बिहिबार , चैत्र १५, २०८०

काठमाडौं : एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई जिम्मवारीविहीन बनाउँदै कार्यविभाजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले नेपाल पक्ष छाडेर स्थायी कमिटी गठनसहित नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको हो। नेता वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रबाट आएका चार नेतालाई समेटेर १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी बनाइएको छ।

स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित गौतम, रामबहादुर थापा, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवास नेम्बाङ, टोपबहादुर रायमाझी, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, किरण गुरुङ, सत्यनारायण मण्डल, छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, केशव बडाल र डा. पुष्पराज कँडेललाई चयन गरिएको छ। यीमध्ये थापा, रायमाझी, भट्ट र थापा माओवादीबाट आएका नेता हुन्।

नेपालसहित उनी पक्षका झलनाथ खनाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने, अमृतकुमार बोहरा र रघुजी पन्तलाई कमिटीमा समेटिएको छैन। उनीहरू नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका थिए। ओली पक्षमै रहेका सोमनाथ प्यासी प्रदेश प्रमुख भएकाले स्थायी कमिटीमा परेका छैनन्। स्थायी कमिटीमा महिला र कर्णाली प्रदेशबाट कोही पनि परेका छैनन्।

बैठकले २ सय ६५ नेताको जिम्मेवारी तोकेको छ । अध्यक्ष ओलीले स्कुल विभागको जिम्मेवारी लिएका छन्। महासचिव पोखरेललाई केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख तथा उपत्यका विशेष कमिटी इन्चार्ज बनाइएको छ। विष्णु पौडेल संगठन विभाग तथा अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख बनेका छन्। प्रवक्ता एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाइएको छ।

शंकर पोखरेललाई लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज, संघीय मामिला विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।  प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई प्रेस चौतारी नेपाल इन्चार्ज र प्रचार तथा प्रकाश विभाग उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ। महेश बस्नेतले युवा संघ र नेपाल खेलकुद महासंघ इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। गौतमलाई स्थायी कमिटीमा राखिए पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन।

जिम्मेवारी नपाउनेमा नेपालसहित उनी पक्षका झलनाथ खनाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, रघुजी पन्त, अमृत बोहरा, अरुण नेपाल, कमलप्रसाद चौलागार्इं, कल्याणीकुमारी खड्का, केदारप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, खगेन्द्र चुडाल, गणेशकुमार पहाडी, गंगालाल तुलाधार, गरिमा शाह, गौरा प्रसार्इं कोइराला, घनेन्द्र बस्नेत, चन्द्र शाही, चूडामणि जंगली, जगन्नाथ खतिवडा, जयन्ती राई छन्।

यस्तै जीवननाथ घिमिरे, जीवनराम श्रेष्ठ, झपट रावल, टंकप्रसाद कार्की, ठाकुरप्रसाद गैरे, तुलबहादुर गुरुङ, दिनेशकुमार राई, दिलकुमारी पन्त, डा. देउमान सम्बाहाम्फे, देवशंकर पौडेल, धर्मनाथ प्रसाद साह, धर्मराज निरौला, नरेश खरेल, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, निरज आचार्य, निरादेवी जैरु, पशुपति चौलागाईं, प्रकाश ज्वाला (निष्कासित), प्रकाशबहादुर शाह, प्रतापलाल श्रेष्ठ, प्रदीप नेपाल, प्रमेलकुमार खनाल, प्रमेशकुमार हमाल, बलदेव चौधरी, बलराम बासकोटा, बसन्त मानन्धर, बेदुराम भुसाल, भागवत विश्वासी नेपाली, भानुभक्त जोशी, भाष्कर काफ्ले, ममता गिरी, महमद महफुज अन्सारी, महेश रेग्मी, माधवप्रसाद अर्याल, मुकुन्द न्यौपाने, मेटमणि चौधरी, यदुवंश झा, यज्ञराज सुनुवार, रचना खड्का, रत्नेश्वर गोइत, रवीन्द्र अधिकारी (नवलपुर), रविन कोइराला, राजन राई, राजबहादुर बुढा क्षेत्री, राजेन्द्रप्रसाद राई, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामकुमारी झाँक्री, रामबहादुर ज्ञवाली, रामचन्द्र यादव, रामचन्द्र साह तेली, रामप्रित पासवान, लक्ष्मण पौडेल, डा. विजयकुमार पौडेल, विजय गुरुङ, विक्रमबहादुर शाही, विरोध खतिवडा, विश्वनाथ प्याकुरेल, शत्रुघन महतो, शारदाप्रसाद सुवेदी, शेरबहादुर केसी, श्रीनाथ बराल, श्रीप्रसाद साह, श्रीमाया थकाली, सरलाकुमारी यादव, सावित्राकुमारी भुसाल, सुधीरप्रसाद साह, सुरेन्द्र मानन्धर, सोमप्रसाद पाण्डे, हरिबहादुर राई, हंशबहादुर शाही छन्।

नेपाल पक्ष त्यागेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। शेरबहादुर तामाङलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनलाई बागमती प्रदेशको सहइन्चार्ज, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला इन्चार्ज पनि बनाइएको छ। विष्णु  रिजाललाई दैलेखको सहइन्जार्चका साथै विदेश विभाग उपप्रमुख बनाइएको छ।

सोम मिश्रलाई भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज, लालबाबु पण्डितलाई प्रदेश १ सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। गौतम निकट हरिप्रसाद पराजुलीलाई अखिल नेपाल किसान महासंघको इन्चार्ज बनाइएको छ। केशवलाल श्रेष्ठलाई मानवअधिकार एलायन्सको इन्चार्ज बनाइएको छ।  माओवादीबाट आएका गृहमन्त्री थापालाई बागमती प्रदेशको इन्चार्ज र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवद्र्धन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। रायमाझीलाई मोर्चा संगठन (जनसंगठनहरू)को इन्चार्ज बनाइएको छ। भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग प्रमुख र नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ  इन्चार्ज तोकिएको।

खानेपानीमन्त्री थापा लुम्बिनी प्रदेश सहइन्चार्ज,  खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग प्रमुख भएका छन्। यस्तै प्रभु साहलाई सहरी विकास विभाग प्रमुख, पेसागत महासंघ नेपाल र नेपाल बुद्धिजीवी परिषद् इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ। दावा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद विभाग प्रमुख, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम तथा रोजगार विभाग प्रमुख बनाइएको छ। दधिराज न्यौपाने रुपन्देही इन्चार्ज, दिनेश पन्थी गुल्मी इन्चार्ज, चन्द्रबहादुर खड्का अर्घाखाँची इन्चार्ज, टंक आङबुहाङ (लिम्बू) प्रदेश नं. १ सहइन्चार्ज भएका छन्। झपट बोहरा अछाम इन्चार्ज, ज्वालाकुमारी साह प्रदेश २ अध्यक्ष र बारा इन्चार्ज, गिरीधारीलाल न्यौपाने सहइन्चार्ज, लुम्बिनी प्रदेश, लीलबहादुर थापा मगर सहइन्चार्ज गण्डकी प्रदेश, विसमलाल अधिकारी दनुवार सिन्धुली इन्चार्ज भएका छन्।

फ्लोर क्रस गर्ने ४ नेता बर्खास्त 
बैठकले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पार्टीको साधारण सदस्यसहित प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने, सो विषयमा प्रदेशसभालाई सूचित गर्ने निर्णय गरिएको हो। ज्वाला केन्द्रीय सदस्य र अन्य ३ जना प्रदेश कमिटी सदस्य थिए।

उनीहरूले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको थियो। ६ गतेको बैठकले ५ जना प्रदेससभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। जसमा देवी ओलीले भने गल्तीले हस्ताक्षर भएको स्पष्टीकरण दिएपछि कारबाही गरिएको छैन।

२७ सांसदको जिम्मा स्थायी कमिटीलाई 
वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनी पक्षका २७ प्रतिनिधिसभा सदस्यको सवालमा निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिइएको छ। अध्यक्ष ओलीले हालै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। सांसद गणेश पहाडी र हीराचन्द्र केसीले ‘मूलधारमा लाग्ने’ प्रतिबद्धता जनाएर स्पष्टीकरण दिएका छन्। सांसद जयकुमार राई, सोमप्रसाद पाण्डे र कल्याणीकुमारी खड्काले स्पष्टीकरणसहित सुझाव दिएका छन्। नेपाल, खनाल, रावल, भुसाल, पाण्डेलगायतले ओलीलाई उल्टै प्रश्न गरेका छन्। तर, शुक्रबारको बैठकले यी स्पष्टीकरण केही नरम नै रहेको मूल्यांकन गरेको एक नेताले बताए।

मूल प्रवाहमा फर्किन आह्वान 
एमालेले नेपाल पक्षका नेताहरूलाई समानान्तर गतिविधि रोकेर पार्टीको मूल प्रवाहमा फर्किन आह्वान गरेको छ। पार्टीमा फर्किए बिना पूर्वाग्रह स्वागत गर्ने, सम्मानपूर्ण व्यवहार र उचित जिम्मेवारी दिने निर्णय बैठकले गरेको छ। गुटगत  भेला, समानान्तर गतिविधि र विभाजनकारी क्रियाकलापमा संलग्न नहुन चेतावनी दिइएको छ। यस्ता गतिविधि कार्यकर्ताहरूको भावनाविरुद्ध तथा देश, जनता तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि हानिकारक हुँदा अविलम्ब बन्द गर्न, पार्टीका नीति र नेतृत्वका पक्षमा उभिन र पार्टी एकतामा योगदान गर्न आह्वान गरिएको छ। भूलबस समानान्तर कमिटीमा बसेको भए तत्काल त्यसबाट अलग हुन आह्वान गरिएको छ।

बैठकले निकट भविष्यमा हुने सबै तहका उपनिर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन पार्टी कमिटीलाई निर्देशित गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए। ज्ञवालीका अनुसार नयाँ भेरियन्टसहित कोरोना संक्रमण बढेकाले सरकारलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। बैठकले स्वास्थ्य सतर्कता पालना गर्दै ‘लडाइँ’ सफल पार्न आह्वान गरेको छ।

बैठकले सबै पार्टी सदस्यलाई स्वयंसेवी भूमिकाका साथ कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न, विदेशबाट फर्किएका तथा संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गर्न, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न/गराउन, संक्रमितहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन निर्देशित गरेको ज्ञवालीले बताए।

बैठकले आगलागी र डढेलोलगायत प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनधनमा पुग्न गएको क्षति र वातावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभावका लागि गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितको पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस्तै, म्यानमारमा भएको सैन्य ‘कु’ र आङ सान सुकीलगायतको गिरफ्तारीप्रति एमालेले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

बैठकले त्यहाँ लोकतन्त्रको तत्काल बहाली र जनप्रतिनिधि एवं लोकतान्त्रिक नेताको अविलम्ब रिहाइको माग गरेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भइरहेको दमन र निर्दोष नागरिकको हत्याप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको विरोध गरेको ज्ञवालीले बताए। बैठकले वैशाख ६ गतेको बैठकमा अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिव पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रतिवेदनलाई सदस्यबाट प्राप्त सुझावसमेत ग्रहण गर्दै पारित गरेको  छ।

उपनिर्वाचनमा थापा नै उम्मेदवार 
एमालेले राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उठाउने भएको छ। बैठकमा  अध्यक्ष ओलीले जेठ ६ गते हुने उपनिर्वाचनमा एमालेबाट थापा नै उम्मेदवार हुने र जिताएरै छाड्ने बताए। माओवादी केन्द्रले एमालेमा आएका कारण थापालाई कारबाही गरेपछि उक्त सिट रिक्त भएको थियो। ‘हाम्रो पार्टीमा लागेका कारण माओवादीले कारबाहीको नाममा रिक्त बनाएका पदहरूमा ३५ दिनदेखि ६ महिनाभित्र हुने चुनावमार्फत जिताएर ल्याउँछौं’, ओलीले भने, ‘राष्ट्रियसभामा हाम्रो उम्मेदवार रामबहादुर थापा नै हो।’

‘फागुनभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन’ 
प्रधानमन्त्री ओलीले फागुनभित्रै स्थानीय तह निर्वाचन हुने भन्दै तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। ‘अब चुनाव लागेको छ। उपनिर्वाचन हुँदै स्थानीय निर्वाचन आइसकेको छ। फागुनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ। सबै कमिटी आजैदेखि लाग्नुहोला’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता लक्ष्मण ज्ञवालीले भने।  स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल २०७९ वैशाखमा सकिनेछ।

ओलीले कोरोना महामारीबाट जोगिन र नागरिकलाई बचाउने अभियानमा पार्टी पंक्ति परिचालित हुन पनि निर्देशन दिए। पार्टी एकता बचाउन र सुदृढ गर्न आफू दिनरात खटे पनि केही व्यक्ति अराजक ढंगले लागेको उनको भनाइ थियो।  ‘अहिले पनि केही व्यक्तिहरू अराजक ढंगले लागेका छन्। पार्टीकै नेताहरूविरुद्ध विष वमन गर्ने, सरकारको आलोचना गर्ने, आन्दोलनका इमानदार पंक्तिलाई बदनाम गराउन समाप्त गर्ने हिसाबले लागेका छन्’, उनले बैठकमा भने, ‘पार्टी खोस्ने ढंगले कोही आएको हो भने त्यो सम्भव छैन। कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ उचाइ र सान र गौरवका साथ अगाडि बढ्छ। यसको नेतृत्व र पहल एमालेले गर्नेछ।’

अखिल नेपाल महिला संघले भने पार्टीभित्र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति शुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा अनेमसंघले यो माग राखेको हो। एमालेको १९ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा एक जना महिला परेका छैनन्।  अन्नपुर्णपोष्ट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय