शनिबार , अषोज २, २०७८

प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयले नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि एकै रहने वा नरहने टुङ्गाे लाग्ने भएकाे छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन:स्थापित संसद्‌मा २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन्।

“सम्पूर्ण राजनीतिक समस्याको निकास निस्कन्छ। पार्टीमा माधव नेपालहरूले के गर्ने हो, त्यो गर्नुहुन्छ। ह्वीप मान्ने कि नमान्ने त्यसको पनि कुरा स्पष्ट भइहाल्छ।”
संसद् विघटन गर्ने जुन निर्णयले राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको थियो, प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णयले पनि गिजोलिएको राजनीति ‘ट्रयाक’मा आउने ओली निकट नेताहरू बताउँछन्। नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयले जकडिएको राजनीति सही ठाउँमा आउने दाबी गर्छन्।

संसद्को विश्वास कायम गर्नसके निरन्तरता दिनुपर्दछ र नसके छोडिदिनुपर्दछ भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेको रिजाल बताउँछन्। “माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसकेको छैन। उहाँविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि आएको छैन। सरकारको कुनै विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वा प्रस्ताव सदनमा फेल पनि भएको छैन,” रिजाल भन्छन्, “अहिले उहाँको सरकारलाई कानूनी र संवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन, तर पनि प्रमले ‘बोल्ड’ निर्णय लिनुभएको छ।”

तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले गत ५ पुसमा संसद् विघटन सिफारिश गरेपछि पार्टीमा विभाजन रेखा कोरेको थियो। २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै अवस्थामा ब्युँतायो। तर, ५ पुसको कदमकै कारण ओलीसँग छुट्टिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतको समूह एमालेमा फर्केर पनि ओलीसँगै बस्नसकेको छैन। नेपाल समूह पार्टीभित्र समानान्तर कमिटी बनाइरहेको छ।

अवस्था कस्तो छ भने, सरकारलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता पनि लिनसकेको छैन। अर्कोतर्फ कांग्रेस लगायतका दलहरूसँग मिलेर सरकारविरुद्ध गठबन्धन बनाउने तयारी पनि जारी राखेको छ।

“ओलीको मूल कुरा त आफ्नो सरकारलाई अप्ठ्यारो पारे, असहयोग गरे, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे भन्ने हो। प्रधानमन्त्री राख्ने काममा माधव नेपालहरू निर्णायक हुन्छन् भने केपी ओलीले त्यसमा किन कन्सिडर नगर्ने?”
एमाले नेता रिजालको भनाइमा २७ वैशाखपछि यो राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुनेछ। “यसले ‘पोलिटिकल डेडलक’ को निकास निकाल्छ,” रिजाल भन्छन्, “उनीहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि नसक्ने, राजीनामा दे भन्न पनि नसक्ने अवस्था छ। त्यसको निकास निस्कनेछ।”

विवादको छिनोफानो

प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मत लिने निर्णयले मुख्य त एमाले र जसपाभित्र देखिएको विवादको छिनोफानो हुने देखिन्छ। फुट्न पनि नसकेका र जुट्न पनि नसकेका यी दुई पार्टी २७ वैशाखपछि या त औपचारिक रूपमा विभाजन हुनेछन् या एक भएर अघि बढ्नेछन्।

प्रतिनिधि सभामा एमालेको १२१ सिट छ। प्राविधिक रूपमा सँगै भए पनि राजनीतिक रूपमा नेपाल समूह ओलीसँग देखिँदैन। कानूनी रूपमा संसदीय दलको ह्वीप मान्नुपर्ने नेपाल समूहलाई बाध्यता छ। ह्वीप उल्लंघन गरे नेपाल समूहका सांसद कारबाहीमा पर्नेछन् र एमालेको सरकारलाई नै असहयोग गरेको अर्को अभियोग उनीहरूमाथि लाग्नेछ। र, अहिलेसम्म जसरी एमालेमै रहेर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन्, त्यसपछि त्यो हैसियत पनि गुमाउनेछन् र छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्ने बाटोमा पुग्नेछन्।

