शनिबार , अषोज २, २०७८

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार एकाएक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव राख्नुका पछि कुनै पनि बेला आफूमाथि अविश्वास प्रस्ताव आउनसक्ने पृष्ठभूमि जोडिएको छ । केही समययता कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्षसँग प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे घनिभूत छलफल चलेका थिए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सुरुवाती प्राथमिकता सरकारको नेतृत्वभन्दा पनि निर्वाचनतिरै थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनतिर मुलुकलाई लैजानेभन्दा माओवादी केन्द्र र आफ्नै पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाउँदै आफ्नो स्थिति सुदृढ बनाउन सत्ता टिकाउने उद्देश्य राखेको आभास हुन थालेपछि देउवाले ओलीप्रति विस्तारै दुरी बढाउँदै लगेका थिए । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले ओलीलाई भारतपरस्त भएको गम्भीर आरोप समेत लगाएका थिए ।

तर, देउवालाई आशंका जसपाप्रति थियो । जसपाले औपचारिक निर्णय नगरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा बुमर्‍याङ हुनसक्ने उनको भित्री भय थियो । आफ्ना निकटका नेताहरुले पनि जसपाको औपचारिक निर्णयबिना अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगर्न देउवालाई सुझाउँदै आएका थिए । तर, पार्टी भित्रै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी र उपेन्द्र यादव पक्षले कांग्रेसले निर्णय लिए जसपा एक हुने विश्वास दिलाइरहेका थिए ।

देउवा आश्वस्त नभए पनि जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारणी समितिमा बहुमत पुर्‍याएर लुम्बनी प्रदेशका चार सांसदको पद रिक्त गर्ने र अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउने सम्बन्धी निर्णय गरेपछि भने प्रधानमन्त्री ओली झस्किए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जसपाका पूर्व राजपा धारका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले सहयोग गर्ने वचन दिँदा पनि आफ्नै पार्टी भित्रबाट झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले खुलमखुला ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने प्रष्ट दृश्य प्रदेश सरकारबाट देखाउन थालेपछि आफू बिरुद्ध कुनै न कुनै बेला अविश्वासको अस्त्र आउन सक्ने ओलीले ठाने ।

अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बाटो लिँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा पुग्ने ठानेरै ओलीले त्यसअघि नै विश्वासको प्रस्ताव लिने निर्णय गर्न पुगेका हुन् । अविश्वासको प्रस्तावबाट आफू हटेर अर्को सरकार बन्दा तत्काल निर्वाचनमा जान सम्भावना कम हुन्थ्यो । त्यसैकारण माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता नलिई बसेको थियो । आफू विरुद्धको गठबन्धन सरकार बन्न नदिनकै लागि ओलीले आफै विश्वासको मत लिने निर्णय लिएका हुन् । यो निर्णयसँगै ओलीको हात फेरि माथि पर्न सक्छ । उनले चलाखीसाथ संवैधानिक प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजाने सोचेर विश्वासको मत लिन चाहेका हुन् ।

कसरी ? ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री हुन् । यो धाराअन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सकेन भने संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । यो भनेको संसदमा ठूलो दलको हैसियतले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो हो । विश्वासको मत पाउन नसकेर तत्काल ओली पदमुक्त भए पनि धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले ओली नै पुन: अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्छन् । यस्तो प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ ।

फेरि विश्वासको मत पाएन भने संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो भनेको संसदका कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर हो । प्रतिनिधिभाका कुनै सदस्यले बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आधार प्रस्तुत् गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (५) मा रहेको छ ।

तर, यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अल्पमतको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वत: प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान छ । यो संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको संवैधानिक व्यवस्था हो ।

तर, संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि जोखिम देखिन्छ । त्यतिबेला चुनाव गराउन ओलीको विकल्पको सरकार बन्नसक्ने अवस्था हुन्छ । संविधानको धारा ७६ (३) को अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेर प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुनासाथ कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनबाट ओलीको विकल्प खोज्न सकिने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो जोखिम नलिनका लागि ओलीले ७६ (३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संभावना छ । जुन कुरा उनले धेरै पटक अन्तर्वार्ताहरुमा पनि बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय