बुटवल — मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक र अराजनीतिक भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार विपक्षी दलले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने बताएका छन् । एमाले अल्पमतमा परेका बेला सोही दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त र शपथ गराउने गैरकानुनी कदमको डटेर सामना गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी चार दलले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका सहभागी : तस्बिर : अमृता अनमोल/कान्तिपुर
माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनले सोमबार बिहान बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसद्बाट भागेर संविधानविपरीत सरकार गठन भएको जनाउँदै यसलाई धेरै दिन टिक्न नदिने दाबी गरेको हो । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर षड्यन्त्रपूर्वक संसद् छल्ने नाटक गरेको भन्दै त्यही संसद्बाटै उनलाई हटाउने नेताहरूले बताए ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कानोडियाले आफूहरूले ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित सरकारमा दाबी पेस गर्दागर्दै ३७ जना सांसद भएको दललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुले संविधानको धज्जी उडेको टिप्पणी गरे । ‘विशेष अधिवेशन बोलाइएको संसद्बाट भागेर मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु र अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बन्नु सामान्य विषय होइन,’ उनले भने, ‘आखिर कति दिन संसद्बाट भाग्नुहुन्छ हामीले हेर्नेछौं ।’

नेता कानोडियाले नीति, कार्यक्रम र बजेट संसद्बाटै ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यस बेला सरकारलाई पराजित गरेर देखाउने बताए । ‘केन्द्रमा ओलीको तानाशाही र अधिनायकवादी शैलीको नमुना लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलले देखाउनुभयो । यसविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्नेछौं,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले केन्द्रमा चार दलका नेताको बैठक बसेकाले केन्द्रको निर्देशनअनुसार विरोधका कार्यक्रम तय हुने बताए । ‘हामी अल्पमतको यो सरकार टिक्न दिन्नौं । तर केन्द्रीय निर्देशनअनुसार कसरी अगाडि बढ्ने तय गर्छौं,’ उनले भने ।

आइतबार बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिउँसो प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम एकल सरकार बनाउन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । एमालेमा त्यस बेलासम्म ४१ सदस्य थिए । विपक्षी गठबन्धनले भने एक सदस्यले राजीनामा गरेको, उपचुनाव जितेकी एक सांसद र स्वतन्त्र दुई गरी तीन जनाले आफूलाई साथ दिएकाले एमालेमा बहुमत नभएको दाबी गरेको छ । कान्तिपुर