बिहिबार , मंग्सिर २३, २०७८

काठमाडौं ।

विगतका वर्षझै यस वर्ष पनि शनिबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतले श्रमिक हितको पक्षमा शुभकामना सन्देश जारी गरे। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण भौतिक रूपमा श्रमिक दिवससँग सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि सन्देशमार्फत सरोकारवालाले श्रमिकलाई उच्च सम्मान व्यक्त गरे।

तर श्रमिकको वास्तविक जीवन झनै कष्टकर हुन पुगेकातर्फ भने धेरैको ध्यान गएन। कोरोना महामारीपछि श्रम गरेर गुजारा गर्नेको अवस्था थप दयनीय बन्न पुगेको छ। भाषणमा श्रमिकलाई उच्च सम्मान गरिए पनि श्रमिकको दयनीय अवस्था सुधार गर्न कुनै पनि नयाँ नीति ल्याइएको छैन।

कोरोना महामारीपछि अमेरिका लगायत विश्वका कैयौं मुलुकले थप समस्या हुन नदिन रोजगारी गुमाएका वा पारिश्रमिक कटौती भएका श्रमिकको बैंक खातामा राहत जम्मा गरिदिए तर नेपालमा भने सरकारले त्यस्तो कुनै सुविधा उपलब्ध गराएन।

पहिलो लहरको कोरोना महामारी बेला सरकारले समस्यामा परेकालाई राहत वितरण गरेको घोषणा गरे पनि पहुँचवाला र कार्यकर्ताले मात्र त्यस्तो सुविधा पाएको श्रमिकले गुनासो गर्दै आएका छन्। कोरोना महामारीपछि कैयौं श्रमिकलाई दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भए पनि सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन।

विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई पुनर्एकीकरण गर्न आवाज उठ्दै आए पनि त्यस्तो योजना बन्न सकेको छैन। श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल यतिखेर स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिकदेखि श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको सुविधा दिलाउन सकेमात्र उपलब्धि मान्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई पुनर्एकीकरणका कार्यक्रममार्फत समेट्नुपर्ने र विदेश गएको छोटो समयमै रोजगारी गुमेको भए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले असारमा आदेश दिइसके पनि कार्यान्वयन निकै फितलो छ। कोरोना महामारीका कारण कैयन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्। कैयौंको पारिश्रमिक कटौती गरिएको छ।

अहिलेको बजार महँगी अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकले गुजारा गर्न सक्ने अवस्था नभएको श्रमिकहरूको गुनासो छ। बजारको महँगीसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक आधाभन्दा कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।

ट्रेड युनियन महासंघले हालै गरेको श्रम सर्वेक्षण अनुसार यतिखेर श्रमिकले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा, सुविधा पाइरहेका छैनन्। २७ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रूपैयाँ तोके पनि बजारको महँगी अनुसार गुजाराका लागि त्यसको दोब्बर पारिश्रमिक आवश्यक पर्ने श्रमिक बताउँछन्।

काठमाडौं लगायत सहरी क्षेत्रमा सामान्यस्तरको गुजारा चलाउनका लागि कम्तीमा २५ हजार रूपैयाँ आवश्यक पर्ने श्रमिक बताउँछन्। ‘कोरोना महामारीपछि त कैयन रोजगारदाताले पारिश्रमिक दिएका छैनन्,’ बस मजदुर रमेश श्रेष्ठले भने, ‘पारिश्रमिक पाएकामध्ये पनि कैयनको कटौती गरिएको छ। नियमित पारिश्रमिक पाउने निकै थोरै छन्।’

उनले सरकार सधैं हुनेखाने वर्गको दबाबमा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै अहिलेको सरकारको चरित्रमा पनि कुनै भिन्नता नरहेको दाबी गरे। ‘नियम कानुन बनाउने सरकारले हो,’ उनले भने, ‘नियम, कानुन बन्दा नै हुने खानेको प्रभाव हुन्छ।’ उनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र समयमा तलब नदिने रोजगारदातालाई सरकारले कारबाही गर्न सक्नु पर्ने माग गरे।

श्रमिक दिवसको अवसरमा आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको कुरा उठ्ने गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकेको अर्को श्रमिक गिरवललाल यादवले बताए। श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेर पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ।

कतिपय श्रमविज्ञ युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पार्ने विभिन्न कारणमध्ये स्वदेशमा पाइने न्यून पारिश्रमिक पनि एक कारण रहेको बताउँछन्। भाषणले नभई कामले मात्र श्रमिकमैत्री वातावरण सिर्जना हुने विज्ञहरूको धारणा छ। स्वदेशमा व्यक्तिको क्षमता अनुसार र बाँच्न सक्ने पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाउने हो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा केही कमी आउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। समाजशास्त्रीहरू कुनै पनि उद्योगले श्रमिकलाई आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिँदैमा त्यस्ता उद्योगमा आर्थिक संकट नपर्ने बताउँछन्।

उद्योगमा आर्थिक संकट सिर्जना हुनुको कारण मजदुर नभई व्यवस्थापनको काम गर्ने तौरतरिका हुने समाजशास्त्री ठान्छन्। उनीहरूका अनुसार मजदुरलाई गुजारा गर्न सक्ने पारिश्रमिक दिने हो भने समाजमा असमानता घट्ने र त्यसले समाजमा द्वन्द्वको निर्मुल पार्छ। हाल बर्सेनि नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवायुवतीमध्ये ५० हजार जतिले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन्। सरकारले अलिकति मात्र समन्वय र मेहनत गर्ने हो भने तत्काल दुईदेखि साढे दुई लाख रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्न सकिने निजी क्षेत्रका अगुवाले बताउँदै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेको बताए। ‘बोर्डले पुनर्एकीकरण कार्यक्रमका लागि कार्यविधि बनाउन खोजेको थियो,’ उनले भने, ‘तर मन्त्रालयले यसलाई बृहत् बनाउन निर्देशिका नै तयार गरिरहेको छ।’ नागरिकन्यूज

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय