राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको हालै सम्पन्न ७०औं वार्षिक साधारणसभाले आगामी तीन वर्षका लागि अध्यक्षको जिम्मेवारी उद्यमी राजेन्द्र मल्ललाई दिएकोे छ । दुई दशकदेखि चेम्बर आन्दोलनमा सक्रिय उनी निजी क्षेत्रभित्र स्पष्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् । चेम्बर अभियन्ताहरूले व्यावसायिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको दिगो आर्थिक विकास तथा समग्र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राख्ने मल्ल व्यावसायिक रूपमा पनि उत्तिकै सफल छन् । २०६२ सालमा चेम्बर अफ कमर्सको कार्यसमिति सदस्यमा प्रवेश गरेका मल्लले कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पछिल्ला दुई कार्यकाल वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिइसकेका छन् । उनले उत्पादनमूलक उद्योगदेखि व्यापार, बिमा, पर्यटन, शिक्षा, जलस्रोत, उड्डयन र कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गरेका छन् । निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघको समेत नेतृत्व सम्हालिसकेका मल्ल पछिल्ला वर्षमा चेम्बरलाई देशव्यापी बनाउने अभियानसँगै निजी क्षेत्रका अन्य संगठनसँग पनि सहकार्यमा जुटेका छन् । उत्पादनमूलक व्यवसायबाट ट्रेडिङतर्फ मोडिने उद्यमीहरूको परम्पराबाट केही फरक बन्दै उनले लगानीलाई कृषि र पर्यटनतर्फ बढाएका छन् । व्यवसायको पाटो सफल रूपमा अगाडि बढाएका छन्, सामाजिक काममा पनि उत्तिकै अग्रसर मल्ल मठमन्दिर निर्माण, क्लबहरूमा सक्रिय छन् । अध्यक्ष मल्लसँग चेम्बरका आगामी कार्ययोजना, प्रतिस्पर्धी अन्य निजी क्षेत्रका संस्थासँगको सहकार्य, उद्योग–व्यवसायमा दोस्रो लहरको कोरोना प्रभाव, वर्तमान राजनीतिक अवस्थालगायत समग्र उद्योग–व्यवसायका मुद्दामा कारोबारका लागि दीपेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सार :

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठनमा नेतृत्वमा पुग्नका लागि निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बेला चेम्बरमा चाहिँ कसरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन सम्भव भयो ?
नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा मलगायत सबै ५५ जनाको कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भयो । सबै सरोकारवाला, अग्रज तथा चेम्बरलाई माया गर्ने मनहरूको साझा उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ । करिब डेढ दशक अनवरत रूपमा चेम्बरमा गरेको अथक मेहनतको फल अहिले मैले पाएको हुँ भन्ने लागेको छ । चेम्बरका सम्पूर्ण सदस्य तथा अग्रजहरूको साथ र मायाले गर्दा नै म अध्यक्षमा निर्विरोध चयन हुन सम्भव भएको हो । उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो कार्यकालमा मैले अगाडि सारेका योजना पूरा गर्न पनि उहाँहरूले मलाई पूर्ण सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

चेम्बरको नयाँ कार्यसमितिलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलगायतका प्रतिस्पर्धी संस्थाले आफ्नै कार्यालयमा स्वागत गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ? यसले भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रबीच घनीभूत सहकार्य हुन्छ भन्ने संकेत गरेको छ भन्न मिल्छ ?
पक्कै पनि । मुलुकको आर्थिक विकास र प्रगतिका लागि आमव्यवसायी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै तीनै संस्था एक भएर जानेछौं भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले यसरी स्वागत गर्नु निजी क्षेत्र एक हो, छ र रहिरहनेछ भन्ने गतिलो सन्देश हो । हामीले यसअघि पनि महासंघका पदाधिकारीलाई स्वागत गरेका थियौँ । हामी हाम्रो संगठनको स्वरूप र ढाँचाअनुसार व्यावसायिक उत्थान र हकहितको काम निरन्तर गर्दै जानेछौं । सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रको आर्थिक उत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि तीनै संस्था एकै स्थानमा छौं भन्ने सहकार्यको सुरुवात हो भन्ने सन्देश हो । निजी क्षेत्र र सरकार एकै रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रमाथि सधैँ सदाशयता राख्नुपर्छ भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई कर राजस्वमार्फत सेवा र आर्थिक टेवा दुवै दिनुपर्छ । सरकारले सधैं निजी क्षेत्रलाई साथै लिएर जानुपर्छ । व्यवसायीको हकहित र सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्नका लागि चेम्बरले सधै पुल (सेतु) का रूपमा रहेर काम गर्नेछ । व्यवसायीको मर्का हामी व्यवसायीलाई नै थाहा हुने भएकाले गर्दा सरकारसँग सहकार्य गर्दै व्यवसायीको संस्था पुलका रूपमा रहनु जरुरी छ । यसरी व्यवसायी र सरकारबीच हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न र सरकारलाई आर्थिक टेवा दिन चेम्बर सधैं तयार छ । हामी सरकारसँग हातमा हात र काँधमा काँध जोडेर सहकार्यका लागि तयार छौँ ।

तपाईं चेम्बरको नेतृत्वमा आइरहेका बेला मुलुकमा फेरि कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेको छ । अघिल्लो वर्षको कोरोना र लकडाउनले व्यापार–व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाएको बेला फेरि शिथिल बन्ने स्थिति देखिएको छ । अब तपाईंको नेतृत्वले यो स्थितिको सामना कसरी गर्छ ?
कोभिड–१९ ले विश्वभर नै प्रभाव पारेको अवस्था छ । हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा अझ बढी प्रभाव पारेको छ । दोस्रो लहरको कोभिड पनि प्रवेश गरेकाले अझ बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसले गर्दा सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको मापदण्डको पालना गर्दै अनुशासित भएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ । गत वर्ष सरकारले लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित बन्न पुग्यो । त्यसैले गर्दा थलिएको अर्थतन्त्र विस्तारै तङ्ग्रँदै गर्दा फेरि सरकारले लकडाउन गर्दा अझ विकराल समस्या आउने भएकाले सरकारले लकडाउन गर्नु हुँदैन । कोभिडको दोस्रो लहरले अझ समस्या आउने देखिन्छ । त्यसैले गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर काम–कारबाही गर्दै लानुपर्छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपलाई व्यापकता प्रदान गर्नुपर्छ । कोभिड खोपमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएमा जनतामा छिटो लाभ पु¥याउन सकिन्छ । जनमानसमा चाँडो खोप पु¥याउन सकिएमा उत्पादकत्व पनि बढेर जाने थियो भने उद्योगधन्दा सञ्चालनमा सहज हुने थियो ।

कोरोना बढेसँगै नेपालमा फेरि लकडाउन हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् । के लकडाउन यो समस्याको समाधान हो ?
लकडाउनले न त रोगको नियन्त्रण गर्छ न भोकको, लकडाउन भएमा रोगभन्दा भोकले मर्ने सम्भावना बढेर जानेछ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा पनि आर्थिक चलायमान नहुँदा आमजनमानसको दैनिकीमा ठूलो समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हामीले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गरी व्यवसायी पनि अनुशासित भएर व्यापार–व्यवसाय गर्नुपर्छ । समाजले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जीवनयापन चलायमान बनाउनुपर्छ ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई चेम्बरले कसरी हेरिरहेको छ ? राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा रहेको निजी क्षेत्र अहिले संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्ममा देखिएको अस्थिरतालाई कसरी मूल्यांकन गर्छ ?
नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट निजी क्षेत्र जानकार छ र यसबाट अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छ । हामी निजी क्षेत्रले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर राजस्व नियमित तिर्दै आएका छौं, तिरिरहनेछौं । हामी निजी क्षेत्र र आम जनमानस स्थिर सरकार नै चाहन्छ । स्थिर सरकार भएमा देशमा उद्योग–व्यवसायमा लगानी बढेर जाने निजी क्षेत्रले सहज व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । देशको आर्थिक विकास हुनका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । रानीतिक पार्टीले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सकेको छैन । मात्र नेताजीहरूको जुँगाको लडाइँमात्र हो जस्तो मलाई लाग्छ । हामी सबैले मभन्दा पनि हामी हौं, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न सकेको खण्डमा मुलुकले चाँडै आर्थिक उन्नति–प्रगति गर्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

नेपाल चेम्बरको नेतृत्वमा तपाईं आइसकेपछि आमव्यवसायी तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले के फरक महसुस गर्नेछ ? तपाईंका एजेन्डाहरू केके हुन् ?
मभन्दा पनि हामी भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ । चेम्बरका सबै अग्रजहरू जिल्ला, नगर, गाउँपालिकाको सल्लाह–सुझावलाई लिएर काम गर्नुपर्नेछ । यसअघिका कार्यसमितिले गर्दै आएको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनेछु । हामीले नवीनतम सोचका साथ नयाँ अवधारणाका काम गर्ने सोच बनाएका छौं । आयातभन्दा बढी मेरो कार्यकालमा निर्यातलाई जोड दिने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछु । उद्योग स्थापनाका लागि सरकार निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्दै व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्नेछौं । आर्थिक उन्नतिका साथै उपत्यकामा बढ्दै गएको वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिने खालका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नेछु । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि के–कस्ता कामहरू गर्न सकिन्छ, चेम्बरको एक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । मुलुकमा उत्पादन भएका सामग्रीलाई कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ, त्यसमा चेम्बरले आगामी दिनमा काम गर्नेछ । यहाँको जडिबुटी तथा विद्युत् निर्यात गर्नका लागि मेरो टिमले काम गर्नेछ । विद्युतीय यन्त्र तथा उपकरणको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ यसमा सरकारले पनि सहजीकरण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

नेपाल चेम्बर सात दशक इतिहास बोकेको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो संस्था पनि हो । तर, यो संस्था त्यति गतिशील बन्न सकेन र यसका काम–कारबाही नतिजामुखीभन्दा पनि बढी प्रचारमुखी भए भन्ने आरोप छ नि ?
चेम्बर २००७ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । स्थापनाकालदेखि नै मुलुकमा आर्थिक उन्नतिका लागि काम गर्दै आएको छ । हामीले साना व्यवसायी तथा ठूला व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याएर नियमित सरकारलाई राजस्व संकलनमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । साना व्यवसायीलाई करको दायरामा कसरी ल्याउने भनेर सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । सरकारले कर राजस्व तिर्ने संघसंस्था तथा व्यवसायीहरूलाई सधैं प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सकेको खण्डमा व्यापारिक वर्गलाई प्रोत्साहन मिल्ने थियो । सरकारले ठूला व्यवसायी र ठूला कर तिर्नेलाई मात्र सम्मान गर्दै आएको छ । यसलाई जिल्लास्तरमा पु¥याउन सकेको खण्डमा जिल्लाका व्यवसायीहरूमा कर तिर्नु भनेको मुलुकलाई आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको हो र सम्मान पनि हो भन्ने चेतना हुन सक्छ । यसलाई हामीले प्रचारमा भन्ने कि मुलुकका लागि कर र राजस्व संकलनमा सहयोग गरेको भन्ने ? उत्पादन हुने क्षेत्र र बजारको बीचमा बिचौलिया हावी हुँदा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढेर गएको छ । यसको रोकथामका लागि सरकारलाई सुझाउँदै आएका छौं । चाहे त्यो घरजग्गा कारोबार होस् या कृषिका सामग्रीमा होस्, बिचौलियाले गर्दा उपभोक्ताले महँगो भार बेहोर्नुपरेको छ । घरजग्गाको कारोबारमा ठूलो राजस्व छली हुने गरेको छ । यसको कारोबार गर्नका लागि ब्रोकर मोडलमा गएर कारोबार अनुमति दिनुपर्छ, तब मात्र सरकारले उचित राजस्व प्राप्त गर्छ । हाल कुनै पनि नियम तथा कानुन र कार्यालयबिना नै घरजग्गाको कारोबार हुँदा राजस्व चुहावट हुने गरेको छ ।

तपाईं आफैंमा सफल र सक्रिय व्यवसायी, यत्रो ठूलो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्नुभएको छ । व्यवसाय र संस्थाका कामलाई कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
मैले गरेका सबै व्यवसायमा कर्पाेरेट कल्चर छ । सबै व्यवसायमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाएको छु । उहाँहरूले सबै व्यवसाय हेर्ने हो । बोर्डमा रहेर सल्लाह–सुझाव दिने काम गर्दै आएको छु भने मेरो ठूलो छोराले पनि मेरो व्यवसायमा सहयोग गर्दै आएको छ । छोराको सहयोगले पनि मलाई चेम्बरमा धेरै समय दिन र थप सोच्न समय दिएको छ । औसतमा चेम्बरलाई मैले दैनिक ४÷५ घण्टा छुट्याएको छु । व्यवसायीको माग तथा परेको समस्या हामी छलफल गर्दै चेम्बरले काम गर्ने कार्यसूची बनाएर काम गर्ने योजना बनाएका छौं । कार्यसमिति मसिक रूपमा बैठक गरेर छलफल गर्ने गरेका छौं । चेम्बरको कार्यसमितिमा चाँडै अन्य पदाधिकारीसमेत मनोनयन तथा नियुक्त गर्नेछौं । यो तीन वर्षको कार्यकालमा मैले फलदायी, उत्पादनमूलक बनाउँदै मुलुकलाई सम्मुनत बनाउन आर्थिक गतिविधि बढाउन जोड रहनेछ ।

तपाईं बिमा व्यवसायमा पनि लामो समयदेखि क्रियाशील हुुनुहुन्छ र निर्जीवन बिमा सञ्चालक संघको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ । कोरोना बिमाको भुक्तानीसम्बन्धी लामो विवादले बिमा व्यवसायको विश्वसनीयता घटाएको जस्तो लाग्दैन ?
म बिमा व्यवसायमा लागेको करिब २५ वर्ष पूरा भएको छ । निर्जीवन बिमा व्यवसायी संगठनको पनि अध्यक्ष छु । कोरोना बिमा ल्याएको त छ, त तर सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा सहकार्य नगरी ल्याएको हो । त्यसो हुँदा हाल बिमा भुक्तानी भइरहेको छ । संसारमा कहीं नभएको पोलिसी लिएर नियामक निकायले गलत गरेको हो । सम्बन्धित निकायसँग छलफल नगर्ने अनि पालना गरेन भनेर नीति निर्देशन जारी गर्ने, यो अलिक भएन भन्ने लाग्छ । यद्यपि बिमा कम्पनीहरू मापदण्ड पूरा भएकाको हकमा भुक्तानी गरिरहेको छ । सरकारले सरोकावाला पक्षलाई सँगै लिएर जान नसक्दा बिमामा समस्या भएको हो ।

सरकार आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ, राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । चेम्बर अफ कमर्स कस्तो बजेट र मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छ ?
सरकारले गत वर्ष बजेट ठूलो ल्याएर पछि आकार घटायो । सरकारले आय र व्ययको हिसाब राखेर बजेट ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हाल देखिएको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्ने गरी राहतसहितको प्याकेजवाला बजेट सरकारले ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा आमव्यवसायीले पनि केही हदसम्म भए पनि राहत प्राप्त गर्नेछन् । अहिलेको बजेटले सरकारको चालू खर्च घटाउनमा जोड दिएर मितव्ययी बजेटको खाका कोर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम तथा यसबाट पारेको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ भने आमजनमानसले राहत महसुस गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा कोषलाई जोड दिनुपर्छ र सबै व्यवसायीले समान ढंगबाट पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने खालको आउनुपर्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यदि त्यसो हो भने कोभिडकै बीचमा पनि केही युवा उद्योग–व्यवसायमा आउन चाहन्छन्, त्यस्ता युवालाई कस्तो प्रेरणा दिन चाहनुहुन्छ ?
नयाँ व्यवसायीहरूलाई डिजिटल पेमेन्ट र नगद कारोबारमा जोड दिन आग्रह गर्छुु । अब प्रविधिको युग भएकाले प्रविधिमूलक उद्योग–व्यवसायमा युवा उद्योगीले काम गर्नुपर्छ । नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाउनका लागि युवा वर्गले प्रविधिको प्रयोग गर्दै नवीन सोचका साथ आउनु जरुरी छ । अनलाइन बिजनेस र नेपालको व्यापारलाई प्रविधिको प्रयोग गर्दै निर्यातमा जोड दिनु आवश्यक छ । नयाँ उद्योगी तथा युवा वर्ग उद्योगी नै बन्नुपर्छ, जसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा जोड दिन सकोस् । मभन्दा पनि हामी भन्ने भावनाबाट सरकार तथा व्यवसायीले काम गर्नुपर्छ । अन्य देशलाई अनुसरण गर्दै विकासतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपाल प्रचुर सम्भावना भएको देश हो, तर नीतिगत रूपमा कति सहजीकरण गर्ने भन्ने सरकारले सोच्नुपर्छ । लगानीका लागि उचित वातावरण दिने हो भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता नेपालजस्तो देशमा लगानी गर्न इच्छुक नहुने कुरै छैन । स्थायी सरकार र नीतिगत दूरदर्शिता लगानीका लागि पहिलो आवश्यकता हो ।