
बालेनले भत्काउन मात्र जानेको छ भन्नेले यो भिडियो हेर्नुहोला, चिटिक्क बन्दै कपन खोला, ब्यापारी रुष्ट
र यो पनि
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भएर हुने सुन तस्करीमा संलग्नहरु जोगाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दबाबमा सुनको अनुसन्धान गैरकानूनी ढंगबाट भइरहेको छ ।
सुन प्रकरणका मुख्य नाइके दावा छिरिङ पक्राउसँगै तस्करीमा राजनीतिक र व्यवसायिक भेद खुल्ने डरले १८ साउनमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गैर कानूनी ढंगबाट सुनको अनुसन्धान राजश्व अनुसन्धान विभागबाट खोसेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा पुर्याउने निर्णय गरेका थिए ।
सुन तस्करीको विभिन्न आवरणमा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका कतिपय नेता र उनीहरु निकट व्यवसायीको संलग्नता अब छिप्ने ठाउँ देखिदैन । तर, सरकार गैर कानूनी ढंगबाट सुनको अनुसन्धान गरेर आफ्ना निकटकालाई जोगाउन उद्यत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा समेत तस्करी प्रकरणको छलफल र बहसलाई निषेध गरेर बसेको छ ।
१० साउनबाट सुरु भएको एमालेको निरन्तरको संसद अवरोध तेस्रो सातामा पनि निरन्तर रहँदा १९ साउनदेखि सुन तस्कारीको मुद्दा हेर्ने गैर कानूनी जिम्मा लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको प्रभाव हाबी हुँदा २ साता बित्दा पनि अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति छैन ।
१७ दिनमा तस्करीको दोस्रो घेरासम्मका सबै संदिग्ध पक्राउ गरेर १० वटा गोदाम फेला पारेको राजश्व अनुसन्धान विभागबाट खोसिएको अनुसन्धान प्राविधिक स्रोत र जनशक्ति सहितको प्रहरीको हात परेपछि सेलाउँदा सरकार र प्रतिपक्षी एउटै धारमा देखिन्छन् भने गैरकानूनी अनुसन्धान सुरुवातले घटना सत्य तथ्यबाट मोडिने अवस्थामा पुगेको छ ।