बुटवल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका शंकर पोखरेलले ‘भुईँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाउनुपरेको’ छ । माओवादी केन्द्रले दुई र जसपा नेपालले चार सांसदमाथि कारवाही गरेपछि ८१ सांसदमा सीमित रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा आइतबार बिहानसम्म सत्तारुढ दल एमालेसँग ४१ सांसद थिए ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र आइतबार नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन बस्ने तयारी भइरहँदा मुख्यमन्त्री पोखरेलले ४१ सांसदका बाबजुद अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न छाडेर एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने रणनीति अख्तियार गरे ।

उक्त रणनीति अख्तियार गर्नुको मुख्य दुई उद्देश्य थियो– पहिलो त, अविश्वास प्रस्तावको औचित्य समाप्त पार्नु । अर्को कारण भनेको यो प्रदेशसभाको कार्यकालभर अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावनालाई टार्नु ।

एकल बहुमतको सरकार गठन हुनासाथ अविश्वास प्रस्तावको औचित्य स्वतः अन्त्य हुने भएकाले पोखरेलले यो विकल्पलाई रोजेको प्रस्ट देखिन्छ । अर्कोतिर एकपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । त्यसैले मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो प्रदेशसभाको कार्यकालभर अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावनालाई टार्न पनि एकल बहुमतको सरकार गठनको दावी गर्न चाहेका थिए ।

विमला खत्रीको त्यो पत्र

उप निर्वाचनमार्फत नेकपाबाट विजयी भएकी सांसद विमला खत्रीले लामो समयको अन्योलपछि आइतबार नै आफूलाई प्रस्ट कित्तामा उभ्याउँदै भनिन्– म नेकपा माओवादी केन्द्रलाई रोज्छु ।

उनले यतिबेला आएर दल रोज्नुको कारण थियो– उनी कुन दलको सांसद भन्ने प्रस्ट नहुनु । जतिबेला उनी चुनाव लडिन्, त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) थियो, अर्थात्, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दलबाट उनले उपनिर्वाचन जितेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा क्रियाशील भइसक्दा विमलाले आफूलाई कुन दलमा सक्रिय तुल्याउने भन्नेबारे प्रस्ट पारिसकेकी थिइनन् ।

तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता टिकाउन गरेका पछिल्ला अनेक प्रयास, जालझेललाई नियालेकी उनले आइतबार ‘कित्ता क्लियर’ गर्दै आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने जनाइन् । नेकपाको उम्मेदवारका रुपमा चुनाव जितेको तर अहिले सो पार्टी साविकका दुई दल अर्थात् एमाले र माओवादी केन्द्रमा पुनः फर्किसकेका कारण ती दुईमध्ये कुन दलमा रहने भन्ने निर्णय गर्नु स्वेच्छिक निर्णयको विषय भएकाले पनि यसले पोखरेललाई ठूलो धक्का लाग्यो ।

परिणामतः प्रदेशसभामा एमालेले केही घण्टामै एक सिट गुमाएर ४० मा खुम्चियो । ‘हाइ भोल्टेज ड्रामा’ यहीँ अन्त्य भइसकेको थिएन, बरु बल्ल सुरु हुँदै थियो ।

४० सांसदको हस्ताक्षरसहित काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई भेटेर शंकर पोखरेलसँग एकल बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री बन्ने हैसियत नरहेको दावी गरिरहेका थिए ।

तर केहीबेरमा प्रदेश प्रमुख यादवले पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको पत्र बाहिरियो । लगत्तै एमालेका सांसद दूग नारायण पाण्डेयले राजीनामा दिए । उनले जनतामा फेरि मत माग्न जाने नैतिकता नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीका कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट रहँदै राजीनामा दिएका हुन् ।

उनको राजीनामापछि पोखरले झनै संकटमा परे । अब प्रदेशसभामा उनको साथमा ३९ सांसदमात्र बाँकी रहे भने विपक्षमा ४० सांसद यथावत् थिए ।

तर केही बेरमै सांसदद्वय धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पनि मुख्यमन्त्रीको साथ छाडे । उनीहरुले राजीनामा नदिइकन आफूलाई विपक्षी गठबन्धनमा सामेल गराएका हुन् ।

त्यसपछि प्रदेशसभामा एमालेको सांसद संख्या ३७ मा खुम्चियो भने विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसदको समर्थन पुगेको छ ।

कहाँ चुके शंकर पोखरेल ?

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । प्रदेशसभामा ठूलो दल रहे पनि आवश्यक बहुमत संख्या जुटाउन नसकेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये जसपा नेपालका चार सांसदलाई आफूतिर तान्दै सोही दिन सरकारमा सामेल गरे ।

उनको यो कदमले केही दिनका लागि संकट टरेजस्तो भए पनि अन्ततः जसपा नेपालले ती चारै सांसदलाई कारवाही गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल झन ठूलो संकटमा पुगे ।

आइतबार बिहानसम्म ४१ सांसदसहित अंक गणितका आधारमा केही बलियो देखिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावलाई सदाका लागि टार्ने उद्देश्यले एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने निर्णय लिनु नै उनका लागि ठूलो दुर्भाग्य सावित भयो ।

अन्ततः सरकार जोगाउन उनले नै यसअघि अपनाएका शैलीलाई अनुशरण गर्दै विपक्षी दलहरुले उनीसँग रहेका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने भित्री पहल जारी राखेका थिए । परिणामस्वरुप क्रमैसँग विपक्षी गठबन्धनले एकपछि अर्को चाल चलिरह्यो ।

सुरुमा सांसद विमला खत्रीले आफू माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्न चाहेको पत्र प्रदेशसभामा पठाइन् भने केही बेरमै एमालेकै एक सांसदले राजीनामा र अन्य दुई सांसदले एमालेप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको जानकारी गराए । अन्य दलका सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन अथक प्रयास गरेका पोखरेलले आफूसँग रहेका सांसदलाई जोगाउनतर्फ ध्यान नदिँदा यतिबेला प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए पनि विपक्षीले प्रदेशसभा घेराऊ गरेपछि आइतबार साँझसम्म पोखरेलले सपथ खान पाएनन् । रातोपाटी

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय