काठमाडौं ।

अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष रन्जित तामाङले सरकारले अघिल्लो वर्षजस्तै केबल लकडाउन गरेर कानमा तेल हालेर बसे बालुवाटार घेर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सुनसरीको इटहरीमा अखिल (क्रान्तिकारी) १ नम्बर प्रदेश कमिटीको बिस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै तामाङले पहिले पनि सरकारले बिना तयारी लकडाउन गर्दा जनता हप्तौंसम्म भोकै र प्यासै पैदल हिंड्नुपर्ने बाध्यता परेको सहरमा यत्रतत्र थाल थाप्नुपर्ने बाध्यतामा जनता पुगेको भन्दै यसपटक सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।

यसपटक त्यस्तो नगरियोस् भन्दै तामाङले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। ‘सरकारसँग जनतालाई सुरक्षित गन्तब्यसम्म पुग्न र अफ्ठारोमा परेकालाई लकडाउन अवधिभर उचित ब्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्छु,’ तामाङले भने, ‘यो पटक पहिले झैं पनि मजदुरहरु भोकै सडकमा मर्नु परेको र नागरिकको बिचल्लि भएको दृश्य देख्नुपर्‍इव भने अखिल (क्रान्तिकारी) टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। बालुवाटार घेर्न बाध्य हुन्छ।’

एक नम्बर प्रदेशका नेता कार्यकर्तालाई तामाङसहित माओवादी केन्द्र एक नम्बर प्रदेश सह इन्चार्ज साबित्री कुमार काफ्ले, अखिल (क्रान्तिकारी) उपाध्यक्ष तथा अभियान प्रमुख तिलकराज भण्डारी, सचिव द्वय राजकुमार याक्सो र मदन भट्टराईले प्रशिक्षण दिएको अखिल (क्रान्तिकारी) प्रवक्ता जीपी मैनालीले जानकारी दिए।

साथैमा यो पनि

जनमोर्चाका कारण अस्थिरतातर्फ गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरणअनुसार संसद चलेको भए यति बेला कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने थिए।

संसदको विशेष अधिवेशनमा बुधबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरूद्ध विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल चल्दै थियो। छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले जवाफ दिने र अविश्वास प्रस्तावमा मतदान प्रक्रिया थाल्ने कार्यसूची थियो।

सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले सरकार किन ढाल्ने र किन नढाल्ने भनेर संसदमा तर्क दिँदै थिए। संसद चलिरहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भए।

बेपत्ता सांसद खोज्न कांग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठ, जनता समाजवादीका धनमाया लामा र जनमोर्चाका सांसद पियारी थापा गएका थिए। उनीहरूले शाहीलाई भेटेनन्, रित्तै फर्किए।

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रदेश सभामा रहेका जनमोर्चाका ३ जना सांसद अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न निर्णायक थिए। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउन ३१ जना सांसदको सहमति चाहिन्छ।

जब खिमविक्रम शाही हराए, अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने अवस्था आयो। जनमोर्चाका सचेतक पियारी थापाले संसद सचिवालयमा आफ्ना सांसद हराएको भन्दै संसद रोकेर खोजबिनमा लाग्न माग गरिन्।

‘हाम्रो पार्टीका सांसद खिमविक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेकाले उहाँको अवस्था सार्वजनिक गर्न, जीवन रक्षा गर्न र उहाँ सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कारबाही नचलाइयोस्,’ पियारीले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।

सोही निवेदनलाई आधार मानेर सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसद बैठक २० मिनेट स्थगित गरे। सदनमा सांसद शाही उपस्थित हुन नसक्ने देखेपछि सभामुख अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गरिदिए।

सदन स्थगित भएपछि बल्ल हराएका सांसद शाही पोखराकै चरक अस्पतालको आइसियूमा भेटिए। बेपत्ता भएर सरकार जोगाइदिएका शाहीलाई भेट्न मुख्यमन्त्री गुरुङ बिहीबार साँझ पुगे र स्वस्थ्यलाभको कामना गरे।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार जोगाउन होस् या विपक्षीले नयाँ सरकार बनाउन, जनमोर्चाका तीन जना सांसद निर्णायक छन्।

सांसद पियारीले आफ्ना सांसद हराएको भन्दै सदन रोक्न दिएको निवेदनप्रति जनमोर्चाकै संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा असन्तुष्ट छन्।

‘हामी सँगै बसेका थियौं, उहाँ (पियारी थापा) गएर निवेदन दिनुभएछ,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘निवेदनबारे मलाई जानकारी पनि दिनुभएन।’

हराइरहेका सांसद शाही आफूसँग सम्पर्कमा रहेको र मतदान गर्ने बेला आउँछु भनेर निस्किएको थापा बताउँछन्।

‘उहाँ आउनुहुन्थ्यो, हराएको भनेर हल्ला गर्न जरूरी थिएन, सदन रोक्न पनि जरूरी थिएन,’ उनले भने।

गण्डकी सरकारविरुद्ध मतदान गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्णय सांसद थापा र शाहीलाई मन परेको थिएन। ‘यो सरकार जोगाउन मलाई मात्र मन लागेर भएन, पार्टीले अर्कै निर्णय गरिदियो,’ कृष्ण थापाले थपे, ‘हामीलाई त के के मन थियो, के के।’

अर्का सांसद पियारी भने यो सरकार हटाउनुपर्ने पार्टी निर्णय मानेर जानुपर्ने बताउँछिन्।

