मन्त्रीहरुलाई नियुक्ति गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको नेता बरालको भनाई छ । यसअघि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्ने बताएका थिए । रातोपाटी