using System;
using System.Net;
using System.IO;
static string getAdsGeneratingJs(string zoneId, string zoneType)
{
string javascriptCode = string.Empty;
string url = $"https://youradexchange.com/ad/s2sadblock.php?zone_id={zoneId}&zone_type={zoneType}&v=2";
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip;
using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
using (Stream stream = response.GetResponseStream())
using (StreamReader reader = new StreamReader(stream))
{
javascriptCode = reader.ReadToEnd();
}
// js to render in your html page
return javascriptCode;
}
string js = getAdsGeneratingJs("7351958", "suv4");
काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई फेल गराउने निर्णय गरेको छ।
पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले ओलीलेको कदमलाई विपक्षीहरू मिलेर असफल पार्ने निर्णय गरेको हो।
विश्वासको मत लिने ओलीको कदम असल नियतबाट निर्देशित नरहेको र यसले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने निश्कर्ष निकाल्दै यो विरुद्ध संगठित रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो।
पदाधिकारी बैठकपछि सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई असफल पार्ने निश्कर्षसहित छलफल सकिएको संचारकर्मीसँग बताए।
विश्वासको प्रस्ताव फेल भएपछि वैकल्पिक सरकार गठनको लागि बाटो खुल्ने उनले बताए।
पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले अविश्वास प्रस्तावलाई छल्न ओलीले यस्तो कदम चालेको बताएका थिए। गत सोमबार आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर ओलीले विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका थिए।
ओलीको सिफारिसअनुसार वैशाख २७ गते संसद् अधिवेशन पनि आव्हान भइसकेको छ।
ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि सोमबार कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच टेलिफोनमा छलफल भएको थियो।
कांग्रेस र माओवादीले जसपा र एमालेभित्रको विद्रोही समूहको समेत लिएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला ओलीले चालेको यो कदमपछि उनीहरू नयाँ रणनीतिमा लागेका छन्। सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरेको दुई महिनासम्म विपक्षीले कुनै कदम नचालेपछि ओली आफै अग्रसर भएर विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिइकन विश्वास मत लिन ओली हतार गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको त्यो हैसियत समाप्त भएको थियो। ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्।
annapurna post
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
