काठमाडौँ

बजारमा तरकारी र मासुको मूल्य अकासिएपछि केही दिनअघि मध्यराति वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले थानकोट चेकपोस्ट/नागढुंगामा अनुगमन गर्‍यो ।

त्यसपछि विभागको टोलीले कालीमाटी होलसेललगायत बजारमा अनुगमन गर्‍यो । तर ढुवानीकर्ताले किसानलाई बिल दिएको भेटिएन । कतिमा ल्याएर कति मूल्यमा बिक्री भएको यकिन नभएपछि त्यतिबेला बिचौलिया उम्किने अवसर पाए ।

फलफूलका विषयमा पनि बिल जारी नभएको र वितरण प्रणालीमा समस्या देखियो । खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठको भनाइ मान्ने हो भने खाद्य वस्तुमा पनि कतिपय कम्पनी/होलसेल व्यवसायीले उचित बिल दिन मान्दैनन । कुनैले बिल दिए पनि लागत मूल्यभन्दा कमको दिन्छन् । कतिपयले बिल नै दिन चाहँदैनन् । कागजको टुक्रामा लेखेर सामान पठाइन्छ ।

उल्लिखित घटना केही उदाहरण मात्रै हुन् । विभाग स्वयंले गरेको अनुगमनमा पनि किसानदेखि होलसेल बजार र कम्पनी/उत्पादकदेखि खुद्रा बजारसम्ममा हुने विभिन्न तह र तिनले बिल बीजक जारी नगरेको पाइएको छ । यसरी बिल बीजक जारी नहुँदा बजारमा मूल्य बढे पनि कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिएको विभागले जनाएको छ । बजारमा केही खाद्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ । तर बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र कारबाहीका लागि भने बिल बीजक नै बाधक बनिरहेको विभागको निष्कर्ष छ ।

‘अनुगमनका क्रममा तरकारी फलफूललगायत खाद्य वस्तुमा बिल बीजक जारी गरेको देखिएन । किसानसँग बिल हुँदैन, त्यही निहुँ बनाएर ट्रेडरले बढी मूल्य लिए । ठूला गाडी (खाद्यन्न ढुवानी गर्ने) हरू बिल बीजकबिनै हिँडेका छन्,’ विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले भने, ‘यसले नियमन पक्षलाई फितलो बनायो ।’

वाणिज्यका अनुसार बिल बीजकको विषय आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तर व्यवसायीले बिल बीजकबिनै कारोबार गरिरहेका छन् । ‘तरकारीमा बिल पत्ता लागेन, सानो टुक्रामा लेखेर दिने गरेका छन् । खाद्यान्नको हकमा पनि बिल छैन । टुक्रामा लेखेर दिने गरेका छन्,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘अनुगमनका क्रममा प्रायः बिलकै समस्या देखियो । खाद्यान्न, तरकारी र माछामासु बिक्री गर्नेहरूमा बिलिङ प्रणाली कमजोर छ ।’

केही फ्याक्ट्रीले होलसेललाई दिएको सामानको मूल्यमा कम रकमको बिल दिने, होलसेलले पनि खुद्रालाई त्यही गर्ने र अन्ततः खुद्रा व्यवसायी मर्कामा पर्ने देखिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । पछिल्लो समय फ्याक्ट्रीले बढी मुनाफा लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यतः वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । बिलकै समस्या देखिएको छ । राजस्व अनुसन्धानले ढुवानीमा टार्गेट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिल बीजक जारी गरेको भए मूल्यवृद्धि पत्ता लाग्छ । बिल बीजक नहुँदा समस्या देखियो । मूल्यवृद्धि हुनुको एउटा कारण पनि यही हो ।’ बिल बीजक अनिवार्य भए मूल्य नियन्त्रण हुन्छ । कोभिडको दोस्रो लहर बढेसँगै केही वस्तुमा बजारभाउ बढेको छ ।

मौज्दातको अवस्थाबारे आइतबार विभागको टोलीले गरेको अनुगमनमा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ । उद्योगी, होलसेल र खुद्रा व्यवसायी एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिने गरेको विभागले आइतबार गरेको अनुगमनमा सहभागी उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘होलसेलले उद्योगीहरूले नै पैसा बढी लिन्छन् तर कम मूल्यको बिल दिने बताउँछन्,’ उनले भने, ‘तर उद्योगीहरूको नाम भन्न चाहँदैनन् । खुद्राले पनि बिल दिँदैनन् भन्छन् । यसमा सबैको मिलोमतो देखियो ।’

यसैबीच विभागले गरेको अनुगमनमा बजारमा खाद्यवस्तु पर्याप्त मात्रामा रहेको जनाएको छ । खाद्यवस्तु, तरकारी तथा फलफूलको आपूर्ति सहज भइरहेको र मास्क, सेनिटाइजरलगायत वस्तु पनि पर्याप्त मात्रामा रहेको विभागले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चिनीमा मनोमानी मूल्य

विभागको अनुगमनले चिनीमा मनलाग्दी मूल्य असुलेको भेटाएको छ । अनुगमनको क्रममा इन्दुशंकर चिनी मिलले होलसेलमा प्रतिकिलो ८१ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरेको पाइएको थियो । तर एभरेस्ट चिनी मिलले होलसेलमै ८६ रुपैयाँमा पठाएको छ । ‘दुवै कम्पनी नेपाली हुन । तर होलसेलमै प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ फरक देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनमै मूल्य फरक देखियो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा चिनीको मौज्दात न्यून हुँदा बजारमा मनोमानी देखिएको हो ।’ चिनीसँगै विभागले तेलको मूल्य पनि विश्लेषण गरिरहेको जनाएको छ । ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको छैन । तर नेपाली बजारमा मूल्य बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘गत साउनदेखिको सबै मूल्य हेर्दै छौं ।’ कान्तिपुर