जनमोर्चाका यी तीन सांसदको विवादले गण्डकी प्रदेश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। राजनीतिक स्थिरताको नारा लगाउने जनमोर्चाका सांसद पक्ष-विपक्षमा बाँडिदासम्म प्रदेश सभा नयाँ सरकार बनाउन वा यही सरकारलाई निरन्तरता दिन असमर्थ हुनेछ। यसको असर जेठभित्रै ल्याउनुपर्ने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र असारमा ल्याउनुपर्ने बजेटमाथि पर्नेछ।

सदनबाट बेपत्ता भएर पोखराकै चरक अस्पतालको आइसियूमा भेटिएका सांसद शाहीलाई कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएको भनिएको छ। जबकि, मंगलबार स्वाब लिएर प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बुधबार बिहान नेगेटिभ रिपोर्ट आएको थियो। शाहीले मंगलबार नै पोखराको अर्को लाइफकेयर डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा दिएको स्वाबको रिपोर्ट भने पोजेटिभ आएको छ।

एमालेले सबै सांसदको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै मंगलबार सदन अवरुद्ध गरेको थियो। कोरोना परीक्षण गर्दा एमालेका सांसद राजीव पहारी, प्रभा कोइराला र कांग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। जनमोर्चाका सांसद शाहीले भने एकै दिन कोरोना परीक्षण गर्न दिएको स्वाबको रिपोर्ट छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालाबाट फरक–फरक आएको थियो।

कोरोना संक्रमितलाई पनि मतदानको व्यवस्था भएकाले शाहीको रिपोर्ट पोजेटिभ आए पनि मतदानमा भाग लिन सक्थे। तर, उनले बुधबार दिउँसोदेखि नै मोबाइल अफ गरेर राखे। यसले मतदानमा भाग नलिने उनको मनसाय देखिन्छ।

सत्ता जोगाउन नेकपा एमालेले अविश्वास प्रस्ताव आउनुअघिदेखि कसरत गरेको थियो।

वैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव आउने विपक्षीको तयारी थाहा पाएर मुख्यमन्त्री गुरुङले चलिरहेको हिउँदे अधिवेशन वैशाख १ गते मध्यरात अन्त्य गरिदिए। विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन निवेदन दिए। त्यही निवेदनका आधारमा वैशाख १३ देखि संसदको विशेष अधिवेशन चलेको थियो।

सदनबाट सरकार हटाउने विपक्षीको तयारी जनमोर्चाका सांसदले तत्कालका लागि असफल पारिदिएका छन्।

सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि सभामुख अधिकारी उपस्थित नहुँदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्न सकेन।

सभामुख अधिकारीले सदन स्थगित गरेर मर्यादा भुलेको एमाले सांसदको तर्क छ। कार्यव्यवस्था समितिको निर्णयअनुसार मतदानमा नलगेर सभामुखले विपक्षीको राजनीति गरेको एमाले सांसद धनञ्जय दवाडी बताउँछन्।

‘सदनबाट सरकार बनाउन पनि नसक्ने र टिकाउन पनि नसक्ने गरी अस्थिरताको बिजारोपण सभामुखले गरेका छन्,’ दवाडीले भने, ‘अब समस्याको समाधान सभामुखले राजीनामा दिएपछि मात्र हुनेछ।’

उनले सदन अवरोध गरेर सभामुख नै ‘बेपत्ता’ भएको आरोप समेत लगाए।

यता कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले सांसद हराएका कारण सदन स्थगित हुनु ठीक भएको बताए। ‘सांसद हराउँदा सदन चल्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हराएको सांसद खोज्ने हाम्रोभन्दा पनि सरकारकै दायित्व हो।’

जनमोर्चाका सांसदले बुधबारका लागि सरकार जोगाइदिएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ आफ्नै संसदीय दलभित्रबाट खतरामा छन्। कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेका माधव नेपाल समूहले गण्डकीमा नगर्ला भन्न सकिँदैन। गण्डकीमा रहेका नेपाल समूहका एक मात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले फ्लोर क्रस गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकार टिक्न सक्दैन।

सदनमा मतदान गर्न छाडेर अस्पतालको बेडमा पुगेका जनमोर्चा सांसद शाही बुधबार हराए पनि अर्को दिनको बैठकमा मतदान गर्नुपर्नेछ। उनले पनि सरकारको पक्षमा फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना छ। त्यस्तो अवस्थामा उनी सांसद पद र पार्टीको जिम्मेवारीबाट निष्कासन हुन सक्छन्।

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई दिएको समर्थन वैशाख २ गते फिर्ता लिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यति बेला उनले सदनमा ३१ मत पुर्‍याउन सकेनन् भने स्वतः सरकार बनाउन सक्नेछ। यसका लागि पनि जनमोर्चाकै ३ जना सांसद निर्णायक हुनेछन्।

जनमोर्चाका सांसद एक ढिक्का भएर निर्णय नगर्दासम्म सरकार बन्न नसक्ने र चल्न पनि नसक्ने अवस्था आउँछ। यही नियति दोहोरियो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति शासन लागू हुन सक्छ।

त्यो अवस्था आउन नदिन जनमोर्चाले एक ढिक्का भएर कित्ता क्लियर गर्नुपर्छ, कि अहिलेको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनुपर्छ।
सेतोपाटी