काठमाडौँ

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठ कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको नेपालगन्ज, दाङ र बुटवलको अवस्था बुझेर बिहीबार काठमाडौं फर्किए । ती ठाउँमा संक्रमितको उपचार संक्रमित चिकित्सकले नै गरेको उनले देखे । ‘भेरी अस्पतालमा त ७० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् ।

अस्पतालमा आएका संक्रमितको उपचार उहाँहरूले नै गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘रातदिन नभनी संक्रमितलाई निको पार्न लागिपरेका हुन्छौं भनेर गुनासो गर्छन् । जोखिमका बेला ड्युटी समयभन्दा बढी काम गरेको अवधिको जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने उनीहरूको एउटै माग छ ।’

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भइदिएको भए आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने कर्मचारीले भत्ताका लागि आवाज उठाइरहनु पर्दैनथ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गएको कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता पाउँदा अस्पतालमा संक्रमितकै उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले निर्णय गरेको भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन् ।

‘जहाँ गए पनि जोखिम भत्ताको कुरा के हो, कहिले पाइन्छ भनेर सोध्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा तत्काल केही न केही निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ संक्रमितको उपचारमा खटिनेको मनोबल उच्च बनाउन तत्काल ‘इन्सेन्टिभ’ प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए ।

एक जना मात्रै संक्रमित हुँदा २०७६ चैत ९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई तलबको २५ देखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले स्वीकृत गरेको आदेशअनुसार भत्ता उपलब्ध नगराउँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू निराश छन् ।

‘काम लगाउन खोज्यो पहिलाको त भत्ता पाएको छैन भन्छन् । थप २ सय बेड पनि सञ्चालन गर्न निर्देशन आएको छ,’ वीर अस्पतालका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘बिरामी उपचार गरेको आधारमा मात्रै पैसा पाइन्छ । त्यो पैसाले संक्रमितको खानादेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जोखिम भत्ता कहाँबाट पुर्‍याउनु ?’

धुलिखेल अस्पतालमा अन्य रोगको उपचार गर्न नपाएपछि अघिल्लो पटक जोखिम भत्ता त परै जाओस्, तलबसमेत कम्तीमा २५ प्रतिशत कटौती गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘भर्खर पूरा तलब पाउन सुरु भएको थियो । संक्रमण बढेपछि यस पटक पनि पहिलाकै जस्तो खाईपाई आएको तलब पनि काटेर संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने होला,’ एक चिकित्सकले निराशा पोखे, ‘जोखिम भत्ता त सरकारको निर्णयमा मात्रै हो ।’

जोखिम भत्ता मात्रै होइन, उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई २५ लाखको बिमा गरिदिने मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत १६ मा बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो । ‘संक्रमितकै उपचारमा खटिने चिकित्सकको मृत्यु हुँदा पनि बिमाबापतको रकम पाउन सकेनौं,’ त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका एक चिकित्सकले भने, ‘काम लगाउनचाहिँ यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भन्छन्, तर पछि केही पनि दिँदैनन् ।’ अधिकांश अस्पतालले कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीको एक लाखको कोरोना बिमा गरिदिएका थिए ।

त्यसको अवधि सकिएकाले नयाँ व्यवस्था गरिदिनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ । ‘अरूलाई नभए पनि फ्रन्टलाइनमा खटिनेको फेरि पनि कोरोना बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने काम गराउन सहज हुन सक्थ्यो,’ टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीले भने, ‘संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

बिरामीको उपचार गरेको संख्याका आधारमा मात्रै मन्त्रालयले दिएको भुक्तानीबाटै चिकित्सक र कर्मचारीलाई भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था आएपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ । कोरोनाको अघिल्लो चरणमा यो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई होटलमा राखेर आवश्यक परेका जुनसुकै बेला पनि काममा लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसपालि बजेट नभएकै कारण घरबाटै आफ्नो ड्युटीका बेला काममा लगाउनुपरेको उनले बताए । सरकारले कोभिडका बेला काममा खटिने निजी होस् वा सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई खान र बस्नका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था गरिदिए खुसी बनाएर काममा लगाउन सकिने उनको सुझाव छ ।

सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वाटरमै राख्ने गरिएको छ । यो व्यवस्थाले आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न सहज भएको एक चिकित्सकले बताए । ‘बिरामी उपचार नै आम्दानीको स्रोत भएको अस्पतालमा कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आम्दानीको स्रोत नहुँदा भत्ता त परै जाओस्, तलबसमेत खुवाउन हम्मेहम्मे परेको हुन्छ,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न इन्सेन्टिभ र उसले गरेको कामको सम्मान गरिदिनुपर्ने रहेछ ।’

दाङको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न स्थानीय तहले अस्पताललाई मासिक सहयोग उपलब्ध गराउने अभ्यास पाइएको प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय तहले दिएको रकमले अस्पताल प्रशासनले संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई भत्ता दिने योजना बनाएको रहेछ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरू थकित भइसके, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू घर जान पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना नियन्त्रणको युद्धमा होमिएका सेनाहरू हुन् । त्यसैले मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

सरकारले यसअघि घोषणा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दाको असर बुटवलमा परेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई विज्ञापन गरेर माग गर्दा पनि दरखास्त दिने कोही नभएको प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले बताए । कान्तिपुर