काठमाडौं
२००७ सालको क्रान्तिपछि मधेस, विशेष गरेर मधेसी महिलाका अजेन्डा कति पूरा भए? के कस्तो परिवर्तन आयो?
२००७ सालअघिको कुरा गर्दा, मधेसी समुदायले काठमाडौं पस्न शिवरात्रि कुर्नुपर्थ्यो। शिवरात्रिका बेला ७ दिनका लागि काठमाडौं पस्न सहमति दिइन्थ्यो। यो विभिन्न पुस्तकमा पनि देख्ने गर्छाैं। सात दिनभन्दा बढी कोही बस्यो भने सुरक्षाकर्मीले खोजेर धपाउँथे भन्ने कुरा सर्वविदितै छ।
२००७ सालमा जब नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनमा मधेसको भूमि एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। प्रायः सबै नेताहरू कि भारतमा बसेर आन्दोलन गर्थे कि त मधेसमा। जसको उदाहरण हनुमाननगर काण्ड हो। त्यहाँको जेल तोडेर भारतका नेताहरूलाई भगाइएको थियो। त्यो लगायतका विभिन्न घटना, वीरगन्जको आन्दोलनले के पनि पुष्टि गर्छन् भने, २००७ सालको आन्दोलनमा मधेसी समुदायको अथवा मधेसका नेताहरूको पनि उत्तिकै प्रतिनिधित्व र भूमिका थियो।
प्रजातन्त्र आएपछि मधेसी समुदायको, मधेसको मुद्दा र मधेसी महिलाको राजनीतिक, सार्वजनिक जीवनमा पहुँच बढ्दै गएको छ।
पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछिको अवस्था कस्तो रह्यो?
प्रजातन्त्र आइसकेपछि मधेसी समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्छ, राज्यका निकायमा उनीहरूको पहुँच बढ्छ, उनीहरूको आफ्नो पहिचान हुन्छ। सार्वजनिक स्थलमा तथा सामाजिक रूपमा जुन विभेद हुन्छ, काठमाडौं आउँदा उनीहरूलाई भारतीय, मर्स्या भन्ने जुन खालको भेदभाव हुन्थ्यो, त्यो पनि हट्नेछ भन्ने मधेसी समुदायलाई आशा थियो। तर, २००७ सालपछि १० वर्ष नपुग्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो र प्रतिगमन भयो।
पंचायतसँगै संरचनागत विभेद हुनथाल्याे। जस्ताे यतिबेलाको तथ्यांक हेर्दा, मधेसको सप्तरी र झापामा पाँच लाख जनसंख्या हुँदा पनि जम्मा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकियो भने, पहाडको एक लाख जनसंख्या भएको रामेछापमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो।
त्यसपछि संरचनागत विभेद हुन थाल्यो। नियम, कानून बनाएर कुनै पनि जातजाति, समुदायमाथि विभेद गर्नुलाई संरचनागत विभेद भनिन्छ। त्यसमा तीन कुराले प्रभाव पारेको थियो। त्यसपछि निर्वाचन हुँदा निर्वाचन क्षेत्रहरू कसरी तोकियो भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
निर्वाचन क्षेत्रहरू तोक्दा जनसंख्यालाई मान्यता नदिई भूगोललाई बढी प्राथमिकता दिइएको थियो। त्यतिबेलाको तथ्यांक हेर्दा, मधेसको सप्तरी र झापामा पाँच लाख जनसंख्या हुँदा पनि जम्मा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकियो भने, पहाडको एक लाख जनसंख्या भएको रामेछापमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो। त्यसले गर्दा पनि मधेसी समुदायको राजनीतिमा पहुँच बढ्नुपर्नेमा कटौती भयो।
अर्काे, राज्यका निकायमा पहुँच हुने भनेको लोकसेवा थियो। नेपाली भाषामा लोकसेवा दिनुपर्ने, नेपाली भाषामा लेखपढ गर्नुपर्ने नियम लागू गरियो। त्यसले गर्दा मधेसी समुदायलाई एकदमै ठूलो प्रभाव पर्यो। अधिकांश मधेसी समुदाय नेपाली बोल्न नजान्ने, लेख्न नजान्ने, किनभने त्यहाँका मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी, अबधी, थारू लगायत थिए। तर, लोकसेवामा नेपालीमै लेख्नुपर्ने, नेपालीमै जाँच दिनुपर्ने, मौखिक परीक्षा पनि दिनुपर्ने भएको हुनाले अधिकांश राज्यका निकायमा जुन पहुँच हुनुपर्ने हो, भएन, वञ्चित भए।
त्यससँगै, २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा नीति लागू गरियो। नयाँ शिक्षा नीति लागू गरिसकेपछि सबै विद्यालयमा नेपाली विषयलाई अनिवार्य बनाइयो। जब कि त्यसअघि हिन्दी भाषामा पढाइ हुन्थ्यो। मेरा बुबाहरूले हिन्दी भाषामा पनि पढ्नुभएको थियो। मेरा दाइहरूको पालामा आउँदासम्म नेपाली भाषा अनिवार्य भइसकेको थियो। त्यतिबेलाको तथ्यांकमा अरू विषयमा उत्तीर्ण हुने मधेसका विद्यार्थी नेपालीमा चाहिँ अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ।
नेपाली भाषा बोल्न जान्ने, नेपाली भाषा लेख्न जान्ने व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर घुमाउरो तरिकाले त्यस्तै प्रावधान राखेपछि मधेसी समुदायका धेरै व्यक्ति अनागरिक हुनपुगे।
नेपाली विषयमा अनुत्तीर्ण भएपछि भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश गएर पढ्न बाध्य भए। त्यहाँबाट पढेर आइसकेपछि लोकसेवाको परीक्षा नदिने गरेको देखिन्छ। बरु डाक्टर, इन्जिनियरमा उनीहरूको रुचि बढ्यो। त्यसले गर्दा निजामती क्षेत्रमा मधेसी समुदायको एकदमै न्यून पहुँच भयो।
शिक्षा नीतिसँगै पञ्चायत कालमा एउटा भाषा, एउटा संस्कृतिलाई बढावा दिइयो अथवा नेपालीकरण गरियो। त्यसले गर्दा मधेसी लगायत आदिवासी, जनजाति अनि हिमाली क्षेत्रका शेर्पाहरूको जुन आफ्नो वेशभूषा, बोली, संस्कृति थियो, तिनले मान्यता पाएनन्। दशैं लगायत चाडपर्वले मान्यता पाए।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा मधेसका मुद्दा के थिए?
जनआन्दोलनका बेला मधेसी समुदायलाई पनि लागेको थियो, हाम्रा मुद्दा सम्बोधन हुनेछन्। धेरैमध्ये एउटा थियो, नागरिकताको मुद्दा। २००९ सालमा नागरिकताको प्रावधान आउँदा खासै विभेद थिएन। आमाको आमा वा बुवामध्ये एकजना नेपाली भए नागरिकता पाइन्थ्यो। केही वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको छ भने नागरिकता पाइन्थ्यो। वैवाहिक नागरिकतामा कुनै विभेद थिएन। तर, पञ्चायती व्यवस्था लागू भएसँगै २०१९ सालमा संविधानमै नागरिकताको प्रावधान राखियो।
त्यसपछि मधेसी समुदायका धेरै व्यक्तिले नागरिकता पाउन सकेनन्। त्यतिबेला नेपाली भाषा बोल्न जान्ने, नेपाली भाषा लेख्न जान्ने व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर घुमाउरो तरिकाले त्यस्तै प्रावधान राखेर मधेसी समुदायका धेरै व्यक्ति अनागरिक हुनपुगे। कतै न कतै त्यो कारण पनि हो कि मधेसमा राजनीतिक दलहरूको, गजेन्द्रनारायण सिंहहरूको मुद्दा नागरिकता पनि थियो।
त्यस्तै, भेदभाव पनि थियो। वेशभूषाको मुद्दा थियो। संघीयता, समावेशिताको मुद्दा थियो। ती मुद्दालाई बोकेर मधेसमा पनि दलहरू गठन भए। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि सद्भावना पार्टीको गठन भयो। सद्भावनाकाे घोषणापत्रमै यी मुद्दाहरू त्यतिबेलै थिए।
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अन्य पार्टीमा पनि मधेसी महिलाहरूको पहुँच बढ्यो। सरिता गिरी, रेणु यादव, चित्रलेखा यादव लगायतका नेत्रीहरू २०४६ सालपछि आउनुभयो।
जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि विशेष गरेर मधेसी समुदाय र महिलाका मुद्दाबारे खासै सम्बोधन भएन। नागरिकताको मुद्दा पनि त्यस्तै थियो। समावेशिता, स्थानीय तहमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा उठ्यो। तर, महिला भनेपछि सबैलाई सोलोडोलोमा राखिएको थियो। विविधतालाई छुट्याएको थिएन।
सशस्त्र द्वन्द्वले मधेसका मुद्दालाई कसरी उठायो?
२०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थाल्यो। त्यसले मधेसका मुद्दालाई एकदमै राम्रोसँग उठान गर्याे, विशेषगरी महिलाको नागरिकताको सवाल, समावेशिताको सवाल। पहिलोपल्ट मधेसी समुदाय आन्तरिक औपनिवेशीकरणमा परेको कुरा माओवादीले उठान गरेको हो। कुनै एउटा समुदाय जसको बाहुल्य जहाँ छ, त्यहाँ त्यो समुदायको शासन, प्रशासन र स्रोतसाधनमा नेतृत्व हुँदैन भने आन्तरिक औपनिवेशीकरण हुन्छ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा मधेसका मुद्दा बोकेका दलहरू विशेष गरेर माओवादी र मधेसवादी दलहरू कमजोर भए। जसका यी मुद्दा थिएनन्, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) निर्वाचनबाट बलिया भएर आए।
पहिलोपल्ट माओवादी पार्टीले त्यो कुरा उठान गरेर मधेसी समुदायलाई माओवादीमा लाग्न प्रेरित गर्याे। त्यतिबेला धेरै मान्छेहरू बन्दुक लिएर मधेस र पहाडमा हिँडे। उनीहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति पनि दिए।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्तरिम संविधान बन्यो। त्यसमा माओवादीले उठाएका संघीयता, समावेशिता, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी मुद्दा छुटे। जब २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो, माघ २ गते मधेसी समुदायले त्यसलाई जलायो। अनि मधेस विद्रोह भयो।
मधेस आन्दोलनमा उठेका कति मुद्दा सम्बोधन भए?
दुई पटक मधेस आन्दोलन भयो, २०६३ र २०६४ मा। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले १२ र ८ बुँदे सहमति गरेको थियो। संविधानमा त्यसलाई समेट्ने सहमति भएको थियो।
पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। दोस्रो निर्वाचन भयो। त्यसमा मधेसका मुद्दा बोकेका दलहरू विशेष गरेर माओवादी र मधेसवादी दलहरू कमजोर भए। जसका यी मुद्दा थिएनन्, विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) निर्वाचनबाट बलिया भएर आए।
त्यहीबेला २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प आयो, त्यसपछि ‘फास्ट ट्र्याक’मा संविधान बनाउन थालियो। तर, मधेसी समुदायसँग गरिएका १२ बुँदे र ८ बुँदे सहमति समेटिएनन्। समावेशिता र नागरिकताको विषयमा मधेसका माग सम्बोधन भएनन्।
मधेसमा ६ महीनासम्म आन्दोलन पनि भयो। त्यो आन्दोलनमा सयौं मधेसीले शहादत प्राप्त गरे। आन्दोलनमा महिलाको एकदमै राम्रो सहभागिता र भूमिका थियो। उनीहरू राति–राति नाकामा गएर बसे। कर्फ्यू तोडे। ६ जना मधेसी महिलाले शहादत प्राप्त गरेका थिए।
राज्यका निकायमा खस–आर्य समुदायको ६८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। जुन समुदायको प्रतिनिधित्व पहिलेदेखि छ, उसलाई किन चाहियो आरक्षण ?
२०७३ असोज ३ मा संविधान जारी भएको दिन मधेसमा केही व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको थियो र मधेसमा त्यतिबेला ‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको थियो। काठमाडौंमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर दीपावली गरिएको थियो। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको भावनालाई यो संविधानले अँगाल्न सकेन। जस्तो, समावेशिताको विषय।
अन्तरिम संविधानमा नौ वटा क्लस्टर थिए। लिंग, भाषा, जातका आधारमा प्रतिनिधित्व नभएका समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। अहिले १५ क्लस्टर बनाइएका छन् र खस–आर्यलाई पनि थपिएको छ। जब कि राज्यका निकायमा खस–आर्य समुदायको ६८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। जुन समुदायको प्रतिनिधित्व पहिलेदेखि छ, उसलाई किन चाहियो आरक्षण? यो आरक्षणको मर्म विपरीत भयो।
त्यस्तै, नागरिकताको विषय। आमाको नाममा नागरिकता लिन विभिन्न खालका झन्झटिला प्रावधान राखिएका छन्। यौनिक अल्पसंख्यकलाई धेरै बाधा–व्यवधान ल्याइएको छ। त्यसरी नै कुनै छोरी विदेशमा बिहे गरेर नेपालमा बस्न चाहन्छे भने उसको श्रीमान्का लागि व्यवस्था छैन। उसको छोरालाई अंगीकृत नागरिकता दिइएको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा पनि त्यस्तै समस्या छ, र सँगसँगै निर्वाचन प्रणालीको कुरा। अन्तरिम संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष थियो। अहिले ठ्याक्कै उल्ट्याइयो। राजनीतिमा जसको पहुँच थिएन, उनीहरूको पहुँच बढाउन अन्तरिम संविधान लेखिएको थियो, तर फेरि त्यही कटौती गरियो। मधेस आन्दोलनपछि जे अंगीकार गरिएको थियो, बिस्तारै बिस्तारै काटिँदै गयो।
भाषाको विषय पनि संविधानमै आयो। अहिले पनि विद्यालय, कलेजमा नेपाली भाषामा पढाइ हुन्छ। मधेसी समुदायका मान्छेले सरकारी कार्यालय धाउँदा नेपालीमा बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरू नेपाली बुझ्दैनन्, बोल्न जान्दैनन्।
अहिले पनि विद्यालय, कलेजमा नेपाली भाषामा पढाइ हुन्छ। मधेसी समुदायका मान्छेले सरकारी कार्यालय धाउँदा नेपालीमा बोल्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरू नेपाली बुझ्दैनन्, बोल्न जान्दैनन्।
मधेस आन्दोलनबाटै संघीयता आएको हो। संघीयताको परिकल्पना गर्दा मधेसी दलले मधेसमा कम्तीमा दुई वटा प्रदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, मधेसका आठ जिल्लालाई एउटा प्रदेश बनाइयो भने बाँकी जिल्लालाई पहाडसँग गाँसियो। त्यसैले संघीयतामा पनि मधेसी समुदायले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन।
अहिलेसम्म जति आन्दोलन भए, ती सत्ता चढ्ने भर्याङ मात्रै भएका हुन्?
जति पनि आन्दोलन हुन्छन्, ती आन्दोलनका मुद्दाहरू जुन जुन हुन्छन्, ती आन्दोलन हुन्जेल मात्र उठान गरिन्छन् किनभने आन्दोलनमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। आन्दोलन भइसकेपछि बिर्सिइँदो रहेछ। आन्दोलनका बेला एउटा मुद्दा हुन्छ, सत्तामा गएपछि अर्कै मुद्दा बन्छ, अर्कै व्यवहार हुन्छ। आन्दोलनका बेला चर्को कुरा गर्ने, सीमान्तकृत समुदायको मुद्दालाई साथ दिने, तर सत्तामा गएपछि त्यसलाई बिस्तारै छोड्दै गएको देखिन्छ।
माओवादीको अहिलेको अवस्था पनि त्यही देखिन्छ र पछिल्लो समय मधेसवादी दल पनि त्यसबाट अछुतो छैनन्। जस्तै, एक वर्षअघि स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो। हुँदै नभएको अञ्चललाई आधार बनाएर विज्ञापन गरियो, जुन संविधानको विपरीत थियो। त्यसमा सीमान्तकृत समुदायका दुई हजार सीट काटिए। यसलाई कुनै दलले पनि उठाएनन्। केही युवा र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति सडकमा थिए। एक महीनासम्म आन्दोलन गरे, तर कुनै दलले उनीहरूलाई साथ दिएनन्।
नागरिकताको मुद्दा अहिलेदेखिको होइन, पञ्चायत कालदेखिको हो। २०४६ सालमा पनि त्यही मुद्दा थियो। माओवादी कालमा पनि त्यही मुद्दा थियो। गणतन्त्र आइसकेपछि फेरि पनि त्यो कुरा खोजिँदै छ। त्यसकै लागि फेरि महिलाहरू आन्दोलित हुँदै छन्।
संविधान जारी गर्दा नै मधेसमा विरोध भएको थियो। अझै पनि असन्तुष्टि यथावत् छ। फेरि आन्दोलन गरेर यी मुद्दा सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहन्छ?
मधेसमा फेरि पनि आन्दोलन उठ्न सक्छ। तर, ती मुद्दा स्थापित गर्न त संसदमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। मधेसी दलले मधेसका २२ वटै जिल्लामा सबै सीट जिते पनि पुग्दैन।
himalkhabar.com
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
