काठमाडौं ।

नेपालको राजनीतिमा नयाँ नयाँ ड्रामा हुने क्रम जारी छ। अस्ति भर्खर कर्णाली प्रदेशमा बढी सिट भएको एमालेले भन्दा कम सिट भएको माओवादीले बढी भोट ल्याएर सरकार ढल्नबाट जोगिएको देखेका थियौँ।

अहिले भने यता केन्द्रमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को मन्त्री पदमात्र केही घण्टाका लागि खुस्किएन, राष्ट्रिय सभाको सांसद पद नै उड्यो। माओवादीबाट निर्वाचित भएर केपी ‘बा’ को दल एमालेमा लागेपछि बादलको पद यसरी गुमेको हो। यो सम्बन्धी कानुनी प्रावधान के छन्, अब के हुन्छ यसबारे पाँच प्रश्न र उत्तर पढेर सहजै बुझ्नुस्।

 

१) गृहमन्त्री बादलको पद किन गुमेको ?

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संसदीय व्यवस्थामा दल बदल्ने विकृति भित्रिएको थियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न संविधानमै व्यवस्था गर्ने भन्दै केही नेताहरु लागेका थिए। पछि संविधानमा नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन मार्फत् यसको व्यवस्था गरियो।

यो ऐनको दफा ३१ र दफा ३२ ले गरेको व्यवस्थाका कारण गृहमन्त्री बादलको मन्त्री र राष्ट्रिय सभाको सांसद पद गुमेको हो। यो दफामा जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग्न नहुने उल्लेख छ।

बादल माओवादीबाट निर्वाचित भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी एमालेमा छन्। माओवादीले त्यस अनुसार पद रिक्त गर्न सूचना पठाएपछि संघीय संसद सचिवालयको सूचनापछि उनको पद रिक्त भएको हो।

यसअघि माओवादीका प्रतिनिधि सभाका चार सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको पद पनि रिक्त भइसक्यो। अब प्रतिनिधि सभामा माओवादीका ५३ सांसद रहेनन्। ५३ मा चार घटाएर ४९ सांसदमात्र रह्यो।

२) गृहमन्त्री को हुन्छन् त अब?

अहिलेलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल नै हुन्छन्। राष्ट्रिय सभाको सदस्य नहुनुको अर्थ उनको मन्त्री पद पनि गुम्नु हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई नै फेरि गृहमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना पनि जारी गरिसकेको छ।

उनले आइतबारै फेरि शपथ ग्रहण पनि गर्नेछन्।

३) अनि सांसद नभएको मान्छे मन्त्री बन्न पाउँछन् ?

राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्री नियुक्त गरिएको भनिएको छ। त्यो उपधारामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ लेखिएको छ। तर यसको दुई वटा शर्त पनि हुन्छ।

क) यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्नेछ। अर्थात् आज वैशाख ५ भएपछि कात्तिक ५ गतेभित्र उनी फेरि प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्नुपर्नेछ।

ख) यो अवधिभित्र प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।

४) बादलको रिक्त पदमा के हुन्छ त ?

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार जुन समूह र तरिकाबाट निर्वाचित भएको हो, सोही समूह र तरिकाबाट मतदाताले दिने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एक जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अबको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गरेर बादलको ठाउँमा अर्कोलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ।

५) चुनावमा कसले भोट हाल्छन्? के बादल फेरि निर्वाचित होलान्?

ऐनको व्यवस्था अनुसार आजको ३५ दिनभित्र अर्थात् आज वैशाख ५ गते भयो, जेठ ९ गतेभित्र राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन गरेर त्यो पद पूर्ति गर्नुपर्छ।

बादल प्रदेश ३ (हाल वाग्मती नाम भइसकेकाे) को ‘अन्य’ समूहमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला वाम गठबन्धन थियो र दुवै पार्टीको भोटबाट निर्वाचित भएका थिए।

प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको रिक्त पदहरुमा हुने उपनिर्वाचनमा सर्वसाधारण मतदाता भए पनि राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्न भोट हाल्ने काम भने प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले गर्ने हुन्।

बादलको रिक्त भएको ठाउँमा प्रदेश ३ (वाग्मती)का प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले भोट हाल्ने छन्।

यसमा कर्णालीमा जस्तो ओलीविरोधी गठबन्धन बन्यो भने एमाले उम्मेदवार निर्वाचित नहुन पनि सक्छन्। एमाले आफै पनि अहिले माधव नेपाल समूहका रुपमा विभाजित भएकोले पनि नतिजा के आउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

– मेरो संसार