काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने निर्णय मंगलबार गरेको छ। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय समितिले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको थियो। यतिमात्रै होइन, केन्द्रीय समितिले कांग्रेसकैै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।

राजनीतिक अविश्वास र संकट चुलिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्। विपक्षी दलहरू अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हिचकिचाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत पाउलान् ? संसद्मा रहेका अन्य दलहरूको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टी एमालेभित्र विवाद भएकाले आफ्नै सांसदको मत पनि उनको पक्षमा पर्ने स्पष्ट छैन। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपालसहितले पार्टी अध्यक्षका रूपमा ओलीले विगतमा गरेका निर्णय नसच्याए सामूहिक राजीनामा गर्ने बताउँदै आएका छन्।

माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। माओवादी स्थायी समिति बैठकले ओली नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र यसबारे बुधबार संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि ओली सरकारको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पुग्न नदिने निर्णय कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी बैठकले गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा मंगलबार बसेको पदाधिकारीसहितको बैठकले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्न नदिन अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ गते संसद्को बैठक बस्ने निर्णय भएको छ, त्यो विश्वासको मतलाई असफल बनाउन कांग्रेसले पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने, ‘केन्द्रीय सरकारकै निर्देशनमा जुनखाले असंवैधानिक क्रियाकलाप प्रदेशमा भएको छ, त्यसको हामीले भत्र्सना पनि गरेका छौं।’ ओली सरकारले संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई भत्काउने काम गरेको र प्रदेशहरूमा पनि अल्पमतमा परेपछि पनि जबरजस्ती सरकार बनाएको कांग्रेस आरोप छ।

त्यसो भए के केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुन्छ त ? कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पनि ओली सरकारको विकल्पमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको छ। तर नयाँ सरकारको साँचोका रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारको विकल्प खोज्नेमा अहिलेसम्म एकमत छैन। जसपामा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई ओली सरकारको विपक्षमा देखिएका छन्। तर महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोसहितका नेता ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा लचिलो देखिएका छन्। जसले गर्दा कांग्रेस, माओवादीसहितका दलहरू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हिचकिचाउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि विपक्षीलाई केही राहत मिलेको छ। तर ओलीको पक्षमा विश्वास जुटेन भने कांग्रेस वा अर्को पक्षमा बहुमत जुट्न पनि कठिन रहेको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। अहिलेको प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जोड दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा फेरि मुलुकलाई चुनावमा लैजाने रणनीति लिएको विश्लेषक बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो संसद्प्रति विश्वास छैन। उनले सहमतिबाटै निर्वाचनमा जान पटकपटक प्रस्ताव गर्दै आएका छन्,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिएकाहरू यसलाई जोगाउन लाग्नुपर्ने हो, यसप्रति माओवादी केन्द्र र एमालेकै अर्को पक्ष पनि गम्भीर देखिएका छैनन्।’

ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन मंगलबार मात्र माओवादीले फिर्ता लिने निर्णय गरेको र एमालेमा माधव नेपालसहितका नेताहरूले पार्टीभित्रै बसेर फ्लोर क्रस गर्ने मात्र बताउँदै आएका छन्। ओली सरकारले धारा ७६ (२) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त नगरे सोही धाराअन्तर्गत गठबन्धनको अर्को प्रधानमन्त्री संसद्ले बनाउनुपर्नेछ। सो धाराअन्तर्गत संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन नसके ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

त्यसअन्तर्गत ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसअनुसार पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएपछि मुलुक फेरि निर्वाचनमा जानेछ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले त्यही बाटोमा अघि बढेको निकटहरूको बुझाइ छ। जसपाको समर्थनमा सके आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने नभए निर्वाचनमा जाने उद्देश्यले उनले विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै एक नेताले भने, ‘माधवकुमार नेपाल पक्षले सामूहिक राजीनामा गरेमा ओलीको पक्षमा मात्र होइन, अर्को सरकार गठनको ढोका पनि बन्द हुने देखिन्छ।’ नागरिकन्यूज