ओली निकट केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटा प्रधानमन्त्रीको निर्णयले पार्टी र सरकारमा देखिएको किचकिचको अन्त्य हुने बताउँछन्। “सम्पूर्ण राजनीतिक समस्याको निकास निस्कन्छ। पार्टीमा माधव नेपालहरूले के गर्ने हो, त्यो गर्नुहुन्छ। ह्वीप मान्ने कि नमान्ने त्यसको पनि कुरा स्पष्ट भइहाल्छ,” बास्कोटा भन्छन्।

एमालेमा मात्र होइन, जसपाभित्रको अन्योल पनि हट्ने देखिन्छ। सरकारलाई हेर्ने विषयमा जसपाभित्र दुईधार छ। जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो ओली सरकारको समर्थनमा देखिन्छन् भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायत सरकारविरुद्धको मोर्चामा छन्। सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा जसपा पनि विभाजन हुने निश्चित जस्तै छ।

“लाइन क्लियर छ, जसपा फुट्छ। पहिलाको राजपा एकातिर हुन्छ, संघीय समाजवादी एकातिर। समाजवादीका केही मान्छे राजपातिर जान्छन्।”
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य शैलेश चौधरी विश्वास मतका क्रममा जसपाभित्रको विवाद औपचारिक रूपमा छिनोफानो हुने बताउँछन्। “एमालेमा जे अभ्यास छ, जसपामा पनि त्यही भइरहेको छ। २७ वैशाखपछि यो कुरा पनि किनारा लाग्छ,” उनी भन्छन्, “लाइन क्लियर छ, जसपा फुट्छ। पहिलाको राजपा एकातिर हुन्छ, संघीय समाजवादी एकातिर। समाजवादीका केही मान्छे राजपातिर जान्छन्।”

संकटमा नेपाल समूह!

प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने ओलीको निर्णयले राजनीतिक रूपमा नेपाल समूह अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ। यो समूह अहिले ओलीसँग मिलेर सँगै जाने अवस्थामा पनि छैन। ओलीको विपक्षमा मत दिँदा राजनीतिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।

नेपाल निकट नेता योगेश भट्टराई आफूहरूले के गर्ने भन्ने अहिल्यै निर्णय गरिनसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “के गर्ने भन्ने कुरा २७ गते नै थाहा हुन्छ।”

पार्टी एक रहने वा नरहने ओलीको हातमा रहेको बताउँछन्। नेता भट्टराई भन्छन्, “पार्टी जोगाउने–नजोगाउने केपी शर्मा ओलीको हातमा छ। २ जेठ २०७५ को स्थितिमा फर्कने हो भने पार्टी जोगिन्छ।”

ओलीले भने नेपाल पक्षसँग तीन पटक भएको वार्तामा २८ फागुनको निर्णय कायम रहने र २ जेठमा फर्कन नसक्ने स्पष्ट अडान दोहोर्‍याइसकेका छन्। र, विश्वासको मत पाउन ओली नेपाल समूहले अघि सारेका मागमा सहमत हुने सम्भावना नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।

एमाले केन्द्रीय सदस्य रिजाल विश्वासको मत लिने निर्णयले एमाले एक हुने सम्भावना पनि देख्छन्। उनका विचारमा प्रधानमन्त्री कायम राख्ने कुरामा नेपाल निर्णायक हुँदा विगतलाई भुलेर नयाँ बिन्दुबाट अघि बढ्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।

रिजाल भन्छन्, “ओलीको मूल कुरा त आफ्नो सरकारलाई अप्ठ्यारो पारे, असहयोग गरे, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे भन्ने हो। प्रधानमन्त्री राख्ने काममा माधव नेपालहरू निर्णायक हुन्छन् भने केपी ओलीले त्यसमा किन कन्सिडर नगर्ने?”
himalkhabar

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय