काठमाडौं ।

भारतमा अक्सिजनको अभावमा कोरोना भाइरसका बिरामीको धमाधम ज्यान जान थालेपछि अदालत खरो भएर उत्रिएको छ । अदालतले अक्सिजन आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई फाँसी दिन आदेश दिएको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतले शनिबार यदि कोही केन्द्र सरकार, राज्य सरकार वा फेरि स्थानीय प्रशासनका कुनै अधिकारीले अक्सिजन आपूर्तिमा अवरोध गरे उसलाई फाँसी दिने बताएको छ ।

न्यायाधीश विपिन सांघी र रेखा पल्लीको बेञ्चले अक्सिजन आपूर्तिमा अवरोध गर्नेलाई कुनै माफी दिन नसकिने जनाउँदै यस्तो आदेश

दिएको हो ।

दिल्लीको एक अस्पतालले अदालतमा उजुरी गरेपछि अदालतको उक्त कडा आदेश आएको हो ।

उच्च अदालतले दिल्लीलाई पूरै अक्सिजन कहिलेसम्म प्राप्त हुन्छ भनी सोधेको छ । त्यस्तै अदालतले कोरोना उच्च बिन्दूमा पुग्दा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भनीसमेत सोधेको छ ।

भारतमा अहिले कोरोनाका संक्रमित र मृतक यसरी बढेका छन् कि कुनै अनि अस्पतालमा उपचारका लागि बेड खाली छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

काठमाडौं ।

कोरोना भाइरसको महामारी तीव्र गतिमा फैलिएसँगै अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव भएको छ । भारतमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी संक्रमित फैलिएसँगै राजधानी दिल्लीका छ वटा अस्पतालमा अक्सिजन पूर्णरुपमा सकिएको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।

अन्य अस्पतालहरुमा केही घन्टाको निम्ति मात्रै अक्सिजन बाँकी रहेको बताइएको छ । अक्सिजनको अभावमा कयौँ बिरामीहरुले ज्यान गुमाएको बीबीसीले लेखेको छ ।

दिल्लीको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका राजनीतिकर्मी सौरभ भारद्वाजले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै आफू रहेको अस्पतालमा तीन घन्टा पुग्ने अक्सिजन मात्र रहेको जानकारी दिँदै सहयोगको अपिल गरेका छन् ।

९९ प्रतिशतभन्दा धेरै सघन उपचार कक्षका शैय्या बिरामीले भरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अक्सिजन आपूर्ति प्रभावित हुँदा लुटपाट हुन थालेको विवरण आएको बीबीसीले लेखेको छ ।

दिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक पी शिवकुमारले आफ्नो अस्पतालमा ३५० जना सङ्क्रमितको उपचार भइरहेको र सबैलाई अक्सिजनको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

तर आपूर्ति निकै अनियमित रहेको भन्दै उनले बिरामीको उपचारमा समस्या भोग्नु परेको दुखेसो पोखेका छन् ।

सङ्क्रमित भइ दिल्लीको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका राजनीतिकर्मी सौरभ भारद्वाजले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै आफू रहेको अस्पतालमा तीन घन्टा पुग्ने अक्सिजन मात्र रहेको जानकारी दिँदै सहयोगको अपिल गरेका छन् ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अक्सिजन तथा अत्यावश्यक औषधिको चरम अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ।