शनिबार , अषोज ३०, २०७८

काठमाडौँ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा बुझाएको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सरकार क्रियाशील रहेको बताएका हुन्।

अघिल्ला अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने तर त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। त्यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै पौडेलले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव सुनेर मात्रै बस्दैन। कार्यान्वयन पनि गर्छ।

प्रत्येक वर्ष व्यवसायीको कुरा अर्थमन्त्रीले सुन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउँदैन।’ उनले आफू निजी क्षेत्रको महत्त्व  बुझेर मनोबल उच्च बनाउन उद्यत रहेको समेत बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त पार्दै उनले भने, “निजी क्षेत्रको कठिनाइ बुझ्न चाहन्छ र आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्छ ।”

आगामी बजेट मार्फत सरकार निजी क्षेत्रसँग सँगै रहेको अनुभूत गर्न पाउने समेत उनले आश्वासन दिए।  उनले भने, “तपाईँहरू ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् सरकारले सहयोग गर्छ, अर्थमन्त्रीको रूपमा तपाईँहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न म तयार छु ।”

सो कार्यक्रममा व्यवसायीले धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

यसै गरी द्धन्दका बेला बढाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत बाट १० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र नभएर यसले उपभोक्ताको क्रय शक्ति समेत बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव प्रभाव पार्ने उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई दिँदै आएको बैङ्किङ सुविधा दुई वर्ष थप्न माग गरेको छ ।

महासङ्घले छलफलमा कोभिडबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन, सार्वजनिक यातायात, चलचित्र उद्योग, हस्तकला, तयारी पोसाक, कपडा, निजी विद्यालय, ब्युटी पार्लर, हेल्थ सेन्टर, सञ्चार गृह, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना, निर्यातजन्य उद्योग, विज्ञापन सेवा, वैदेशिक रोजगार लगायतका व्यवसायलाई सरकारले घोषणा गरेको बैङ्किङ सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष थप्न माग गरेको हो ।

महासङ्घले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको अवधि समेत एक वर्ष थप्न माग गरेको छ । लघु, घरेलु र साना व्यवसायीलाई व्यवसाय निरन्तरता कर्जा लिन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रक्रिया सरलीकरण गरी एक वर्ष समय थप गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

नेपालमा मदिरा ऐन खारेज हुनु पर्ने नेपाल मदिरा सङ्घका अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले बताए । मदिरा व्यापारमा लागेको अन्त शुल्कसमेत मिलाउनु पर्ने उनले बताए ।

कृषि सामग्री लगायत सिँचाइका समान ल्याउँदा महसुल कर पूर्ण रूपमा हटाइनु पर्ने झापा उद्योग सङ्घका अध्यक्ष यम बहादुर श्रेष्ठले सुझाव दिए । कृषि सामग्रीमा महसुल कर एकदमै चर्को भएको कारण त्यसलाई हटाइनु पर्नेमा उनले जोड दिएका हुन ।

त्यस्तै, सिमरा विमानस्थललाई स्तरोन्नतिका लागि विशेष जोड दिनु पर्ने वीरगन्जका उद्योगी सञ्जय शाहले बताए । उनले अगाडी थपे, ‘कवाडी करको वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्छ र सम्पत्ति कर असुल्न छोड्नु पर्छ। निजगढको विमानस्थलमा समय लाग्ने भयो त्यस कारण सिमरा विमानस्थलको क्षमता बढाइनु पर्ने देखियो।’

उद्योगमा काम गर्ने र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अहिले यो विश्व महामारीको बेला भ्याक्सिन लगाउन पाउन पर्ने र उनीहरूको लागि सो व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्यसँगका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीष्म प्रसाद न्याउपानेले दिए ।

उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीको अभावमा उद्योग बन्द गर्नु नपरोस् भन्ने उनको माग थियो। त्यस्तै, अद्यौगिक विकास गर्नको लागि जमिन छुटाउनु पर्ने र भन्सार दरलाई घटाइनु पर्ने डेरी एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले बताए । सरकारी करको दर होइन दायरा बढाउनु पर्ने उनको सुझाव थियो।

केन्द्र देखि जिल्ला सम्मका उद्योगी/व्यापारीको कुरा ध्यानपूर्वक सुनेर आफूले सुनेका कुरालाई बेवास्ता नगर्ने बताएपनी अर्थमन्त्रीले आफ्नो वचन पुरा गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो भने जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ।

तथापि आशा गरौँ, अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई निराश पार्ने छैनन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय