जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को द्वन्द्व उत्कर्षमा

काठमाडौँ

जनता समाजवादी पार्टीमा एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी पक्षधरबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । दुवै पक्षले अलग–अलग निर्णय गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने विषयमा विभाजित जसपाको विवाद लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणले उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका चार सदस्यलाई कारबाही गरी पदमुक्त गराउने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णयलाई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षधर अस्वीकार मात्रै होइन, प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

बबरमहलस्थित साविकको राजपा कार्यालयमा शुक्रबार ठाकुरसहित तत्कालीन राजपा पक्षधर नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गर्दै यादवको कदम पार्टी एकताको हितविपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको भनिएको कार्यकारिणी समितिको बैठकलाई किर्ते कामको संज्ञा दिएका छन् । त्यस निर्णयलाई सच्याउन पार्टीमा आन्तरिक संघर्ष र बाहिरी रूपमा कानुनी उपचार खोज्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

बबरमहलको निष्कर्षअनुसार सांसदबाट पदमुक्त गरिएका लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीलाई शुक्रबार राजधानी बोलाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न लगाइएको थियो । रिट लिएर उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि कोरोना संक्रमणका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दर्ता हुन सकेन । त्यस्तै पार्टीमा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेकाले त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय अवैध हुने व्यहोराको जानकारी पठाएका छन् ।

साविक राजपाबाट जसपाको कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका केशव झाले गलत तरिकाबाट गरिएको कामको सबैतिरबाट प्रतिवाद गरिने बताए । ‘पार्टी एकतालाई बचाउने दिशामा नेताहरू सचेत हुनुहुन्छ, गलत विषयलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘विधि र प्रक्रियाबाट पार्टीको गतिविधिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने कोसिसमा नेताहरू हुनुहुन्छ ।’

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका पूर्वराजपा नेताहरू महेन्द्र राय यादव, रमेशप्रसाद यादव र गजाधर यादवले साथ दिँदा उपेन्द्र यादवका पक्षमा बहुमत पुगेको छ । पार्टी एकीकरण भएयता नै महेन्द्र यादव महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग असन्तुष्ट थिए ।

एकीकरणपछिको मर्यादाक्रम र आफ्नो पक्षका नेताहरूले पार्टीमा उचित स्थान नपाएकामा उनको असन्तुष्टि थियो । उपेन्द्रको पक्षमा लागेका रमेशप्रसाद यादव पनि महेन्द्रनिकट नै हुन् । गजाधर यादव भने राजकिशोर यादवनिकट मानिन्छन् ।

५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा २६ जना पूर्वराजपा र २५ जना पूर्वसमाजवादीका छन् । कार्यकारिणी समितिमा देखिएको असर संसदीय दलमा पनि पर्ने संशय ठाकुर पक्षमा देखिएको छ । ठाकुर पक्षधर एक नेताले कार्यकारिणी समितिमा हस्ताक्षर गरेका नेताहरू नै आफूहरूको सम्पर्कमा आउन थालेकाले समीकरण फेरबदल हुने ठोकुवासमेत गरे ।

‘समाजवादीकै दुई जनाको हस्ताक्षर छैन, त्यसमाथि थप केही नेता आज हामीसँग सम्पर्कमा आएका छन् । कतिको हस्ताक्षर नै किर्ते छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता समीकरण परिवर्तनको सन्दर्भमा सबैको साथ नपाउने भएपछि नै अविश्वासको प्रस्तावको विषय ल्याइए पनि त्यसबारे निर्णय गरिएको छैन ।’ उनले सत्ता फेरबदलका विषयमा समीकरण अर्कै हुन सक्ने दाबी गरे ।

जसपा नेता रामसहाय यादवले लोकतन्त्र र दलगत राजनीतिमा बहुमतको निर्णय अल्पमतले मानेर जानुको विकल्प नरहेको बताए । बहुमतबाट गरेको निर्णयलाई नमान्नु पार्टीको विधि र विधानविपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

‘पार्टी निश्चित विधि र प्रक्रियाबाटै चल्ने हो, नेताहरूले नै त्यसलाई मान्दिन भन्नुहुन्छ भने त्यो गलत हुन्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि वा कुरा भए फेरि बैठक बसेरै त्यसमाथि छलफल गर्नुभन्दा अर्को राम्रो विकल्प हुन सक्दैन ।’

उनले निर्वाचन आयोग वा प्रदेशसभालगायतका स्थानमा पत्राचार गर्नुले खासै अर्थ नराख्ने पनि बताए । पाँच जना पदाधिकारीमध्ये ३ जना कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने पक्षमा उभिएको र त्यही आधारमा बैठकसमेत बसेको उनले दाबी गरे । उनले आवश्यकताअनुसार थप निर्णय पार्टीले गर्दै जाने भन्दै सत्ता समीकरणको विषयमा पनि निर्णय आउन सक्ने संकेत गरे ।

बिहीबार लुम्बिनी प्रदेशसभालाई कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको र पार्टीले कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही नगरेको जानकारी पठाएका ठाकुरले शुक्रबार निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशसभाको पत्रअनुसार कारबाही नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।

पुस ७ गते यता पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको र बैठक बोलाउने सूचनासमेत नगरिएको जानकारी ठाकुरले आयोगलाई दिएका हुन् । उनले प्रदेशसभाले चार जना सांसदलाई पदमुक्त गरेको सम्बन्धमा दिएको सूचनालाई बदर गराउने प्रक्रियासमेत बढाइने आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षमा निर्वाचन आयोगमा औपचारिक संरचनाका रूपमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको जानकारी मात्रै छ । आयोगले भविष्यमा जसपाका सन्दर्भमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा कार्यकारिणी समितिकै बैठक र त्यसको निर्णयको वैधानिकतालाई हेर्नेछ ।

त्यही भएर ठाकुर पक्षले कुनै पनि बैठक नबसेको र त्यसको सूचनासमेत नगरिएको जानकारी तत्कालै आयोगलाई गराएको हो । पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षमा जिल्ला र प्रदेश तहका संरचनाहरूको समायोजन भइसकेको छैन । कान्तिपुर

 

२०७८ बैशाख १८, शनिबार ०२:५५ गते 1 Minute 110 Views

नेपाली राजनीतिमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार