शुक्रबार , अषोज २९, २०७८

काठमाडौँ

दुई फरक धारका कारण सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा मध्यमार्गी उपाय खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध केही दिनभित्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिरहेका दलहरूले त्यसपछि संसद्‍बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी संकल्प प्रस्ताव ल्याउने सहमति जुटाएका हुन् ।

यसअघि देउवाको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेकपाकै एउटा धार एमसीसीप्रति कठोर बनेको थियो, त्यसैले संसद्‍मा यो सम्झौता दुई वर्षदेखि दर्ता भएर रोकिइरहेको छ ।

ओलीविरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हुने र त्यसमा माओवादीले समर्थन जनाउनुपर्ने बताएपछि केही समय कुरा यसै अड्किएको थियो ।
‘एमसीसीमै अड्किने अवस्था आउने भएपछि हामीले मध्यमार्गी बाटो खोजेका हौं,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबित्तिकै एमसीसीबारे संकल्प प्र्र्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार भएको छ ।’

उक्त स्रोतका अनुसार संकल्प प्रस्ताव पास भएपछि संसद्ले एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नेछ ।

‘हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा छैनौं, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, छिमेकसँग या टाढाका मित्रसँग हाम्रो व्यवहार समान हुन्छ, विकासमा साझेदारीका लागि हामी हिजो पनि सबैसँग खुला थियौं, आज पनि छौं भन्ने खालका चार/पाँच वटा बुँदामा संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको छ,’

कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय प्रावधान स्पष्ट गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकासँग पत्राचार गर्ने भन्नेमा माओवादीका साथीहरू हुनुहुन्छ, हेरौं त्यसबारेमा के कुरा हुन्छ ।

’ ती नेताका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म देउवाले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको पूरक सहमतिका रूपमा एमसीसी पनि हुनेछ । ‘एमसीसीको संकल्प प्रस्ताव तयार पार्ने काम हाम्रै साथीहरूबाट भइरहेको छ, त्यसमा माओवादीका एमसीसी बुझेका नेताहरूको फिडब्याक पनि लिइरहेका छौं, जसपामा एमसीसीबारे समस्या छैन ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता संसद्‍बाट छिटो अनुमोदन हुनुपर्ने बताएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो विषय उठाएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीले संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि देउवाले एमसीसी रोक्न ओलीले हतारहतार संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा पहिलेदेखि नै भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पनि, नबने पनि त्यो विषय कांग्रेसको एजेन्डा बनिरहने बताए ।

‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल भएको छ, त्यसका लागि कुन–कुन प्रक्रिया हो, त्यसमा छलफल चलिरहेको छ, संख्याको ग्यारेन्टी भयो भने अविश्वास प्रस्ताव आउँछ,’ निधिले भने, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ ।

कसरी हुन्छ, के हुन्छ, बाँकी कुरा पछि नै थाहा हुन्छ ।’ उनले जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय नआउँदासम्म के हुन्छ, यसै भन्न नसकिने बताए ।

जसपासम्बद्ध स्रोतका अनुसार सम्भवतः मंगलबार बस्ने बैठकमा गठबन्धन सरकारबारे निर्णय हुनेछ । ‘अहिले हाम्रो पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको धार बलियो छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘त्यसैले गठबन्धन सरकारकै पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना छ ।
यदि महन्थजीहरू सहमत हुनुभएन भने पनि हामी अरू अलमल गर्दैनौं, निर्णय गरिहाल्छौं ।’

यसअघि २०७६ माघमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीको चर्को विरोध भएपछि सरकारले संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, त्यही विषयमा पनि पार्टीभित्र मत बाझिएपछि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अब एक–दुई दिनमै सबै विषयमा निर्णय हुने बताए । ‘हामीले जसपाको निर्णय कुरेका हौं, उसले अब फाइनल निर्णय दिन्छु भनेको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत शनिबार राति अविश्वास प्रस्ताव आउने र एमालेका खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सूचना पाएको भन्दै १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक आइतबार डाकेका थिए ।

उक्त बैठकबाट उनले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावित सांसदलाई कारबाही गर्ने योजना बनाएका थिए तर त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताले तत्काल कारबाही गर्न नहुने बताएपछि उनी हच्किएका थिए ।

त्यसपछि बसेको आयोजक कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको ब्रिफिङ गरेका थिए ।

‘अहिले यो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र गम्भीर तरिकाले भइरहेको छ, त्यसैले हामीसित दुई वटा विकल्प छन्– उनीहरूले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले जे–जे गर्छन्, सरकारमा बसेर चुपचाप हेर्ने वा प्राप्त विकल्पहरूलाई प्रयोग गर्दै सरकारमै रहेर संघर्ष गर्ने,’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘तर हाम्रो योजना बाहिर नभन्नुहोला ।’

बैठकसम्बद्ध स्रोतका अनुसार नेपालपक्षीय नेताहरूलाई जुनसुकै बेला पनि कारबाही गर्नुपर्ने हुन सक्ने भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई खाली नेपाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको थियो ।

यद्यपि एमालेको खनाल–नेपाल समूहमा भने फ्लोर क्रसबारे औपचारिक रूपमा संवाद नभएको नेताहरूको भनाइ छ ।

कान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय