काठमाडौं ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुग्दा माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका नेताहरूलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढिलाई गरेका छन् ।

आइतबार बालुवाटारमा भएको एमाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक र त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने प्रकृयाको बारेमा छलफल भए पनि कारबाही स्थगन गरिएको छ ।

सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने र जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेका कारण ओलीले आफ्नै सांसदहरुलाई कारवाही प्रकृयाबाट रोकेका हुन् ।

‘बजेट ल्याउनपूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुने र नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनसक्ने संभावना देखिएपछि ओलीले नेपाल–खनाल समूहका नेताहरुलाई कारबाही गर्न ढिलाई गरेका हुन्’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ‘बैठकमा पनि विवाद उत्पन्न भयो, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउने बेला भयो साथै मुलुकभर कोभिडको पनि संक्रमण देखियो यी तीन कारणले कारबाही प्रकृया स्थगन भयो ।’

बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकार ढाल्ने नीतिमा नेपाल पक्ष पनि सहमत हुन सक्ने तर तत्काललाई पार्टी मिलाएर जान सक्ने अवस्था आए सरकार बचाउन सक्ने संभावना पनि कायमै रहेका कारण नेपाल पक्षलाई कारवाही गर्ने प्रकृया स्थगन गरिएको हो ।

तर बजेट पूर्व नै कांग्रेस माओवादी र जसपाबीच नयाँ सरकार गठन गर्ने बारे ओली सचेत रहेका छन् । उनले त्यही कारण पार्टीभित्र अल्मल्याउने र जसपालाई पनि अल्मल्याउने काम भैरहेको छ ।

जसपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु ओलीलाई साथ दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् भने डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव यो सरकारको विपक्षमा रहेका छन् ।

तर पनि ओलीले ठाकुर पक्षलाई अल्मल्याएर नीति तथा कार्यक्रम पास गराउदै बजेट ल्याउने तयारी थालेका हुन् । वैशाखको अन्तिम सातामा बजेट आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकार ढल्ने अवस्था आए वा फ्लोर क्रस गरे आफैं कारबाहीको भागिदार हुने ओली पक्षले जनाएको छ ।

‘पार्टी मिलाउने तहमा रहेपनि नेपाल पक्ष नमानेको देखाउने ओलीको दाउ रहेको छ यस्तो परिस्थितिमा ओलीले सबैलाई कारवाही गरेर अघि बढ्छौँ भनेर धम्क्याएका छन्’, नेपाल पक्षका नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने ।

उनका अनुसार ओलीले यो बीचमा माधव नेपाललाई बोलाएर पार्टी मिलाउन चाहेको सन्देश दिन खोजेका थिए । तर त्यसका नेपाल पक्षले फागुन २८ गते गरेको निर्णय फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने सन्देश प्रवाह भएपछि ओली नेपालबीचको भेटघाटलाई ओलीले ‘ब्याक फायर’ महशुस गरेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल पक्षले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिइ अग्राधिकार मात्रै दिएकाले पनि ओली पक्ष बलियो बन्दै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली झन बलियो बन्दै गएका छन् ।

नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेसँगै उनी पार्टीभित्र झन शक्तिशाली बनेपछि कारबाही प्रकृया अघि बढाउन सहजता भएको छ ।

एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आफूहरूमाथि गर्न लागिएको निष्कासनको कारवाही उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गरी पाउँ भनिएको थियो ।

ती नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश आयोगका नाममा समेत जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर अदालतले उनीहरुको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएन । जसका कारण ओलीलाई पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली बनाएको छ ।

यसबीचमा ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच सहकार्यको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएसँगै पार्टीभित्रको विरोधि खेमा नेपाल पक्षधरलाई कारबाही गर्दै लगेका छन् ।

यी दुवै कारणले ओली शक्तिशाली बन्दै गएका हुन् । तर पनि ओलीले अबको केही समय नेपाल पक्षका नेताहरुलाई पार्टीभित्रबाट हटाउने विषयमा मौन बस्ने बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ ।