काठमाडौं

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच अप्रत्याशित संवादले बुधबार कार्यकर्ता उत्साहित बनेका थिए। त्यही सिलसिलामा बिहीबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच एक्लाएक्लै वार्ता भयो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले वार्तास्थलबाट ओली र नेपाल सँगै उभिएर नवनिर्मित धरहरा हेरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गरे (हेर्नुहोस् तस्बिर)। नेता, कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘आशाको दियो बलेको’ टिप्पणी गरे।

तर, करिब डेढ घण्टा चलेको वार्तापछि नेता नेपालले दिएको प्रतिक्रिया भने आशा जगाउने खालको थिएन।

बुधबार कुनै प्रतिक्रिया नदिएका नेता नेपालले बिहीबार वार्ता उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताए। ‘कुराकानीमा कुनै प्रगति छैन’, नेता नेपालले भने। जनकपुर पुगेर पनि नेता नेपालले ओलीसँगको कुराकानी सकारात्मक हुन नसकेको बताए।

उनलाई त्यहाँको विमानस्थलमा माओवादी केन्द्रका नेताले स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले भने दुई शीर्ष नेताबीचको वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको दाबी गरे। दुगड वार्ताको व्यवस्थापनका लागि होटलमा खटिएका थिए।

नेपालले अध्यक्ष ओलीले फागुन २८ गते गरेका निर्णय फिर्ता गर्दै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान राखेका छन्। अध्यक्ष ओली गुटगत र समूहगत रूपमा छलफल गर्न तयार देखिएका छैनन्।

नेपाल पक्ष बिनासर्त आए कारबाही फुकुवा गरेर जिम्मेवारी दिन ओली सकारात्मक भएका छन्। १० गतेको बैठकमा आए कारबाही फिर्ता लिनेसम्मको आश्वासन दिए पनि नेपालले नमानेको  ओली निकट स्रोतले बताएको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले दुई नेताबीचको संवादले निकास दिइनसकेको बताए। ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर के–के भयो भनेर सोधेँ। उहाँले ठोस कुराकानी यस्तो केही भएको छैन, निरन्तर कुराकानी हुनेछ भन्नुभयो’, नेता नेम्बाङले भने।

ओलीले वार्ताअघि बिहीबार संवादको आफ्नो पहललाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिएका थिए। ‘उनीहरूले सडकबाट हामीलाई बिभिन्न ढंगले कारबाही गरेको भनेर नगरा पिटाएका हुन्। केपी ओलीलाई सिध्यायौं भनेका हुन्।

यति उपद्रो गर्दा पनि अर्को पार्टी खोलेर हिँड्दा पनि कारबाही नगरेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने मै हाम्रो प्रयास छ। भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भनेर व्यक्तिगत तवरमा कुरा गर्ने, उनीहरूलाई सच्याउने र जिम्मेवारी दिने कुरा हुनसक्छ।

तर, समूहगत रूपमा वार्ता हुन्न’, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७३ औं स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा बल्खुमा आयोजित केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने।

उनले अनुशासित भएर पार्टीमा काम गर्न आह्वान गरे। ‘अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउने बुझाउनेछ। अनुशासित भएर पार्टीमा काम गरौं भनेर हरेकलाई सम्झाइरहेका छौं’, उनले भने, ‘यसलाई कमजोरी ठानिन्छ भने र गुटको आधारमा गतिविधि गर्न खोजिन्छ भने त्यो अब सम्भव छैन।’

उनले पुष्पकमल दाहाल–नेपाल पक्षले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउन माथिबाटै हान्नुपर्छ भनेर आफूलाई चारपटक साधारण सदस्यबाटै निकालेको स्मरण गरे। आफूलाई पार्टीविहीन बनाउने प्रयास असफल भएको उनको भनाइ थियो। उनले एमालेमा फर्केर पनि फेरि फ्लोर क्रस जस्ता अपराध जारी राखेकोमा कुनै सम्झौता नहुने प्रष्ट पारे।

‘एमाले विभाजनको डिलमा’
नेपालसहित १५ जना नेताले आफूहरूलाई एमालेमा रहन नदिन दाउपेच गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बिहीबार अपिलमा जारी गर्दै फागुन २८ यता भएका बैठक र निर्णय अवैध रहेकाले ती सबै रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

‘२०७५ जेठ २ गते जुन केन्द्रीय कमिटी थियो त्यसको पूर्ण बैठक बसेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ। यदि त्यसो भयो भने नेकपा एमालेको एकता जोगिन्छ’, अपिलमा भनिएको छ।

उनीहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण पार्टी विभाजन र विसर्जनको डिलमा पुगेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले ओलीका कारण एमालेमात्र नभएर कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विसर्जनको दिशामा गएको जनाएका छन्।

कारबाहीविरुद्ध नेपाल पक्षको रिट  
नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओलीले गरेको कारबाहीविरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालद्वारा दायर उक्त रिटमा आइतबारका लागि पेसी तोकिएको छ। नेपाल पक्षका नेता बुधबार नै रिट दर्ता गराउन गएका थिए। तर, दर्ता भएको थिएन।

रिटमा अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाविपरीत पार्टीलाई एकलौटी र अनधिकृत कब्जा गरी आफूहरूको राजनीतिक जीवन नै समाप्त पार्ने दूराशयपूर्ण मनोभावना राखी संसद सदस्यबाट निष्कासन गर्न खोजेको उल्लेख छ।

२८ फागुन, ७ चैत र ६ वैशाखमा गरेको भनिएको निर्णय, त्यस आधारमा गरिएको र गर्न लागिएको कारबाही, विधान संशोधनलगायतका कारबाही गैरकानुनी र दूराशयपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ।

त्यसलाई बदर गर्न र सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई कामकाज गर्न दिन रिटमा परमादेश माग गरिएको छ।

गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा २७ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भन्दै नेपाल समूहका नेताहरूले रिटमा भनेका छन्, ‘पार्टी अध्यक्षले कुनै पनि बखत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम दल त्याग गरेको भनी कारबाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले त्यस्तो कार्य प्रतिषोधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ।’

– अन्नपुर्णपोष्ट