काठमाडौं :
विनाशकारी भूकम्पको ६ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्य सम्पन्न नभए पनि ‘सन्तोषजनक उपलब्धि’ हासिल भएको सरकारी पक्षको दाबी छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माण ९३ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण गरेकाको संख्या ७ लाख ५३ हजार १ सय ४ पुगेको छ।
पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६, दोस्रो किस्ता ८६.७८ र तेस्रो किस्ता ७८.६६ प्रतिशत पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीले बताए।
प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासा सम्बोधन गरिएका छन्।
प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसबाहेक जोखिम एवं विपन्न वर्गका लाभग्राहीको घर पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले ९ सय घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ सामाजिक परिचालक परिचालन गरी विशेष अभियान अघि बढाएको छ। साथै साझेदार संस्थाहरूलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ।
भूकम्पपछि २ सय ९९ असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ। १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको छ। ६४ एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नुपर्नेमा २० वटा सम्पन्न भएका छन् भने ४४ वटा निर्माणाधीन छन्। तत्काल सुधार एवं संरक्षण गर्नुपर्ने ३३ बस्तीमध्ये २७ वटा सुधार एवं संरक्षण गरिएको छ। ६ वटाको सुधार तथा संरक्षण भइरहेको छ।
सम्पदा पुनर्निर्माण आधा बाँकी
क्षतिगस्त ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। २ सय ८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन्। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा क्षति भएका १ सय ७० सम्पदामध्ये १ सय १० वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ।
४९ वटाको निर्माण चालू वर्ष सम्पन्न हुनेछ। उपत्यकाका ४ सय ६ सम्पदामध्ये २ सय ७ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। १ सय ११ वटा निर्माणाधीन छन्। उपत्यका बाहिर ३ सय ४४ मध्ये १ सय ९६ वटा सम्पदा सम्पन्न भएका छन् भने १ सय २८ को पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार धरहराको उद्घाटन गरेका छन्। यसअघि रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उद्घाटन भइसकेको छ। सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सञ्चालनमा छ। केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्रहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायत पुरातात्विक महत्वका दरबारको जीर्णोद्धार जारी छ।
बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाका गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा छन्।
भूकम्पमा ठूलो संख्यामा गुम्बा भत्किएका थिए। १ हजार ३ सय २० गुम्बामा क्षति पुगेको थियो। मर्मत गर्नुपर्ने ४ सय २ गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ मध्ये १ सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ गुम्बामध्ये ३६ वटा र १ सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६ सय ३१ गुम्बामध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशतको पुनर्निर्माण भएको छ। १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २ सय ९६ को पुनर्निर्माण जारी छ। ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ।
प्राधिकरणअन्तर्गत सुरक्षा निकायका २ सय १६ संरचनामध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा ७ सय ६२ किमि सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय २५ किलोमिटरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकीको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायत चुनौती सामना गर्नुपरेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ज्ञवालीले पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम भइरहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो अवरोध भएको बताए। ‘मानिसको जीवन रक्षाका सामु अरू विषय गौण बने। लकडाउनपछि स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्यलाई हामीले निरन्तरता दियौं’, ज्ञवालीले भने।
पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा एक वर्ष थप गरिएको छ। थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असारसम्म नियमित काम गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। साउनदेखि पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दीपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनेको छ।
३ खर्ब ५७ अर्ब खर्च
पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हो। यसमध्ये सरकार र दातृ निकायको समेत गरी २०७७ चैतसम्म ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा २२ अर्ब ४७ करोड, २०७३÷७४ मा ४९ अर्ब ६९ करोड, २०७४÷७५ मा १ खर्ब १४ अर्ब, ७८ करोड, २०७५÷७६ मा ८९ अर्ब४३ करोड र २०७६÷७७ मा ५२अर्ब४९ करोड खर्च भएको थियो।
छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रबाट ठूलो मद्दत मिलेको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ। तर, उनीहरूले घोषणा गरेअनुरूप रकम दिएका छैनन् । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्बमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको थियो।
भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तबिक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ। यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग ९० अर्ब रुपैयाँ सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब परिचालन भएको छ।
दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको शतप्रतिशत रकम परिचालन हुने सुनिश्चित भएको ज्ञवालीको दाबी छ। ‘सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्र राष्ट्रहरूले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगतिप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो’, उनले भने। सन् २०२१ को नोभेम्बर अन्तिम साता वा डिसेम्बर पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
पुनर्निर्माणले रोजगारी
पुनर्निर्माणले करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायत उद्योगको प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोे प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणबाट ८ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत वित्तीय पहुँचमा वृद्धि भएको छ। प्रवलीकरण प्रविधिको स्वीकार्यता र माग बढ्दो छ। पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिको पुनर्विकास भएको छ।
