शुक्रबार , चैत्र १६, २०८०

जर्नेल पक्राउ प्रकरण: के हो नेपाली सेनाको सन्देश?

 

तत्कालीन प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा शाही उपरथीमा बढुवा भएका थिए

 

प्रकाशित मिति । २४ पुस, २०७९ ।

 

सर्वोच्च अदालतको आदेशले एक जना उपरथीको सेवा अवधि बढ्ने अवस्था आएपछि नेपाली सेनाले ती उच्च सैनिक अधिकारीलाई पक्राउ गरी ‘आर्थिक अनुशासन’को मामिलामा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

 

सैनिक मूख्यालयको उक्त कदमले उपरथी प्रेम शाहीको जन्म मिति सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनबारे प्रश्नहरू उठाएको कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

 

तर नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त आदेशलाई लिएर आफ्नो कानुन विभागले छलफल गरिरहेको र शाहीमाथिको अनुसन्धान फरक विषय भएको बताए।

 

कतिपयले सैनिक सङ्गठनभित्र वर्षौँदेखि कायम रहेको गुटबन्दीलाई पनि यो प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएको टिप्पणी गरेका छन्।

 

विवाद के हो?

 

उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२२ साल २० पुस छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ उल्लेख भएको छ।

 

चारित्रिक प्रमाण पत्रलाई मुख्यालयले मान्यता दिएकाले उपरथी प्रेम शाही यसै साता अवकाशमा जानुपर्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन भएमा उनको कार्यकाल लम्बिन सक्ने र दर्जा पनि बढनसक्ने विवरण आएका थिए।

 

तर बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा नै उक्त विवादको निरूपण रक्षामन्त्रालयले गरिसकेको भन्दै त्यसलाई सर्वोच्च अदालतसम्म पुर्‍याउन आवश्यक नै नरहेको बताए।

 

उनले भने, “सैनिक ऐन र त्यो अनुसार बनेको नियमावलीले जुन मिति पुरानो हुन्छ त्यसलाई मान्ने भन्ने रहेछ। त्यही भएर त्यो बेला २०२२ साललाई मान्यता दिइएको थियो।”

 

पूर्व प्रधानसेनापती राजेन्द्र क्षत्रीले आफ्नो कार्यकालमा यो विवाद निरुपण भएको बताए

 

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका बेला उनकै अध्यक्षतामा बसेको रक्षा स्टेरिङ कमिटीको बैठकले शाहीसहित ३ जनाको उमेर विवादका बारेमा निर्णय लिएको थियो।

 

उनले भने, “स्टेरिङ कमिटीमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा अघिल्ला प्रधानसेनापति (पूर्णचन्द्र थापा) पनि थिए। हुन त सर्वोच्च जाने छुट जसलाई पनि हुन्छ तर त्यो बेला नै वास्तविक अवस्था थाहा भएकाले उनले त्यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्थ्यो। संस्थागत रूपमा भएका निर्णयलाई एकजना बर्दीधारीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसलाई चुनौती दिनु भनेको संस्थालाई नै चुनौती दिनु हो।”

 

पूर्व प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा तत्कालीन सहायक रथी प्रेम शाही उनका सैनिक सहायक थिए। बीबीसीले थापालाई सम्पर्कको प्रयास गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन।

 

यसै साता अवकाश हुन लागेका शाही बिदामा बसेका थिए। तर अवकाश पत्र बुझेपछि उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा दिएको आदेशमा अदालतले, शाहीको नागरिकताको जन्म मितिलाई मान्यता दिँदै यसअघिको विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाश सम्बन्धी पत्र कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो।

 

उक्त आदेश पत्र लिएर सैनिक मुख्यालय पुगेका शाही त्यही पक्राउ परे। उनको घरमा छापा मारिएको विवरण पनि आएका छन्।

 

नेपाली सेना के भन्छ?

 

प्रधानसेनापती प्रभुराम शर्माको कार्यकालमा अनुसन्धानमा परेका शाही सबैभन्दा वरिष्ठ सैनिक अधिकारी हुन्

 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग भने, “सम्मानित अदालतको आदेशलाई सेनाले उच्च सम्मान गर्छ। उमेर अवधिको सन्दर्भमा जुन अन्तरिम आदेश आयो त्यो आफ्नो प्रक्रियामा छ। नेपाली सेनाले त्यसलाई सम्मान सहित कार्यान्वयन गर्ने वा अदालतले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रियामा छ।”

 

उनले शाहीमाथि ‘आर्थिक अनुशासन’ का विषयमा सेनाको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले जाँच गरिरहेको र त्यसले चाँडै नै आफ्नो प्रतिवेदन दिने बताए।

 

उनले थपे, “अदालतको आदेश र वहाँलाई भित्र राखेर अघि छानबिन गर्नुपर्ने परिस्थिति सँगसँगै भएकाले सम्बन्धित भएको हो की जस्तो देखिएको हो। तर यो छानबिनको प्रक्रियासँग अदालतको अवहेलना जोडिँदैन। यी विल्कुल अलग अलग हो।”

 

रक्षा मन्त्रालयले सर्वोच्चले शाहीको बारेमा दिएका आदेश वा सेनाले उनीमाथि अघि बढाएका भनिएका छानबिनका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

यो मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू के भन्छन्?

 

अवकाशप्राप्त उच्च सैनिक अधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेका छैनन्।

 

तर नाम खुलाउन नचाहने पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले बीबीसीसँगको कुराकानीमा व्यक्त गरेको बिचारले सैनिक मुख्यालयको तर्क र दाबीमात्र शाही पक्राउ प्रकरणको ‘पूर्ण सत्य’ नभइ अन्य पक्ष रहेको सङ्केत मिल्छ।

 

एक उच्च सैनिक अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले सङ्गठनको दैनिक कामकारबाहीमा ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ गर्न खोजेको अर्थमा लिएका छन्।

 

मिल्दो धारण राख्ने अर्का पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीले त अदालतको आदेशले प्रधानसेनापतिलाई नै चुनौती दिएको बुझाइ सैनिक मुख्यालयले गरेको हुनसक्ने बताउँदै भने, “प्रधानसेनापतिले अदालत सेनाको सङ्गठनात्मक विषयमा प्रवेश गरेको ठानेका छन्। सेनालाई यसले भलो गर्दैन भन्ने ठानेर उनी यसरी अघि बढेका हुनसक्छन्।”

 

तर अर्का थरी सैनिक अधिकारीहरूले सेनाभित्रको गुटबन्दी र सङ्गठनलाई नेतृत्व गर्ने पूर्ववर्ती र उनीहरूका उत्तराधिकारीहरूबीच स्वार्थ बाझ्दा यस्तो समस्या आउने टिप्पणी गरे।

 

अवकाशप्राप्त एक उपरथी भन्छन्, “एउटा प्रधानसेनापति आउँदा एउटा परम्परा र अर्को प्रधानसेनापति आउँदा अर्को परम्परा राख्न खोजेर पनि बिग्रिएको हो। एउटाले गरेको निर्णयलाई अर्कोले काट्ने र अर्कोले गरेकोलाई त्यसपछिले काट्ने गर्दा विवाद र असन्तुष्टि छरपस्ट हुनु अनौठो के भयो र?”

 

राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेअनुसार महिला शान्ति सैनिकको सङ्ख्या बढाउन नेपाललाई ‘गाह्रो’

 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा महिला सैनिकहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने निर्धारित लक्ष्य यथास्थितिमा पूरा गर्न आफूले नसक्ने नेपाली सेनाले बताएको छ।

 

राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना हेर्ने निकायले सन् २०१९ वर्ष मिशनमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कम्तीमा सवा पाँच प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफजस्ता विशिष्ट पदमा १६ प्रतिशत महिला खटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

 

राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले बीबीसीसँग नेपाल शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने अग्रणी देश भएकाले अहिले निर्धारण गरिएको लक्ष्य उसले पूरा गर्ने अपेक्षा आफूले राखेको जनाएका छन्।

 

केही वर्षयता राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा निलो हेल्मेट लगाएर परिचालित हुने शान्ति सैनिकमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ।

महिला सैनिक प्राथमिकतामा

 

राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष (२०१९ मा) द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आफ्नो शान्ति मिशनअन्तर्गत परिचालित हुने महिला सैनिक तथा सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफ अधिकृतको सङ्ख्या १६ प्रतिशत पुर्‍याउने जनाएको छ।

नेपाली सेना

 

हाल नेपाल राष्ट्रसङ्घलाई सबैभन्दा बढी सैनिक उपलब्ध गराउने पाँचौ देश हो।

 

नेपालले गत अगस्ट महिनासम्म ५६ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रसङ्घका विभिन्न शान्ति मिशनमा पठाएको छ।

 

तर राष्ट्रसङ्घले महिला सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी निर्धारण गरेको लक्ष्य नेपालले पूरा गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

 

यसबारे बीबीसीको प्रश्नमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, “राष्ट्रसङ्घले तोकेको प्रतिशत पुर्‍याउन हामीलाई मात्रै होइन अन्य देशलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। तर पनि हामीले क्रमश: बढाउँदै लगेका छौँ।”

 

“कतिपय विकसित देशले पनि त्यो लक्ष्य अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी भएको भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको मलाई जानकारी छ,” उनले भने।

 

राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशन हेर्ने निकाय डिपार्टमन्ट अफ पीस कीपिङ अपरेशन्सले सङ्कलन गरेको जुलाई महिनासम्मको तथ्याङ्कले सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अधिकृतका रूपमा राष्ट्रसङ्घीय मिशनमा खटिने नेपाली महिला सैनिकको सङ्ख्या १६ देखाउँछ।

 

यो दक्षिण एशियाबाट शान्ति सैनिक पठाउने अन्य पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र भारतको भन्दा कम हो।

 

अहिले झन्डै डेढ सय नेपाली शान्ति सैनिकहरू ती पदमा कार्यरत छन्।

 

कन्टिन्जन्ट भनिने फौज सहितका ठूलो मिशनमा खटिएका लगभग पाँच हजार सैनिकमध्ये डेढ सयजति महिला छन्। त्यो कुल सङ्ख्याको साढे तीन प्रतिशतजति हो।

 

छनोट मापदण्ड परिमार्जनको तयारी

[महिलालाई] ढिलो गरी भर्ना लिन थालिएकाले हाम्रोमा ११ वर्ष काम गरिसकेका महिला सैनिकको सङ्ख्या धेरै छैन। त्यही भएर महिलाको हकमा उक्त कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठेको छ। त्यसबारे चाँडै निर्णय हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।”

 

राष्ट्रसङ्घले सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अधिकृतको सङ्ख्या यो वर्ष १६ प्रतिशत र सन् २०२८ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

 

प्रहरीतर्फ अधिकृतको सङ्ख्या २१ प्रतिशत र फर्म्ड पुलिस यूनिट (एफपीयू) तर्फ खटिने महिला प्रहरीको सङ्ख्या नौ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राष्ट्रसङ्घको छ।

 

अहिले राष्ट्रसङ्घमा साढे पाँच सयभन्दा बढी नेपाली प्रहरी परिचालित छन्।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

 

बन्दुक मर्मतमा महिला

 

त्यसमध्ये नेपाली महिला प्रहरी अधिकृतको सङ्ख्या १६ प्रतिशत र एफपीयूमा खटिनेको सङ्ख्या झन्डै १० प्रतिशत छ।

 

कन्टिन्जन्टमा खटिने महिला सैनिकको सङ्ख्या यो वर्षभरिमा सवा पाँच प्रतिशत बनाउन र सन् २०२८ मा १५ प्रतिशत पुर्‍याउन उसले शान्ति मिशनमा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ।

नेपालबाट राष्ट्रसङ्घको आशा

 

न्यूयोर्कस्थित डिपार्टमन्ट अफ पीस कीपिङ अपरेशन्सकी सूचना अधिकारी सोफी बोड्रीले यी लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण भए पनि सदस्य राष्ट्रको सहयोग भए त्यो पूरा गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको बीबीसीलाई बताइन्।

राष्ट्रसंघ

 

उनले भनिन्, “एउटा ठूलो फौज योगदानकर्ता भएका नाताले, नेपालले राष्ट्रसङ्घमा थप महिला खटाउने कुरालाई न्यायो रूपमा स्वागत गरिनेछ। त्यो एउटा सकारात्मक कदम हो र त्यसले हामीले सेवा उपलब्ध गराउने जनसङ्ख्यालाई थप सहयोग गर्न हामीलाई सघाउनेछ।”

 

उक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले हालैका वर्षहरूमा शान्ति मिशनमा खटिने महिला सैनिक र प्रहरीको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको र त्यसलाई थप बढाउने आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भएको जनाएको छ।

 

एक महिनामै न्यूनतम सवा लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी हुने भएकाले राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनहरूमा जान नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू आकर्षित हुने गरेका छन्।

 

गत वर्ष मात्रै नेपाली सेनाले आफ्ना सैनिक र बन्दोबस्तीको सामग्रीका लागि राष्ट्रसङ्घबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाएको थियो।

 

हारसँगै रियल शीर्षमा उक्लिन असफल

 

म्याड्रिड — रियल म्याड्रिडले शनिबार स्पेनी ला लिगाको शीर्ष स्थानमा उक्लिन असफल रह्यो । सिजनको दोस्रो हार सामना गर्ने क्रममा रियल भिल्लारियलसँग २–१ ले पराजित रह्यो ।

 

येरेमी पिनोको गोलले भिल्लारियलले अग्रता लिएयता करिम बेन्जेमाले बराबरी गोल फर्काए । जेरार्ड मोरेनाले पेनाल्टीबाट भिल्लारियलका लागि विजयी गोल गरे ।

 

रियल र बार्सिलोनाको समान ३८ अंक रहेको छ । शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले आइतबार एटलेटिको म्याड्रिडको सामना गर्नेछ । भिल्लारियल भने लगातार तेस्रो तिजपछि पाँचौं स्थानमा उक्लेको छ । उसको २७ अंक भएको छ ।

भारत, पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशका महिला सैनिकहरूको सङ्ख्या कन्टिन्जन्टमा नेपालको भन्दा न्यून छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय