बिहिबार , चैत्र १५, २०८०

काठमाडौ । डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गएको काठमाडौ महानगर असफल भएको छ । बस्ती हटसुन गएका कर्मचारी र स्थानीय बीच ठूलो झडप भएपछि यो बिषय अहिले भाइरल भएको छ ।

नेपालीहरु अहिले दुई कित्तामा उभिएका छन । कसैले सुकुम्बासी पक्षको समर्थन गरेका छन भने कसैले बालेन शाहको । धेरैले त्यसरी बस्तिमा डोजर लाउनुभन्दा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन ।

सुकुम्बासीको नाममा धेरै हुकुम्बासी भएको र त्यसलाई छनबिन गर्नुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने धेरैको धारणा छ ।

सुकुम्बासी अयोग र नियमकानुन नै नहेरी बालेनले सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप सुकुम्बासी पक्षधरले लाएका छन । सम्बन्धित निकाएले पनि बालेनलाई यस्तो सुझाव दिएका छन । बालेब समर्थकले भने सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सुझाव दिएका छन ।

सबैको एक एक सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने सुझावलाई बालेनले पनि आत्मसात गरेका छन ।

यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गराउने अभियानबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। विपक्षी एमालेसहितले सुकुमबासीलाई थापाथलीबाट हटाउन लागेकोमा विरोध गरिरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिका भने सुकुमबासीलाई हटाएरै छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

‘अब हामी पछि हट्दैनौं। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हाम्रो दायित्व पूरा गर्छौं’, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले भने।

उनका अनुसार वास्तविक सुकुमबासीका हकमा महानगरले केही व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। ‘तर वास्तविक सुकुमबासी बोल्न सकेका छैनन्। नक्कली सुकुमबासी हाबी भएका छन्’, उनले भने। सुकुमबासी समस्या सामधान गर्न महानगरले गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेको छ।

‘हामी कुनै पनि बेला थापाथलीस्थित सुकुमबासी बस्ती खाली गर्छौं। यो कार्य कुनै पनि दिन हुन सक्छ। यस काममा हामीले संघीय सरकारको सहयोग खोजिरहेका छौं’, महानगरका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले हामीले वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली सुकुमबासीको पहिचान गरिरहेका छौं। काठमाडौंमा ३÷४ ठाउँ घर भएका, ठाउँठाउँमा जग्गा रहेको लालपुर्जा भएका व्यक्ति कसरी सुकुमबासी हुन सक्छन् रु’

महानगर स्रोतका अनुसार प्रमुख बालेन साह थापाथलीमा सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन प्रतिबद्ध छन्। यस विषयमा उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि कुराकानी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रमुख साहको यस अभियानमा सकारात्मक रहेको भन्दै सरकार र आफ्नो दलको समर्थन बताएको स्रोतको दाबी छ।

महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै ‘कसैले सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न एवं हानिनोक्सानीवापतको क्षतिपूर्तिसमेत कानुनबमोजिम भराइने छ’ भनी चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनालाई प्रतिवाद गर्न महानगरले यस्तो सूचना निकालेको हो।

यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकासहित सबै स्थानीय तहलाई कुनै पनि स्थानमा रहेका भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती नहटाउन र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नरनगराउन अनुरोध गरेको छ।

यसअघि आयोगका पदाधिकारीहरूले थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउन खोजिएको अभियानप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। सुकुमबासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म सुकुमबासी बस्ती खाली गर्न नहुने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसैगरी सुकुम्बासीको समस्या अध्ययन गर्न भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रतिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले सुकुम्बासी बस्तीका असली सुकुम्बासीको पहिचान, जिविकोपाजर्ननलगायतका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्नसमिति गठन गरेका हुन् । समितिलाई नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

नवगठित समितिमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिरकणका सीडीई जगदीश लामिछाने, काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधि, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियर कमल अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाई सदस्य रहेका छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले तत्काललाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई नहटाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिँदै आयोगले लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्म बस्ती नहटाउन भनेको छ।

आयोगको सूचना भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरूबिच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित,

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा लगत संकलन सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएका स्थानीय तहहरू र विगतका आयोग तथा समितिहरूका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३५ दिने

सूचना प्रकाशित भएका जिल्लाहरूमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम २०७९ भाद्र ३१ गतेबाट स्थगन गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरू निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपश्चात यस आयोगले सूचना प्रकाशन गरी पुनः सञ्चालन गर्नेछ ।’

यसअघि, सोमवार वाग्मती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरका कर्मचारी पुगेपछि थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको थियो। बस्ती हटाउने भएपछि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका मानिसहरु विरोधमा उत्रिएका थिए। डोजर बस्तीमा छिरेपछि बस्तीमा बस्दै आएकाहरुले ढुङ्गामुढा गर्दै टायरसमेत बालेका थिए।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय नै विभाजित

बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।

चुनावको मुखैमा समितिले १० दिनको मिति राखेर सूचना जारी गरेपछि आयोगले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि औपचारिक अध्ययन र विस्तृत खाका तयार नगरी अघि नबढ्न सचेत गराएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय