काठमाडौँ

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले बहुमत संख्या सुनिश्चित नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मानेको छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन ३४ सिट (दुई निलम्बन) रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को औपचारिक निर्णय पर्खेका छन् । जसपाले पार्टी निर्णयमार्फत समर्थन नदिएमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगराउने मनस्थितिमा कांग्रेस पुगेको हो ।

ओलीलाई विस्थापित गर्ने विषयमा जसपाभित्र भने मतान्तर झन् बढेको छ । विवादकै कारण मंगलबार बसेको जसपाको पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकले यस सम्बन्धमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टीबाट निर्णय गराएरै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो त्यसविरुद्ध छन् ।

ठाकुर र महतोले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा वा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले विश्वासको मतको प्रस्ताव राखेमा मात्रै पार्टी सरकार निर्माणमा प्रवेश गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गर्ने पक्षमा उनीहरू देखिएका छैनन् । उनीहरूले पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाउँदै ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजान नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

‘अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेसको एजेन्डा हो र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको एजेन्डा हो, यी दुई दलमध्ये एकले आफ्नो एजेन्डा अघि बढाए भने हामीले के गर्ने भन्ने निर्णय लिन सक्छौं,’ वरिष्ठ नेता महतोले भने, ‘अहिले त हाम्रो एजेन्डा नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता गराउने हो । आजसम्म सरकारले १५ वटा मुद्दा फिर्ता गरिसकेको छ ।

धमाधम मुद्दा फिर्ता भइरहेका बेला सरकार परिवर्तनको एजेन्डामा लागेर वातावरण बिथोल्ने काम गरियो भने पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि ठूलो बेइमानी हुनेछ ।’ सरकारका विषयमा पदाधिकारी बैठकमा सहमति नजुट्ने भएपछि यादव र भट्टराईले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक एक/दुई दिनमै बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

ठाकुर र महतोले बैठक बोलाउने विषयमा समेत सहमति नजनाएपछि विवादकै बीच पदाधिकारी बैठक टुंग्याएर नेताहरू निस्केका थिए ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपाले समर्थन नजनाएसम्म बहुमत नपुग्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने बताए । उनका अनुसार संख्याको सुनिश्चितता नभईकनै अविश्वास प्रस्ताव लैजाँदा असफल भएमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई एक वर्षसम्म हटाउन सकिन्न ।

‘बहुमत संख्या नपुगुन्जेल कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दैन, एकपटक अविश्वास प्रस्ताव राखिसकेपछि एक वर्षसम्म अर्को अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न । यस्तो अदूरदर्शी काम कांग्रेसले गर्दैन,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले थपे, ‘सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेका छौं तर जसपाले औपचारिक निर्णय नगरेकै कारण रोकिएको छ । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छैन । यस्तो अनिश्चितताका आधारमा कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावमा जाँदैन ।’

स्रोतका अनुसार जसपाको ठाकुर–महतो पक्षले साथ नदिए अपुग संख्या एमालेका झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पक्षले फ्लोर क्रस गरेर बहुमत पुर्‍याइदिने बचन देउवालाई दिएका छन् ।

कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार बचाउन एमालेकै सांसदले गरेको फ्लोर क्रसलाई उनीहरूले उदाहरण दिने गरेका छन् । संसद्मा हाल कांग्रेसका ६३ (दुई निलम्बन), जसपाका ३४ (दुई निलम्बन) र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसद छन् । जसपामा पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीका १७/१७ सांसद छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा जसपा विभाजन हुने जोखिमसमेत रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘त्यस्तो अवस्थामा दुवैतिर केही सांसद यताउता हुने अवस्था छ, कतातिर बहुमत पुग्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न,’ पूर्वसमाजवादी पृष्ठभूमिका एक नेताले भने । उनका अनुसार पूर्वराजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्यद्वय महेन्द्रराय यादव र शरतसिंह भण्डारीले समेत अध्यक्ष यादवसँग सम्बन्ध बढाइरहेका छन् ।

बहुमत पुग्न सक्ने देखिएपछि यादव पक्षले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट वैकल्पिक सरकारबारे निर्णय गराउन चाहेको थियो । तर ठाकुर र महतोले निषेधाज्ञालाई कारण जनाउँदै केन्द्रीय कार्यकारिणी सममितिको बैठक बस्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘उहाँहरूको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक राखौं भन्ने कुरा थियो । साथीहरू धेरै जना बाहिर रहेको र पर्सिदेखि निषेधाज्ञा भएकाले राजधानी आउन कठिनाइ पर्ने कुरा हामीले गर्‍यौं,’ महतोले भने ।

कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेमा जसपाले साथ दिने तर्क गर्दै देउवालाई अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । जसपा तयार नभए खनाल–नेपाल पक्षले पनि साथ दिने तर्क पौडेल पक्षको छ । केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले जसपाले औपचारिक निर्णय नगरेसम्म आफ्नो पार्टीका सभापतिले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउने विश्वास आफूलाई नरहेको बताए ।

‘अब हाम्रो ध्यान सत्ता परिवर्तनतिर भन्दा संसद्को बाँकी अवधि सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनेमा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीका कुशासन, स्वेच्छाचारिता र अधिनायवादविरुद्ध जनतामा जानुपर्छ र आउने निर्वाचनबाट कांग्रेसलाई बलियो पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्नेतिर हुनुपर्छ ।’

देउवानिकट नेताहरूका अनुसार पार्टीको ठूलो पंक्ति अझै पनि निर्वाचनकै पक्षमा छ । प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र ठाकुरबीच आगामी असोज वा मंसिरमा निर्वाचनमा जाने अनौपचारिक समझदारीसमेत केही समयअघि बनेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ ।

वैकल्पिक सरकार बन्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक कोर्स अघि बढाउन ओलीलाई सघाएको समेत कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ । तर पछिल्लोपटक ओलीले त्यस्तो कोर्स नसमातेकामा देउवा असन्तुष्ट छन् ।

माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएपछि ओलीले राजीनामा गर्ने वा आफैंले विश्वासको प्रस्ताव राखेर अघि बढ्ने अनुमान देउवाको थियो । तर ओलीले त्यसो नगरेपछि देउवा सशंकित भएका छन् ।

ओलीले राजीनामा गर्दा वा विश्वासको प्रस्तावबाट असफल हुँदाको दुवै अवस्थामा वैकल्पिक सरकार नबनेपछि ठूलो दलको हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्थ्यो । अल्पमतको सरकार विश्वासको मतबाट असफल भएमा र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आधार निर्माण हुन्छ ।

निर्वाचनका लागि कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुरले यही स्थितिमा पुर्‍याउन चाहेका छन् ।

‘ओलीले चुनाव चाहेको भए राजीनामा वा संसद्मा विश्वासको प्रस्ताव राख्थे तर उनले खनाल–नेपाल पक्ष र माओवादीलाई पेल्दै जाने अनि आफू बलियो भएपछि मात्रै चुनावमा जाने रणनीति बनाएको अनूभूति हुँदै गएको छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो भने निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसपछि पनि ओली निर्वाचनमा जान चाहेनन् भने उनको बहिर्गमनको सुरुवात हुन्छ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने देउवालाई वैकल्पिक गठबन्धनमा ल्याउन एमसीसी कार्डसमेत अघि सारेका छन् । आफ्नै नेतृत्वको सरकारले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने मुख्य एजेन्डा देउवाको छ ।

तत्कालीन नेकपामा छँदा अध्यक्ष दाहाल र एमालेकै खनाल–नेपाल समूहको एउटा पंक्तिले विरोध गरेका कारण यो सम्झौता संसद्मा अड्किएको छ । संसद्मा दर्ता भए पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेकामा देउवा असन्तुष्ट छन् ।

केही दिनअघि माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफूहरूले उठाउँदै आएको आशंकालाई संसद्मा संकल्प प्रस्तावमार्फत सम्बोधन गरेर एमसीसी प्रस्ताव अनुमोदन गर्न सकिने विश्वाससमेत देउवालाई दिएका थिए ।

कांग्रेसले भने संकल्प प्रस्तावको आवश्यकता नरहने बताउँदै आएको छ । ‘नेपाल पहिल्यैदेखि असंलग्न नीति भएको मुलुक हो, जुनुसुकै पार्टीको सरकार भए पनि नेपाल यसविरुद्ध जान सक्दैन, हुँदै नभएको विषयमा संकल्प प्रस्ताव राख्नु जरुरी छैन,’ नेता निधिले भने, ‘एमसीसी छुट्टै विषय हो । यसलाई सरकार निर्माणको विषयमा पूर्वसर्त बनाउन आवश्यक पनि छैन ।’ कान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय