नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहका २७ जना संघीय सांसदलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यसहित स्पष्टीकरण सोधेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा नयाँ दल गठन गरेको आरोप लगाएर ओलीले अर्को पक्षका सांसदलाई हटाउनसक्ने कानूनी आधार छ त?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्‌का २७ सहित कर्णाली प्रदेशका पाँच सांसदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका छन्। ६ वैशाखको मितिमा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, “तपाईंलाई संघीय संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने?

आधार कारणसहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु।” माधव नेपालसहित केही नेतालाई भने स्पष्टीकरण दिन दुई दिनको समय दिइएको छ।

एमाले संसदीय दलकाे नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सांसदलाई सोधेको तीन पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पत्रमा मुख्यगरी दुई वटा आरोपमा कारबाही गर्न खोजिएको छ। पहिलो, पार्टीको निर्णय र हित विपरीत काम गरेको भन्दै अनुशासनको कारबाही गर्ने।

दोस्रो, नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेकाले संघीय संसद्को सदस्यबाट हटाउने। ओलीले २७ जनालाई संघीय संसद्‌‌‌बाटै हटाउन चाहेका छन्।

माधव नेपाल पक्षले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेको आरोप लगाउँदा ओलीले त्यसका लागि तीन वटा आधार दिएका छन्। पहिलो, ४ र ५ चैत २०७७ मा काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको। दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश, जिल्ला र अन्य कमिटी बनाएको। तेस्रो, ३ चैतमा महासचिवले ४ र ५ चैतको भेला रोक्नका लागि दिएको लिखित निर्देशनको अवज्ञा गरेको।

माधव नेपाल पक्षले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेको आरोप लगाउँदा ओलीले त्यसका लागि तीन वटा आधार दिएका छन्। पहिलो, ४ र ५ चैत २०७७ मा काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको।

दोस्रो, केन्द्रीय कमिटीदेखि प्रदेश, जिल्ला र अन्य कमिटी बनाएको। तेस्रो, ३ चैतमा महासचिवले ४ र ५ चैतको भेला रोक्नका लागि दिएको लिखित निर्देशनको अवज्ञा गरेको।

यी तीन वटा ‘तथ्य’ ले माधव नेपाल समूहले नयाँ राजनीतिक पार्टी गठन गरेको स्थापित भएको र त्यसका आधारमा संघीय सांसदको पदबाट हटाउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले चार वटा अवस्थामा ‘दल त्याग गरेको मानिने’ र दल त्याग गरेमा सांसद पद नरहने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा ३२ ले कोही सांसदले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, अर्को दल गठन गरेमा र संसद्‌मा सचेतकले दिएको ह्विपको उल्लंघन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना सांसदलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा उनीहरूले नयाँ राजनीतिक दल गठन गरेको आरोप लगाइएको छ। र, त्यसैका आधारमा सांसद पदबाट हटाउने चेतावनी दिइएको छ।

माधव नेपाल समूहले सूर्य चिह्नमा नेकपा (एमाले)को नाममा छुट्टै पार्टीको अभ्यास गरिरहेकाले त्यसैलाई नयाँ दल गठन गरेको अर्थमा स्पष्टीकरण सोधिएको प्रधानमन्त्रीका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल बताउँछन्।

“उहाँहरूले नेकपा एमाले नाममा, सूर्य चिह्न र हँसिया–हथाैडा भएको झण्डा प्रयोग गरेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ, त्यसैले उहाँहरूलाई सांसद पदबाट हटाउने प्रक्रिया शुरू गरिएको हो,” उनी भन्छन्।

नेपाल समूहले एउटै नाममा फरक पार्टीको अभ्यास गरेकाले कारबाहीको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्। नेकपा एमाले नामको मूल पार्टी निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता भएकाले आयोगले माधव नेपालको पार्टीलाई मान्यता नदिने उनको दाबी छ।

“उहाँहरू नेकपा एमालेमै भएको मान्ने हो भने त पार्टी कमिटीका निर्णयहरू मान्नुहुन्थ्यो होला नि,” दाहाल भन्छन्।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका सांसदलाई पदबाटै हटाउन सक्ने कानूनी आधार नभएको बताउँछन्।

“सांसद पद कुन अवस्थामा जान्छ भन्नेबारे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। ती मापदण्ड पूरा नभईकन कसैलाई पनि सांसदबाट हटाउन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

नयाँ पार्टी गठन गरेको आरोपमा कारबाही गर्दा त्यस्तो पार्टीको अस्तित्व देखिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए पनि नयाँ दल गठन हुनसक्छ। पहिले संगठन निर्माण गरेर पछि मात्रै दल दर्ता हुन्छ। उहाँहरू त्यसैको प्रक्रियामा भएकाले दर्ता भइनसक्दै पनि कारबाही गर्न मिल्छ।”

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका सांसदलाई पदबाटै हटाउन सक्ने कानूनी आधार नभएको बताउँछन्।

“सांसद पद कुन अवस्थामा जान्छ भन्नेबारे राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। ती मापदण्ड पूरा नभईकन कसैलाई पनि सांसदबाट हटाउन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

अधिवक्ता आचार्यले उल्लेख गरेको कानूनी मापदण्ड राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका व्यवस्था हुन्। जसमा ‘कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा, अर्को दल गठन गरेमा र संसद्‌मा सचेतकले दिएको ह्विपको उल्लंघन गरेमा’ मात्रै कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ।

“अहिले यी कुनै पनि प्रावधानको उल्लंघन भएको अवस्था छैन। पार्टीको अनुशासनमा कारबाही गर्ने भन्ने बेग्लै कुरा हो। सांसद पदबाट हटाउँदा कानूनले तोकेका मापदण्डहरू स्पष्ट रूपमा पूरा भएकै हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “ती मापदण्ड पूरा नगरी सांसदबाट हटाउँदा पार्टी कमान्ड स्वेच्छाचारी हुनजान्छ। संविधानले समेत अपेक्षा गरेको राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र मृत्यु भएसरह हुन्छ।”

संविधानविद् विपिन अधिकारी कुनै दलको सदस्य पार्टी कमान्डमा नबसेको, नेतृत्वलाई नमानेको तथा पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएको अवस्थामा कारबाहीको विषय बन्नसक्ने बताउँछन्।

“पार्टीले अनुशासनमा कारबाही गर्न त सक्छ। तर, सांसद पदबाटै हटाउने अवस्था आएको हो कि होइन भन्नेबारे भने नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो,” उनी भन्छन्।

संविधानविद् अधिकारी राजनीतिक दलहरूले संविधानको मर्म तथा संसदीय आचरण अनुकूलका काम नगरेको बताउँछन्। “शुरूमा एउटा पार्टीमा देखिएको समस्या बिस्तारै अन्य पार्टीमा पनि सर्दै गइरहेको छ।

सबैलाई आफू जोगिने र अर्को पक्षलाई कमजोर पार्ने अस्त्र चाहिएको छ,” उनी भन्छन्, “हाम्रा दलहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू जोगाउने क्षमता, योग्यता भएका मानिसहरू भएनन्। सबैको सोच कसरी कानूनलाई आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र देखिन्छ।”

माधव नेपाल समूहले गरेको क्रियाकलापलाई ‘नयाँ दल गठन गरेको’ मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयले नै उक्त समूहका सांसदहरूलाई पद नरहने गरी कारबाही गर्न मिल्ने–नमिल्ने निर्क्याेल गर्छ। संविधानविद् पूर्णमान शाक्य अहिलेको अवस्थामा नयाँ पार्टी गठन गरेको आरोपमा सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने बताउँछन्।

“कुनै पार्टी सदस्यले विधान विपरीत काम गरेको आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो। तर, त्यतिका आधारमा उसलाई सांसदबाट हटाउन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “नेतृत्वको हुकुम नमान्नु र नयाँ पार्टी खोल्नु बिल्कुल फरक कुरा हो।

नयाँ दल दर्ता नभएसम्म त्यसको मान्यता हुँदैन।” माधव नेपाल समूहले गरेको क्रियाकलाप नेतृत्वप्रतिको असहमति मात्र भएकाले त्यतिका आधारमा सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने उनी बताउँछन्।