प्रतिनिधि सभा (आफैले विघटन गरेको)मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने भएका छन् । पुनःस्थापनाको साढे दुई महिनापछि ओली संसद्मा विश्वासको मत लिन तम्सिएका हुन् ।

२७ वैशाखमा ओलीले आफूलाई संसद्मा बहुमतका लागि परीक्षण गर्ने भएछन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही प्रयोजनका लागि आइतबार वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

पहिले संसद्को अंकगणित हेरौं ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन् । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेसँग १२१ छ । नेपाली कांग्रेसका ६१ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसदबाहेक), नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३२ (निलम्बनमा रहेका दुई सांसद बाहेक) सांसद छन् । राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदको बहुमत अर्थात १३६ मत चाहिन्छ ।

एमालेका १२१ सांसद छन् । त्यसमा पनि एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षले विश्वास मत दिन्छ वा दिँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । सो समूहका २७ जनालाई ओलीले स्पष्टीकरणसमेत सोधिसकेका छन् । स्मरणीय के छ भने कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरे नेपाल पक्षका चार सांसदले माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यही नियती केन्द्रमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

कांग्रेसका ६० र माओवादीका ४९ जना छन् । माओवादीले एमालेमा गएका चारजनालाई पदमुक्त गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका ३२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्र हैसियतका एकएकजना सांसद छन् । ओलीलाई जसपाले साथ दिए विश्वासको मत पुग्छ । तर, जसपाको एउटा पक्षले कुनै पनि हालतमा विश्वासको मत नदिने अवस्था छ । एमालेमा माधव नेपाल पक्षले ओलिविरुद्ध भोट हालेको खण्डमा सरकारले विश्वासको मत नपाउन सक्छ ।

यसरी हेर्दा संसद्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन सहज छैन । यो चित्र स्वयं ओलीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ । त्यसो भए ५ पुसमा आफैँले विघटन गरेको, पछि अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको संसद्मा ओली विश्वासको मत लिन किन तयार भए । जबकि पुनःस्थापनापछिका कुनै पनि संसद् बैठकमा ओली सहभागी भएनन् । संसद् पुनस्र्थापनापछि विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको जोरतोडले राजीनामा मागे । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरे । नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने माग पनि गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले न त नैतिकता देखाए न त विश्वासको मत लिन आवश्यक ठाने ।

तर, अहिले एक्कासि विश्वासको मत लिन किन तम्सिए । विपक्षी दलहरु ओलीले कुनै असंवैधानिक षड्यन्त्र गरिरहेको हुनसक्ने आशंका गर्छन् । उनले विश्वासको मत पाएनन् भने के हुन्छ ? संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । तर, प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा समेत सरकार बन्न नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । तर, यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । तर, उसले पनि सदनमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

प्रधानमन्त्रधी ओलीले खोजेकै यही हो । प्रधानमन्त्रीले तत्कालै विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाएको देखिन्छ । विश्वासको मत पाइहाले दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने, नपाए मध्यावधि निर्वाचन उनको पूरानै रणनीति हो ।

विश्वासको मत आर्जन नगरेमा संविधानअनुसार नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा ओली काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा संविधानले तोकेका सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नआउने भएपछि संविधानअनुसार नै ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने मनसाय बनाएको हुनसक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ । यसरी हेर्दा विश्वासको म लिन तम्सिए पनि ओलीको संसदप्रति विश्वास छैन । अविश्वास पुष्टि गर्न उनले विश्वासको मत लिन खाजेको देखिन्छ । उनको ध्यये अन्नतः मध्यावधि चुनाव नै हो ।