ललितपुर — दृश्य १ फुटपाथमा निर्माण सामग्री थुपारेको क्षेत्र जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र कुमारीपाटी–जावलाखेल–कुपण्डोल सडकको हो । अत्यधिक चाप हुने उक्त फुटपाथमा घरधनीले तीन महिनादेखि निर्माण सामग्री थुपार्दै आइरहेका थिए । सर्वसाधारणको गुनासो आउन थालेपछि ललितपुर महानगरपालिका नगर प्रहरीले हटाउन फागुनदेखि नै ताकेता गरे पनि घरधनीले अटेर गर्दै आइरहेका थिए ।

अति नै भएपछि बिहीबार १३ जनाको नगर प्रहरी टोलीले सामान उनकै घरमा पन्छाइदिएका छन् । अहिले फुटपाथ सफा गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।

दृश्य २लगनखेलस्थित पाटन अस्पतालको मुख्य गेटछेउमा फुटपाथ ओगटेर टहरा बनाइएको छ । घरधनीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ लिएर टहरा भाडामा लगाएका थिए । फुटपाथमा अवरोध हुँदा अस्पताल आउने बिरामी जोखिम मोलेर सडकबाट यात्रा गर्नुपर्ने भएपछि नगर प्रहरी मिलेर टहरा हटाएका छन् । यस्तो टहरा पाटन इटिटोलका ९ वटा, जावलाखेल, झम्सीखेल र महालक्ष्मीस्थानका पनि हटाइएका छन् ।

दृश्य ३हरिहरभवन कृष्णगल्ली र झम्सीखेल सडकका फुटपाथमा हिँड्नै नमिल्ने गरी झाडी थियो । सफाइ गर्ने क्रममा झाडी हटाएपछि फुटपाथ सुचारु भएको छ ।

ललितपुर महनगरका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेथुले फुटपाथ ओगटेका सबै संरचना हटाउने बताए । ‘अटेर गर्नेलाई डोजर लगाएर भए पनि हटाइनेछ । जावलाखेल, कुमारीपाटीमा विद्यालय क्षेत्र पर्छ । फुटपाथ सहज गरेसँगै त्यहाँका विद्यार्थी जोखिम मोलेर सडकबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ,’ उनले भने ।

महानगरभित्र पुल्चोक, भैंसेपाटी, नख्खु, ज्वागललगायत स्थानमा गरेर १ सय ४३ वटा मोटरसाइकल वर्कसप छन् । अधिकांश वर्कसपले फुटपाथमै सर्भिसिङ गर्ने गर्छन् । महानगरले वर्कसप व्यवसायीलाई बोलाएर फुटपाथमा गतिविधि नगर्न जानकारी गराइएको छ । फुटपाथ र सडकमा सामान थुपार्दा बाटो अवरोध हुने मात्र नभई सहर नै असभ्य देखिने गरेको हाछेथुले बताए । ‘घर निर्माण गर्नेले राति ९ देखि बिहान ७ बजेभित्रमा सामान लगिसक्नुपर्छ । निर्माण सामग्री थुपार्नुपरेमा महानगरबाट स्वीकृति लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियम नमानेमा कारबाहीको भागीदार हुनेछ ।’

जथाभागी सडकमा सामान थुपार्नेलाई ललितपुर महानगर स्थानीय राजपत्र भाग २ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ । ऐनको परिच्छेद–८ दफा २३ मा घर, कम्पाउन्ड वा परिसरको फोहोरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी राख्ने, फाल्ने वा थुपार्नेलाई कसुर र दण्ड सजायको व्यवस्था छ । दफा २४ अनुसार नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार पनि कारबाही हुने व्यवस्था छ ।