माओवादीका ‘अयोग्य लडाकु’लाई राहत दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ — सरकारले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाइ राहत दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अयोग्य लडाकुहरूलाई राहत दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारमा एक्लै भएको मौका छोपेर एकपछि अर्को निर्णय गरिरहेको माओवादीले विगतमै विवादमा परेर सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठेको विषयमा अहिले फेरि निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गत साता माओवादीले जनयुद्धमा मारिएकाहरुलाई सहिद सूचीमा राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवसको राष्ट्रिय मान्यता दिएको थियो । सोमबार विगतमा विवादमा परेको राहत दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका करिब चार हजार लडाकु योबाट लाभान्वित हुनेछन् । माओवादीले शिविरमा करिब १९ हजार लडाकु राखेको थियो ।

त्यसमध्ये करिब ४ हजार प्रमाणीकरणमा परेका थिएनन् । प्रमाणित भएकामध्ये करिब १४ सय नेपाली सेनामा समायोजनमा गएका थिए । त्यसबाहेक अरु प्याकेज लिएर बिदा भएका थिए ।

२०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।

द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले ‘माओवादीका अयोग्य लडाकूलाई २/२ लाख दिनेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेशबाट पनि बाहिरिँदै एमाले, गण्डकी र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री पद धरापमा

काठमाडौँ — केन्द्रीय सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले अब क्रमश: प्रदेशमा विपक्षी कित्तामा पुगेको छ । वाग्मती प्रदेशबाट शुक्रबार बाहिरएको एमालेको नेतृत्वमा रहेका गण्डकी र लुम्बिनी सरकार पनि धरापमा परेका छन् । गण्डकीमा मा‌ओवादीले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने लुम्बिनीमा प्रक्रिया रहेको छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन् । सत्ता साझेदार दल सरकार छाडेमा एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

पुस १० मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेको नेतृत्वमा ४ प्रदेश र माओवादीको नेतृत्वमा २ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को नेतृत्वमा एक प्रदेशको सरकार बनेका थिए ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ समीकरणपछि एमाले विपक्षी कित्तामा पुग्यो र क्रमश: प्रदेश सरकारबाट पनि बाहिरिँदै छ । सुदूरपश्चिममा बनेको राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि यसअघि नै बाहिरिएको थियो ।

सो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनअनुसार कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । पुस १० गते बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले २ र मा‌ओवादी केन्द्रले ४ र राप्रपाले एक प्रदेशसभाको सभामुख बनेका छन् ।

अब गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले नेतृत्व जोगाउनका लागि प्रदेशसभामा बहुमत देखाउनु पर्ने हुन्छ । तर नयाँ गठबन्धनअनुसार त्यो संभावना छैन । कोशी प्रदेशसभाभित्रको आन्तरिक समीकरण भने जटिल छ । कुनै पनि दलले आवश्यक बहुमत पुर्‍याउन सक्ने अवस्था कम रहेको छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन नयाँ गठबन्धन समस्या छ ।

त्यसैले त्यहाँको सरकारबाट बाहिरिने वा बसिरहने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यही कारण एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइराख्ने संभावना छ । कोशीमा एमालेको ४० र राप्रपाका ६ सिट छ । तर बहुमतका लागि एक स्थान अपुग हुन्छ ।

माओवादी सांसद बाबुराम गौतम सभामुख छन् । सभामुखले सरकार गठन वा विश्वासको मत दिन पाउँदैनन् । संसद्मा‌ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको संसदको संख्या ४६ मात्रै छ ।

सत्तामा रहेको दल सरकरबाट बाहिरिने र कसैले पनि बहुमत पुर्‍याउन नसक्ने हो भने मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ । फागुन १४ मा केन्द्रबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राप्रपाले प्रदेशमा भने माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

राप्रपा फागुन १५ मा वाग्मती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले शुक्रबारमात्रै छाडेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शुक्रबार नै विश्वासको प्राप्त गरेका छन् । एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा आइपुगेका छन् ।

नयाँ सत्ता समीकरण बने पनि कुन दलले कुन प्रदेशमा नेतृत्व लिने भने विषयमा जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । कोशी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ । त्यसैगरी जनमत पार्टीले मधेस प्रदेशको माग गरेको छ । जसमा जसपाका सरोज यादव मुख्यमन्त्री रहेका छन् । माओवादी नेतृत्वमा रहेको वाग्मती र कर्णालीमा पनि कांग्रेसले कार्यकाल बाँडफाँट हुनुपर्ने बताएका छन् ।