काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भएपछि सबैको ध्यान यति बेला संसद्को अंकगणितमा केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सांसदको कुल संख्याको बहुमत अर्थात् १ सय ३६ मत प्राप्त गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रका चार सांसदको पद खारेज भएपछि २ सय ७५ सदस्यीय संसद्मा हाल २ सय ७१ सदस्य छन्।

संसद्मा एमालेको १२१ मत छ। ती सबै मत प्रधानमन्त्री ओलीले पाए पनि विश्वासको मत पुर्‍याउन थप १५ जनाको समर्थन चाहिन्छ। यसका लागि उनले अन्य दलबाट सहयोग पाउनुपर्छ। कुनै बेला झन्डै दुईतिहाइ बहुमतनजिक रहेका ओलीलाई अहिले विश्वासको मत जुटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन आफ्नै दलका सबै सांसदलाई एकताबद्ध गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को केही मत तान्नुपर्ने हुन्छ। माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिँदैन भन्ने छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एकातिर भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्दैनन्। जनता समाजवादी पार्टीभित्रको केही मत प्रधानमन्त्री ओलीलाई गयो भने पनि बहुमत पुग्दैन। विश्वासको मत पुर्‍याउन जसपाले एक ढिक्का भएरै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मत दिनुुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने र विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादीलगायतको बहुमत पुग्न नदिने गृहकार्यमा लागेका छन्।’

विश्वासको मतको कार्यसूची वैशाख २७ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखिनेछ। विश्वासको मतमा सांसदले धारणा राख्न खोजे समय दिइनेछ। धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सम्भवतः २८ गते विश्वासको मतका लागि मतदान हुनेछ। पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न लबी विभाजन गरिनेछ। सदनमा एमालेका १२१, नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टीका ३२, राप्रपाका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका १ सदस्य छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफैंले चुनाव गराउने रणनीतितर्फ प्रधानमन्त्री उन्न्मुख छन्। यसैका लागि उनले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छैनन्। विश्वासको मत नपाएपछि त्यसैलाई हतियार बनाएर उनी चुनावमा जान चाहन्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना बढ्दै गएपछि उनले चैत ६ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोज्नुको पछाडि उनको दीर्घकालीन रणनीतिले काम गरेको छ।आफूलाई उपयुक्त हुने विकल्प खोज्ने क्रममा उनले यस्तो रणनीति अवलम्बन गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासीन तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। उनको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेपछि ओलीले त्यति बेलै राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो तर उनले त्यसो गरेनन्। फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता खारेज गरेर दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले सडक र सदनमा आवाज उठायो। तर उसले आफैंले प्रतिगमनकारीका रूपमा चित्रण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेन।

त्यति बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू संकटमा परेको छैन भन्ने लागेका कारण उनले न राजीनामा दिए न विश्वासको मत लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे। तर समय बित्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओली संकटमा पर्ने संकेत देखिए। अब उनी सत्ता टिकाउन ठूलो सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनन्। सरकारले जसपा महन्थ ठाकुर समूहको मागबमोजिम १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको भए पनि गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा यथावत् छन्। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आफैंले चुनाव गराउने रणनीतितर्फ प्रधानमन्त्री उन्न्मुख छन्। यसैका लागि उनले विश्वासको मत लिने घोषणा गरेका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छैनन्। विश्वासको मत नपाएपछि त्यसैलाई हतियार बनाएर उनी चुनावमा जान चाहन्छन्।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारणी समितिमा बहुमत पुर्‍याएर लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदको पद रिक्त गर्ने र अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली अब ठाकुर समूहका माग पूरा गर्ने पक्षमा छैनन्। ठाकुर समूह पनि निर्वाचन चाहन्छ। यस्तो अवस्थामा ओलीलाई टिकाउन पार्टी नै विभाजित हुने कदम उठाउन महन्थ सहमत नहुन सक्छन्। जसपाको ठाकुर समूहले ओली सरकारलाई साथ दिए पनि एमालेका सांसदले नै ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सम्भावना पनि छ। कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल समूह पहिलेदेखि नै ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुपर्ने अडानमा छ। पछिल्लो समयमा सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ओलीलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। नागरिकन्यूज