काठमाडौं
संसद् पुनर्स्थापना भएको दुई महिना बितिसक्यो। यो बीचमा पटकपटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो तर त्यो प्रयासले आकार लिन सकेन। विपक्षीहरू अविश्वासको प्रस्तावको तयारीमा अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख ६ गते सरकारले पुर्स्थापित संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। कोरोनाको संक्रमण बढेर लकडाउन हुन थालेपछि अहिले फेरि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र माओवादी तातेका छन्।
संसद्को नियमित अधिवेशन नहुँदा विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था छ।
अहिले कांग्रेस र माओवादी विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच अविश्वास प्रस्तावका बारेमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ।
एमालेबाट कारबाहीमा परेका माधव नेपाल पक्षले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने विपक्षीको योजनालाई सघाउने बचन दिएका छन्।
कांग्रेस र माओवादीबीच अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि एमसीसीको संकल्प अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ। एमसीसी पास गर्न अनकनाइरहेको माओवादीले संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि कांग्रेस र माओवादीबीचको सत्ता साझेदारी सहज बनेको हो।
अब जसपाको तर्फबाट निर्णय आउनसाथ अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ र त्यसका लागि हस्ताक्षर संकलन र प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ। स्रोतले भन्यो, ‘सकेसम्म सिंगो जसपाको साथ लिने, त्यो संभव नभए उपेन्द्र र बाबुरामसहितका डेढ दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूको समर्थन जुटाउने कोसिस भइरहेको छ। उपेन्द्र र बाबुराम पक्षबाट पोजिसन क्लियर हुनसाथ अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्छ।’
कांग्रेस र माओवादीसँगको डिलमा उपेन्द्र र बाबुरामले सकेसम्म पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराएर सहभागी हुने, त्यो संभव नभए बहुमत सांसदहरूले सघाउने बचन दिइसकेका छन्।
त्यसका लागि उपेन्द्र यादवले जसपाको बैठक डाक्ने तयारी गरिरहेका छन्। संसदीय दलमा बहुमत भएकोले संसदीय दलको बैठक बोलाएर भए पनि माइन्यूट गराउने तयारीमा यादव र भट्टराइ छन्। उता महत्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो भने सरकारले आफूहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकोले ओली सरकारलाई सघाउनुपर्ने र अहिले सत्ता साझेदारीबारे निर्णय लिन हतार गर्न नहुने बताउँदै बैठक पन्छाउँदै आएका छन्।
ठाकूरले अब लकडाउनपछि मात्र बैठक बसाउने तयारी गरेका छन्। तर उपेन्द्र त्यसमा सहमत छैनन्। जसपाको केन्द्रिय कार्यकारणी समितिको बैठक गत चैत ५ गते बस्ने भनिएकोमा आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। होलिपछि बस्ने भनिएको बैठक अहिलेसम्म बोलाइएको छैन। यो बीचमा ठाकूर र महतो पटकपटक बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता गरेका छन्।
संसद पुनर्स्थापना भएपछि डेढ महिना जति मौन बसेको कांग्रेसले चैत २० गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। चैत २७ गते देउवाले माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूलाई बुढानीलकण्ठ बोलाएर करिब पौने घन्टा गरेको छलफल त्यति उत्साहजनक भने भएन।
त्यसपछि पनि तयारीले कुनै आकार र गति लिन सकेको छैन। संसदको अंकगणितमा महत्वपूर्ण खेलाडीका रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। ओली सरकारसँग साझेदारी गर्ने कि कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भन्ने विषयमा जसपाभित्रै विवाद छ। जसपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। शर्माले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने, ‘हामीले त निर्णय गरिसकेका छौं। विस्तारै अंकगणित पनि अनुकुल बन्दैछ।
माओवादी केन्द्रसँग पनि एक खालको समझदारी बनिसकेको छ। अब जसपाको निर्णय आउनसाथ हामी अघि बढ्छौं। अहिले हामीले जसपाको निर्णय कुरिरहेका छौं।’
तर जसपाका कार्यकारणी सदस्य मनिष सुमनले तत्काल बैठक बसेर सत्ता साझेदारीका बारेमा संस्थागत निर्णय हुने संभावना नरहेको बताए। सुमनले भने, ‘जसपाका मागहरू सम्बोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिनेलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढासकेको अवस्था फेरि अर्को पक्षसँग सहकार्य गर्ने भनेर पार्टीले संस्थागत रुपमा निर्णय गर्ने संभावना रहँदैन।’
सुमनका अनुसार २४ प्रकृतिका दुई सय बढी मुद्दा फिर्ता लिने, राजबन्दी रिहा गर्ने, संविधान संसोधनका लागि स्वतन्त्र आयोग बनाउने,लाल आयोगलाई संक्षेपीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने, जसपाको चासो समेटेर नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सरकारसँग समझदारी भइसकेको छ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केही निलम्वित र केही निधनले गर्दा रिक्त छन्। अहिले प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।अहिले संसदमा एमालेका १२०, कांग्रेसका ६०, माओवादी केन्द्रका ४८ र जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। ओलीलाई सुरक्षित हुन सिंगो जसपा पनि आवश्यक पर्दैन।
१७ मत मात्रै भए ओली सुरक्षित हुन्छन्। त्यसैले सकेसम्म सिंगै जसपासँग सहकार्य गर्ने र त्यो संभव नभए फुटाएर भए पनि आवश्यक संख्या जुटाउने रणनीतिमा बालुवाटार छ।
जसपा फकाउन लागिरहेका ओलीलाई पछिल्लो समय घरभित्रै कलह समाल्न कठिन भइरहेको छ। माधव र खनाल पक्षका सांसदहरूले असहयोग गर्ने त्रासमा ओलीले नेपालसहितका २७ जना सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको चेतावनी दिइसकेका छन्।
ओलीसँग मिलेर जाने संभावना लगभग सकिएकोले अब फ्लर क्रस गरेर भए पनि ओली ढाल्ने रणनीतिमा माधव पक्ष लागेको छ। कांग्रेस, माओवादी, जसपाको गठबन्धनमा माधव पक्षको पनि मत जोडिदा पर्याप्त बहुमत जुट्ने आँकलन कांग्रेसले गरेको छ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। फागुन २३ गतेदेखि डेढ महिनासम्म पुनरस्थापित संसद चल्दा पनि विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकेनन्।
अहिलेसम्म माओवादीले समर्थनसमेत फिर्ता लिन सकेको छैन। समर्थन फिर्ता लिने भनेर यो बीचमा पटकपटक बैठक बसे पनि माओवादीले संस्थागत रुपमा त्यो निर्णय गर्नसकेको छैन। समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई नै थप कदम चाल्न सजिलो हुने भएकोले त्यो खतरा रोक्नका लागि निर्णय नलिएको माओवादीले बताउँदै आएको छ।
अन्नपूर्णपोष्ट
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
