काठमाडौं, २१ वैशाख ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान गर्न सिफारिश गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त दिन बैठक आव्हान गरेकी छिन् । विश्वासको मत लिन सकेमा ओलीविरुद्ध आउँदो एक वर्षसम्म कसैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमनत्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै पदि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधान अनुसार ओलीले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा राष्ट्रपति समक्ष बहुमत सिद्ध गरी पत्र लाने प्रयास हुन सक्छ । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयास हुनसक्छ । तर, त्यो सम्भावना निकै कठिन छ ।

बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ । एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना उत्तिकै बलियो छ ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् । त्यसपछि उनले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ । उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा फेरि धारा ७६ को उपधारा २ मा फर्कने मौका संविधानले दिएको छ । उपधारा २ बमोजम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको प्रतिनिधि सभा सदस्यको बहुमतप्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । यसरी ओली कि त बहुमत प्राप्त गर्ने कि त चुनावको घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ आफूलाई अगाडि बढाएका छन् । रिपोटर्स नेपाल